...अन्यथा कोर्टाला नावे कळवतो : केंद्रेकर

पुणे : शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचे ठिबक अनुदान हडप केल्याप्रकरणी कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी तीन तास बैठक घेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. घोटाळ्याच्या तपासाला मदत करा, अन्यथा मीच तुमची नावे कोर्टाला कळवतो, असा दम आयुक्तांनी भरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

कृषी आयुक्तालयाच्या फलोत्पादन विभागातील भ्रष्ट कंपूने राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांचे अनुदान लाटले आहे. त्यात आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. उच्च न्यायालयाने स्वतःच या भ्रष्टाचाराच्या तपासावर नियंत्रण ठेवले आहे.  उच्च न्यायालयाने पोलिसांना ठिबक घोटाळ्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र, कृषी खात्यातील अडेलतट्टू मंडळी पोलिसांनादेखील माहिती देण्याचे टाळत आहेत. ''उच्च न्यायालयाने सांगूनदेखील कृषी खात्याचे अधिकारी माहिती देत नसल्यामुळे पोलिस खातेच हैराण झाले आहे. त्यामुळे आयपीएस दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याने थेट कृषी आयुक्तांना पत्र लिहून अधिकाऱ्यांचा असहकार कळविला, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.   उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानेच पत्र लिहिल्यामुळे कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी तातडीने बैठक बोलावली. या बैठकीला कृषी विस्तार संचालक डॉ.एस.एल.जाधव, सहसंचालक विजयकुमार इंगळे, आस्थापना सहसंचालक सुधीर ननावरेदेखील उपस्थित होते. ठिबक घोटाळा शोधून काढणारे कृषिभूषण शेतकरी सुरेश वाघधरे यांनादेखील आयुक्तांनी बोलावून घेतले होते.  ''शेतकऱ्यांचे अनुदान हडप झालेले आहे. मात्र, कृषी खात्याकडून लोकायुक्त, उच्च न्यायालय आणि पोलिसांनादेखील माहिती दिली जात नाही. खोटे अहवाल दिले जातात. आधी ४१ लाखांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगितले. नंतर साडेचार कोटी, त्यानंतर १८ कोटींचा आकडा दिला आणि आता ३० कोटींचा आकडा दिला जात आहे. चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात असल्यामुळे कारवाईला उशीर होत आहे, असे वाघधरे यांनी स्पष्ट केले. यामुळे संतप्त झालेल्या आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. ''तपासासाठी अत्यावश्यक असलेली सर्व माहिती द्या. तुम्ही माहिती दिली नाही तर तुमचाही त्यात सहभाग असल्याचे मी स्वतःच कोर्टाला कळवेन, असा इशारा केंद्रेकर यांनी दिल्याचे सांगितले जाते. ड्रीप लॉबी बघतेय बदलीची वाट  ठिबक घोटाळ्यातील मंडळींनी आतापर्यंत कोणालाही दाद दिलेली नाही. मात्र आता सध्याचे कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनीही प्रकरणात हात घातल्यामुळे ड्रीप लॉबी अतिशय अस्वस्थ आहे. २८ तारखेपर्यंत माहिती देण्याची मुदत आयुक्तांनी दिली होती. मात्र अपेक्षित माहिती दिली गेलेली नाही. आयुक्तांची बदली मधल्या काळात झाल्यास नंतर सर्व काही सांभाळून घेता येईल, अशी व्यूहरचना या लॉबीची आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ‘कृषी आयुक्त न्याय देतील’ कृषी खात्याकडून अजिबात सहकार्य मिळाले नाही. मात्र नवे आयुक्त सुनील केंदेकर या विषयाला न्याय देतील, असे आता वाटू लागले आहे. कृषी आयुक्तांनी ठाम भूमिका घेतल्यामुळे शेतकरी अनुदानातील लूट थांबेल असे वाटते, असे कृषिभूषण शेतकरी सुरेश वाघधरे यांनी सांगितले.