agriculture news in marathi, Supreme Court Clears Way For SC/ST Quota In Government Job Promotions | Agrowon

पदोन्नतीत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; न्यायालयाचा निर्णय
वृत्तसेवा
बुधवार, 26 सप्टेंबर 2018

नवी दिल्ली- अनुसुचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मार्ग न्यायालयाने आज(ता. 26) मोकळा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आरक्षण रद्द न देता, हा निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. पदोन्नतीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

नवी दिल्ली- अनुसुचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मार्ग न्यायालयाने आज(ता. 26) मोकळा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आरक्षण रद्द न देता, हा निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. पदोन्नतीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

याआधी राज्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी माहिती सादर करणं अनिवार्य होतं, मात्र ही अट आता सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकली आहे. यासोबतच पदोन्नती मिळण्यासंबंधीच्या 2006 मधील नागराज प्रकरणाच्या निर्णयाची सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे फेरतपासणी करण्याची गरज नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायधीश कुरियन जोसेफ न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा यांच्या बेंचने हा निर्णय दिला आहे.

सरकारची इच्छा असल्यास ते पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकतात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसुचित जाती, जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देताना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचाही विचार केला जावा ही केंद्र सरकाराची याचिकाही फेटाळून लावली आहे. पदोन्नतीत आरक्षण देतानाची जी अडचण होती ती म्हणजे मागासलेपणाची आकडेवारी सादर करणे, ही अट न्यायालयाने काढून टाकल्याने आता राज्य सरकारचे काम सोपे झाले आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
कळमणा बाजार समितीत हरभरा ४१०० रुपयांवरनागपूर ः स्थानिक कळमणा बाजार समितीत हरभरा वगळता...
सोलापुरात हिरवी मिरची, टोमॅटोच्या दरात...सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
शेतकरी सन्मान योजनेत रत्नागिरीतील आठ...रत्नागिरी : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान...
कीटकशास्‍त्र विभागातर्फे ट्रायकोकार्ड...परभणी ः येत्या हंगामात मराठवाड्यातील औरंगाबाद,...
फळबाग योजनेतील अटी कोकणासाठी शिथिल करू...रत्नागिरी ः भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड...
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाची...नाशिक : मागील वर्षी लाल कांद्याचे भाव पडल्याने...
कपाशीचा नांदेड ४४ बीटी वाण लोकार्पण हा...परभणी  : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
पावसाला उशीर झाल्याने चिंतेचे ढग गडदनांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत यंदा...
कृषी विद्यापीठाच्या वाणांच्या...रत्नागिरी ः डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी...
परभणी, हिंगोलीतील दूध उत्पादकांच्या... परभणी  ः शासकीय दूध योजनेअंतर्गत परभणी...
विदर्भातील कृषी विकासाला बाधक ठरतोय...नागपूर   ः सत्ताकेंद्र विदर्भात असताना...
आवक कमी झाल्याने भाजीपाल्याच्या दरात वाढपुणे ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
उदारीकरणाच्या नावाखाली उत्पादन...पुणे   : देशात १९९१ मध्ये...
विधिमंडळाचे आजपासून पावसाळी अधिवेशनमुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी...
दुष्काळ, पीकविम्याचे आठ हजार कोटी...मुंबई ः लोकसभा निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर...
दुष्काळ, मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार, आरक्षण...मुंबई : राज्यात भीषण दुष्काळ आहे, त्यामुळे...
मॉन्सूनची सिक्कीम, पश्चिम बंगालपर्यंत...पुणे : अरबी समुद्रात गुजरातच्या किनाऱ्यावर...
'टीम देवेंद्र'चा विस्तार; विखे पाटील,...मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणूक ऐन तोंडावर आली...
ऊस बिलासाठी शेतकऱ्यांचा पाचपुतेंच्या...श्रीगोंदे : काष्टी येथील माजी मंत्री बबनराव...
खरेदीदारांच्या इच्छेवर पॅकेजिंगचा पडतो...एखादा खाद्यपदार्थ लोकांना आकर्षित ...