बातम्या

पुणे : लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या सापळ्यात अडकलेला एक भ्रष्ट अधिकारी निलंबन काळातदेखील शासनाचे आदेश मानत नसल्याची तक्रार कृषी आयुक्तांकडे आली आहे. निलंबन काळात ठिबक गैरव्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे बदलण्याचा प्रयत्न या अधिकाऱ्याकडून होत असल्याचे पोलिस खात्यालादेखील कळविण्यात आले आहे. 

यवतमाळच्या कीटकनाशक विषबाधा प्रकरणानंतर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांची अनागोंदी चव्हाट्यावर आली. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करण्याच्या हालचाली कृषी खात्याचे प्रधान सचिव बिजयकुमार यांनी सुरू केल्या आहेत. मात्र, विषबाधा प्रकरणाच्या आधीच वाशीमचे कृषी विकास अधिकाऱ्याचे कार्यालय विविध कारनाम्यांमुळे राज्यात वादग्रस्त ठरले होते. 

राज्यात गाजलेल्या ठिबक घोटाळ्यात दीड कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात वाशीमचे कृषी विकास अधिकारी आबा गेनबा धापते हे यांची चौकशी सुरू आहे. ठिबक गैरव्यवहारात श्री. धापते यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, कृषी खात्यातील भ्रष्ट कंपूंनी त्यांना चक्क वाशीमचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारीपद सन्मानाने बहाल केले. चांगले पद मिळताच श्री. धापते आणखी सुसाट सुटले व तक्रारी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यापर्यंत पोचल्या. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांना सापळा रचून दोन लाख ७४ हजार रुपयांची लाच घेताना पकडले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 
कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह तसेच ठिबक घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या पथकाकडे आलेल्या तक्रारीनुसार, ‘पाच दिवस पोलिस कोठडीत ठेवलेल्या श्री. धापते यांना निलंबित करण्यात आलेले आहे. मात्र, निलंबन काळात ते मुख्यालयात न थांबता गैरव्यवहाराच्या तपासात हस्तक्षेप करीत आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. 

‘सध्याच्या निलंबन कालावधीत श्री. धापते यांना अमरावतीच्या कृषी सहसंचालक कार्यालयात सक्तीने सेवा करण्यास सांगण्यात आलेले आहे. मात्र, अमरावतीऐवजी ते सोलापूर जिल्ह्यात सतत थांबत असून, ठिबक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातील सहकाऱ्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत. या प्रकरणाची गोपनीय चौकशी पोलिसांकडून सुरू असल्यामुळे चौकशीत अडथळा ठरणाऱ्या कोणत्याही बाबी करण्यास त्यांना मनाई करावी. त्यासाठी कृषी आयुक्तांनी पोलिस खात्याला लेखी कळवावे, अशी मागणी कृषी आयुक्तांकडे करण्यात आले आहे. 

सहसंचालकांचेच दुर्लक्ष
आस्थापना विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाशीम जिल्हा परिषद लाचखोरी प्रकरणातील निलंबित अधिकाऱ्याचे कामाचे ठिकाण बदलण्यात आलेले आहे. पोलिस तपास किंवा चौकशीत अडचणी येऊ नये हाच त्यामागचा हेतू आहे. कृषी सहसंचालकांच्या मान्यतेशिवाय या अधिकाऱ्याला कामाचे ठिकाण सोडता येत नाही. तसे झाल्यास निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता नामंजूर करता येतो. निलंबित कर्मचाऱ्याच्या हालचालींकडे दुर्लक्ष झाल्यास चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढते.