agriculture news in marathi, talk about Minimum support Price | Agrowon

कायद्याचे बोला...
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 मार्च 2018

शेतीमालाच्या भावात वारंवार चढ-उतार होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतीमालाची हमीभावाखाली खरेदी करणे फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल, त्यासाठी नवीन कायदा करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी शेतकरी संपाच्या वेळी दिले होते. त्या संदर्भात पुढे काही हालचाल झालेली नाही.

शेतीमालाच्या भावात वारंवार चढ-उतार होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतीमालाची हमीभावाखाली खरेदी करणे फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल, त्यासाठी नवीन कायदा करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी शेतकरी संपाच्या वेळी दिले होते. त्या संदर्भात पुढे काही हालचाल झालेली नाही.

वास्तविक कायद्याचा धाक दाखवून शेतकऱ्यांना भाव मिळवून देणे व्यवहारात अशक्य आहे. सरकार एखाद्या पिकाचे हमीभाव जाहीर करते, याचा अर्थ बाजारातील दर त्याखाली गेल्यास सरकार खरेदी करेल, याची ती हमी असते. म्हणजे हमीभावाने खरेदी करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ती व्यापाऱ्यांवर ढकलण्यात काही मतलब नाही. सरकार हमीभावाने खरेदी करणारच नसेल, तर मग हमीभावाच्या संकल्पनेलाच काही अर्थ उरत नाही.

  • - मागणी आणि पुरवठ्याच्या तत्त्वावर शेतीमालाच्या किमती ठरतात. व्यापारी नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय करत असतात. तसेच त्यांना राज्यातील आणि परदेशांतील व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे बाजारात दर उतरले तरी केवळ सरकारच्या हट्टाखातर व्यापारी चढ्या भावाने खरेदी करणार नाहीत. सरकार व्यापाऱ्यांवर हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करू नका, असे बंधन घालू शकते, पण हमीभावाने खरेदी कराच, अशी सक्ती करू शकत नाही. खरेदीच करायची नाही, असा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतल्यास सरकार त्यांच्यावर काहीच कारवाई करू शकत नाही.
  • - प्रस्तावित कायदा लागू झाला तर इतर राज्यांतील व्यापारी महाराष्ट्रात शेतीमालाची विक्री करण्याचा धोका आहे. कापूस एकाधिकार योजनेत शेजारच्या कर्नाटक आणि गुजरातमधून सर्रास महाराष्ट्रात कापसाची विक्री केली जायची. तसेच हा कायदा जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) तत्त्वांविरुद्ध असल्याने केंद्र सरकार त्याला मान्यता देईल का, याविषयी शंका आहे. गेल्या वर्षी तूरडाळीचे दर वाढल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी डाळ दरनियंत्रण कायदा आणण्याची घोषणा केली. त्यानुसार विधिमंडळात विधेयकही मंजूर झाले. परंतु राष्ट्रपतींनी ते परत पाठवले.
  • - सध्याही हमीभावाच्या खाली शेतीमाल खरेदी करणे गुन्हा आहेच; पण प्रस्तावित कायद्यानुसार तो फौजदारी गुन्हा ठरणार आहे. सध्याच्या कायद्याचीही प्रत्यक्षात व्यावहारिक कारणांमुळे अंमलबजावणी होत नसताना नवीन कायद्याचा घाट घालण्याची गरज काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच किमान आधारभूत किंमत ही फक्त फेअर ॲव्हरेज क्वालिटी (FAQ) मालासाठी लागू असते. त्यामुळे नवीन कायदा करून काहीच फरक पडणार नाही. कारण त्या स्थितीत व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल NON FAQ म्हणून खरेदी करतील त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या काही कारवाई करता येणार नाही. फक्त खरेदीच्या पावतीवर NON FAQ ही पाच अक्षरे लिहिली की व्यापारी कितीही कमी दराने माल खरेदी करू शकतील. त्यामुळे नवीन कायदा ही धूळफेकच ठरेल आणि हा कायदा लागू झालाच तर व्यापारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना गैरकारभारासाठी नवीन कुरण उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कायद्याचा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता धूसरच आहे.

रसोडीचे धोरण मागच्या पानावरून पुढे
गेल्या हंगामात (२०१६-१७) आधारभूत किमतीने तूर खरेदीचा बट्ट्याबोळ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर, पुढील हंगामात येणारा शेतीमाल व त्याची शासनाकडून होणारी खरेदी याचे धोरण हंगामापूर्वीच ठरविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जळगाव येथे केली होती. परंतु प्रत्यक्षात ही घोषणा कागदावरच राहिली. त्यामुळे सरकारी खरेदीविषयीचे धरसोडीचे धोरण मागच्या पानावरून पुढे चालू राहिल्याचे दिसते. 

इतर बातम्या
पुण्यात कांदा, लसूण, फ्लॉवरच्या दरात वाढपुणे  ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
'आणखी साखर तयार कराल, तर खड्ड्यात जाल'विटा, जि सांगली : पाणी आले म्हणून साखरेचे...
शिपायाने घातला शेतकऱ्यांना २२ लाखांला...वर्धा : पशुसंवर्धन विभागाच्या अनुदानावरील...
धान्य पट्ट्यात २०१८मध्ये ४३ शेतकरी...भंडारा : सिंचन, पर्यायी आणि व्यवसायिक पद्धतीविषयी...
पुणे जिल्ह्यात चाराटंचाईचा प्रश्‍न गंभीरपुणे  : जिल्ह्यात पाणीटंचाईबरोबरच...
नांदेड जिल्ह्याला एक लाख क्विंटल...नांदेड : नांदेड जिल्ह्यात २०१९-२० मधील खरीप...
नांदेड जिल्ह्यात हमीभावाने ३८५७ क्विंटल...नांदेड : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन मूल्य...
खानदेशात मे महिनाअखेरीस कापूस बियाणे...जळगाव  ः खानदेशात पूर्वहंगामी कापूस लागवड...
नांदेड विभागात ७८ लाख टन ऊस गाळपनांदेड : प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) नांदेड...
गडहिंग्लज, चंदगड तालुक्यात दहा गावांत...गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर  : गडहिंग्लज आणि...
अनुकूल हवामानामुळे यंदा दर्जेदार...सांगली : यंदा बेदाणा निर्मितीसाठी अनुकूल हवामान...
एकतीस वर्षांतही संपले नाही गोसेखुर्द...भंडारा : राज्यकर्त्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे...
शेती, शेतकऱ्यांचे हित जपणारे सरकार...फलटण, सातारा : ‘‘लोकसभा निवडणुकीकडे जगाचे...
बागायती कोल्हापूरचा दुष्काळग्रस्तांना...कोल्हापूर : पाणीटंचाईमुळे दूरवरून पाणी आणण्यासाठी...
नागपूर विभागातील प्रकल्पात  उरला १० टक्...नागपूर  : विभागातील मोठ्या प्रकल्पांमध्ये...
यवतमाळ जिल्ह्यात नाफेडची तूर खरेदी बंदयवतमाळ  : गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात...
माझे लक्ष्य विधानसभा निवडणूक : राज ठाकरेमुंबई : लोकसभेची निवडणूक लढविणार नाही, हे मी...
शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांवर...नाशिक : शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू राहिलेल्या...
जळगाव जिल्ह्यातील ६७ शाळांना सौर प्रकल्पजळगाव  ः  जिल्हा परिषद शाळांमधील...
नगर मतदारसंघात अठरा लाख मतदार बजावणार...नगर  : नगर मतदारसंघात १८ लाख ५४ हजार २४८...