केंद्रेकर यांच्या प्रयत्नांमुळे ट्रॅक्टर खरेदीत मिळणार सूट

पुणे : राज्यातील ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्या व्हीआयपी लोकांना ट्रॅक्टर खरेदीत भरपूर सवलत देतात. मग, हीच सवलत राज्य शासनाच्या अनुदानातून ट्रॅक्टर खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना का नको, असा सडेतोड सवाल मावळते कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर एका कंपनीने ट्रॅक्टरच्या किमती तात्काळ घटविल्या आहेत. त्यामुळे जाता जाता केंद्रेकर यांनी आपल्या शेतकरीभिमुख धोरणाची चुणूक दाखविली आहे.

राज्य शासनाने यंदा ‘उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी मोहीम’ सुरू केली आहे. मोहिमेअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानात जास्तीत जास्त अनुदान वाटण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. उपअभियानातून वाटल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर अनुदानाचा आढावा घेताना केंद्रेकर यांना व्हीआयपी सवलतीचा मुद्दा लक्षात आला होता. 

ट्रॅक्टर कंपन्यांकडे वजनदार किंवा अतिप्रतिष्ठित व्यक्ती ट्रॅक्टर खरेदीसाठी गेल्यानंतर कंपन्या या व्यक्तींना भरपूर सवलत देतात. स्वतः श्री. केंद्रेकर यांनीच ट्रॅक्टर कंपन्यांच्या अधिकारी वर्गाची एक बैठक अलीकडेच घेतली व सवलतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

‘आमच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या व्यक्तीला आम्ही ट्रॅक्टर खरेदी खरेदीत २५ हजारांपासून ते एक लाखापर्यंत सूट देतो,’ असे कंपन्यांच्या काही प्रतिनिधींनी आयुक्तांना सांगितले. त्यावर ‘राज्य शासन जर तुमच्या ट्रॅक्टरला अनुदान देत असेल, तर मग आमच्या शेतकऱ्यांनदेखील तुम्ही सवलत द्यायला हवी. कंपन्यांनी आपल्या दराचा आढावा घ्यावा व दर कमी करून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर विकावा,’ असे आवाहन आयुक्तांनी ट्रॅक्टर उत्पादकांना केले होते. 

विशेष म्हणजे आयुक्तांच्या या आवाहनाला ट्रॅक्टर कंपन्या प्रतिसाद देऊ लागल्या आहे. राज्यातील एका आघाडीच्या कंपनीने राज्य शासनाच्या अनुदानित ट्रॅक्टरचे दर घटविले आहेत. ‘महाराष्ट्रात बाजारातील दरापेक्षाही आम्ही शासनाला स्वस्त ट्रॅक्टर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सूट फक्त शासकीय अनुदानातील ट्रॅक्टरसाठी राहील,’ असे पत्र या कंपनीच्या औद्योगिक विक्री विभागाच्या प्रमुखांनी कृषी खात्याला दिल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  दराचा आढावा घेणे सुरू सुनील केंद्रेकर यांच्या प्रयत्नानंतर ट्रॅक्टर कंपन्यांनी आपआपल्या दराचा आढावा घेणे सुरू केले आहे. यात आघाडीच्या कंपनीने खरोखर आपले दर घटविल्यामुळे इतर कंपन्यांनादेखील आता बाजारातील स्पर्धेचा सामना करण्यासाठी आपल्या दराचा आढावा घ्यावा लागेल, असे कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.