agriculture news in marathi, talk about Minimum support Price | Agrowon

कायद्याचे बोला...
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 मार्च 2018

शेतीमालाच्या भावात वारंवार चढ-उतार होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतीमालाची हमीभावाखाली खरेदी करणे फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल, त्यासाठी नवीन कायदा करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी शेतकरी संपाच्या वेळी दिले होते. त्या संदर्भात पुढे काही हालचाल झालेली नाही.

शेतीमालाच्या भावात वारंवार चढ-उतार होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतीमालाची हमीभावाखाली खरेदी करणे फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल, त्यासाठी नवीन कायदा करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी शेतकरी संपाच्या वेळी दिले होते. त्या संदर्भात पुढे काही हालचाल झालेली नाही.

वास्तविक कायद्याचा धाक दाखवून शेतकऱ्यांना भाव मिळवून देणे व्यवहारात अशक्य आहे. सरकार एखाद्या पिकाचे हमीभाव जाहीर करते, याचा अर्थ बाजारातील दर त्याखाली गेल्यास सरकार खरेदी करेल, याची ती हमी असते. म्हणजे हमीभावाने खरेदी करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ती व्यापाऱ्यांवर ढकलण्यात काही मतलब नाही. सरकार हमीभावाने खरेदी करणारच नसेल, तर मग हमीभावाच्या संकल्पनेलाच काही अर्थ उरत नाही.

  • - मागणी आणि पुरवठ्याच्या तत्त्वावर शेतीमालाच्या किमती ठरतात. व्यापारी नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय करत असतात. तसेच त्यांना राज्यातील आणि परदेशांतील व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे बाजारात दर उतरले तरी केवळ सरकारच्या हट्टाखातर व्यापारी चढ्या भावाने खरेदी करणार नाहीत. सरकार व्यापाऱ्यांवर हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करू नका, असे बंधन घालू शकते, पण हमीभावाने खरेदी कराच, अशी सक्ती करू शकत नाही. खरेदीच करायची नाही, असा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतल्यास सरकार त्यांच्यावर काहीच कारवाई करू शकत नाही.
  • - प्रस्तावित कायदा लागू झाला तर इतर राज्यांतील व्यापारी महाराष्ट्रात शेतीमालाची विक्री करण्याचा धोका आहे. कापूस एकाधिकार योजनेत शेजारच्या कर्नाटक आणि गुजरातमधून सर्रास महाराष्ट्रात कापसाची विक्री केली जायची. तसेच हा कायदा जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) तत्त्वांविरुद्ध असल्याने केंद्र सरकार त्याला मान्यता देईल का, याविषयी शंका आहे. गेल्या वर्षी तूरडाळीचे दर वाढल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी डाळ दरनियंत्रण कायदा आणण्याची घोषणा केली. त्यानुसार विधिमंडळात विधेयकही मंजूर झाले. परंतु राष्ट्रपतींनी ते परत पाठवले.
  • - सध्याही हमीभावाच्या खाली शेतीमाल खरेदी करणे गुन्हा आहेच; पण प्रस्तावित कायद्यानुसार तो फौजदारी गुन्हा ठरणार आहे. सध्याच्या कायद्याचीही प्रत्यक्षात व्यावहारिक कारणांमुळे अंमलबजावणी होत नसताना नवीन कायद्याचा घाट घालण्याची गरज काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच किमान आधारभूत किंमत ही फक्त फेअर ॲव्हरेज क्वालिटी (FAQ) मालासाठी लागू असते. त्यामुळे नवीन कायदा करून काहीच फरक पडणार नाही. कारण त्या स्थितीत व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल NON FAQ म्हणून खरेदी करतील त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या काही कारवाई करता येणार नाही. फक्त खरेदीच्या पावतीवर NON FAQ ही पाच अक्षरे लिहिली की व्यापारी कितीही कमी दराने माल खरेदी करू शकतील. त्यामुळे नवीन कायदा ही धूळफेकच ठरेल आणि हा कायदा लागू झालाच तर व्यापारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना गैरकारभारासाठी नवीन कुरण उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कायद्याचा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता धूसरच आहे.

रसोडीचे धोरण मागच्या पानावरून पुढे
गेल्या हंगामात (२०१६-१७) आधारभूत किमतीने तूर खरेदीचा बट्ट्याबोळ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर, पुढील हंगामात येणारा शेतीमाल व त्याची शासनाकडून होणारी खरेदी याचे धोरण हंगामापूर्वीच ठरविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जळगाव येथे केली होती. परंतु प्रत्यक्षात ही घोषणा कागदावरच राहिली. त्यामुळे सरकारी खरेदीविषयीचे धरसोडीचे धोरण मागच्या पानावरून पुढे चालू राहिल्याचे दिसते. 

इतर बातम्या
बच्चू कडूंच्या नेतृत्वाखाली एमपीएससी...पुणे : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
सांगली जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतमालाला हवी...सांगली जिल्ह्यामध्ये सेंद्रिय शेतीमाल विक्री...
नाशिक जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीची वाटचाल...नाशिक जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीचे तीन वर्षांपूर्वी...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
नाशिक, निफाड कारखाना भाड्याने देण्याचा...नाशिक : कर्जबाजारी व आर्थिक डबघाईमुळे गेल्या काही...
सातपुड्यातील लघू प्रकल्पांमध्ये अल्प...जळगाव : खानदेशात नंदुरबार, धुळे व जळगाव...
नाशिकला पहिल्यांदाच मशिनद्वारे...नाशिक : कांद्याची निर्यात करण्यासाठी कांदा...
तंत्रज्ञान शेतकरी स्नेही व्हायला हवे ः...औरंगाबाद : शेतीतील प्रश्न संपत नाहीत, कालपरत्वे...
प्रात्यक्षिकांनी सुधारित तंत्रज्ञानाचे...जालना : सुधारित तंत्रज्ञानाचा व नवीन वाणाच्या...
हिंगोली जिल्ह्यात एक लाख कुटुंबांना...हिंगोली ः केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान...
परभणीत पीक कर्जवाटप प्रश्नी शेतकरी...परभणी ः जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जवाटप...
म्हैसाळ योजना सुरू करण्यासाठी हालचाली...सांगली ः जिल्ह्यातील ताकारी आणि टेंभू उपसा सिंचन...
अकोला, बुलडाण्यात पीक कर्जवाटप ३०...अकोला  ः शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक...
गोंदियातील कृषी सेवा केंद्रे लावणार...गोंदिया   ः जमिनीची गरज ओळखूनच खताची मात्रा...
साताऱ्यात पावसाअभावी पिके करपू लागलीसातारा  : जिल्ह्यात सुमारे एक महिन्यापासून...
नगर जिल्ह्यात पावसाअभावी कांदा लागवड...नगर  ः जिल्हाभरात पावसाअभावी कांदालागवड...
वाशीममध्ये रब्बीत हरभऱ्याचे क्षेत्र...वाशीम  ः या हंगामात जिल्ह्यात चांगला पाऊस...
खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मागणीसाठी...सातारा  : शेतीमाल खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...