‘स्वाभिमानी’ एफआरपीबाबत मागणार सर्वोच्च न्यायालयात दाद

पुणे : एफआरपीचे निकष ठरवताना केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची लूट होणार असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.  एफआरपीच्या निकषामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १४६५ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. `स्वाभिमानी`चे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी ही चूक सरकारच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर देखील दुर्लक्ष केले जात आहे, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे. उसाच्या एफआरपी निर्धारीत करण्याच्या आधारामध्ये बदल करताना साडेनऊ टक्क्यांचा तळटप्पा दहा टक्के केला आहे. मात्र, यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे साडेचार हजार कोटी तर राज्यातील शेतकऱ्यांना पावणेदोन हजार कोटीचा भूर्दंड बसेल, असे संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी स्पष्ट केले.  ऊस उताऱ्याचा साडेनऊ टक्के तळटप्पा गृहीत धरून पूर्वी प्रतिटन २५५० रुपये दिले जात होते. त्यानंतर प्रत्येक वाढीव टक्क्याला प्रतिटन २७० रुपयांप्रमाणे ऊस दरात वाढ मिळत होती. मात्र, पुढील गाळप हंगामाकरिता दहा टक्के उतारा हा तळटप्पा ठेवत एफआरपी प्रतिटन २७५० रुपये ठेवली गेली आहे.   पूर्वीच्या हिशेबाप्रमाणे साडेअकरा टक्के उतारा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति टन ३३२८ रुपये मिळाले असते. मात्र, नव्या निकषानुसार याच उताऱ्यासाठी फक्त ३१६२ रुपये मिळतील. तोडणी व वाहतूक खर्चाची कपातदेखील होणार असून डिझेलच्या वाढलेल्या किमती बघता कारखाने ही कपात अजून वाढवतील, असे `स्वाभिमानी`चे म्हणणे आहे.  आगामी गाळप हंगामात राज्यात ९०० लाख टन उसाचे गाळप अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना दहा टक्के उताऱ्याच्या निकषामुळे प्रतिटन १६५ रुटका फटका बसणार असल्याने आम्ही या निकषाला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. पांडे यांनी म्हटले आहे.  गेल्या हंगामातील आधारभूत किमतीत केंद्र सरकारने प्रतिटन दोनशे रुपयांची वाढ केल्याची घोषणा केली आहे. मात्र, त्याचवेळी उताऱ्याचा तळटप्पा अर्ध्या टक्क्याने वाढवून शेतकऱ्यांना एका हाताने दिलेली वाढ दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यात आली आहे  -  योगेश पांडे, प्रवक्ते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना