agriculture news in marathi, talk about Minimum support Price | Agrowon

कायद्याचे बोला...
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 मार्च 2018

शेतीमालाच्या भावात वारंवार चढ-उतार होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतीमालाची हमीभावाखाली खरेदी करणे फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल, त्यासाठी नवीन कायदा करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी शेतकरी संपाच्या वेळी दिले होते. त्या संदर्भात पुढे काही हालचाल झालेली नाही.

शेतीमालाच्या भावात वारंवार चढ-उतार होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतीमालाची हमीभावाखाली खरेदी करणे फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल, त्यासाठी नवीन कायदा करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी शेतकरी संपाच्या वेळी दिले होते. त्या संदर्भात पुढे काही हालचाल झालेली नाही.

वास्तविक कायद्याचा धाक दाखवून शेतकऱ्यांना भाव मिळवून देणे व्यवहारात अशक्य आहे. सरकार एखाद्या पिकाचे हमीभाव जाहीर करते, याचा अर्थ बाजारातील दर त्याखाली गेल्यास सरकार खरेदी करेल, याची ती हमी असते. म्हणजे हमीभावाने खरेदी करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ती व्यापाऱ्यांवर ढकलण्यात काही मतलब नाही. सरकार हमीभावाने खरेदी करणारच नसेल, तर मग हमीभावाच्या संकल्पनेलाच काही अर्थ उरत नाही.

  • - मागणी आणि पुरवठ्याच्या तत्त्वावर शेतीमालाच्या किमती ठरतात. व्यापारी नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय करत असतात. तसेच त्यांना राज्यातील आणि परदेशांतील व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे बाजारात दर उतरले तरी केवळ सरकारच्या हट्टाखातर व्यापारी चढ्या भावाने खरेदी करणार नाहीत. सरकार व्यापाऱ्यांवर हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करू नका, असे बंधन घालू शकते, पण हमीभावाने खरेदी कराच, अशी सक्ती करू शकत नाही. खरेदीच करायची नाही, असा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतल्यास सरकार त्यांच्यावर काहीच कारवाई करू शकत नाही.
  • - प्रस्तावित कायदा लागू झाला तर इतर राज्यांतील व्यापारी महाराष्ट्रात शेतीमालाची विक्री करण्याचा धोका आहे. कापूस एकाधिकार योजनेत शेजारच्या कर्नाटक आणि गुजरातमधून सर्रास महाराष्ट्रात कापसाची विक्री केली जायची. तसेच हा कायदा जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) तत्त्वांविरुद्ध असल्याने केंद्र सरकार त्याला मान्यता देईल का, याविषयी शंका आहे. गेल्या वर्षी तूरडाळीचे दर वाढल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी डाळ दरनियंत्रण कायदा आणण्याची घोषणा केली. त्यानुसार विधिमंडळात विधेयकही मंजूर झाले. परंतु राष्ट्रपतींनी ते परत पाठवले.
  • - सध्याही हमीभावाच्या खाली शेतीमाल खरेदी करणे गुन्हा आहेच; पण प्रस्तावित कायद्यानुसार तो फौजदारी गुन्हा ठरणार आहे. सध्याच्या कायद्याचीही प्रत्यक्षात व्यावहारिक कारणांमुळे अंमलबजावणी होत नसताना नवीन कायद्याचा घाट घालण्याची गरज काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच किमान आधारभूत किंमत ही फक्त फेअर ॲव्हरेज क्वालिटी (FAQ) मालासाठी लागू असते. त्यामुळे नवीन कायदा करून काहीच फरक पडणार नाही. कारण त्या स्थितीत व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल NON FAQ म्हणून खरेदी करतील त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या काही कारवाई करता येणार नाही. फक्त खरेदीच्या पावतीवर NON FAQ ही पाच अक्षरे लिहिली की व्यापारी कितीही कमी दराने माल खरेदी करू शकतील. त्यामुळे नवीन कायदा ही धूळफेकच ठरेल आणि हा कायदा लागू झालाच तर व्यापारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना गैरकारभारासाठी नवीन कुरण उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कायद्याचा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता धूसरच आहे.

रसोडीचे धोरण मागच्या पानावरून पुढे
गेल्या हंगामात (२०१६-१७) आधारभूत किमतीने तूर खरेदीचा बट्ट्याबोळ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर, पुढील हंगामात येणारा शेतीमाल व त्याची शासनाकडून होणारी खरेदी याचे धोरण हंगामापूर्वीच ठरविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जळगाव येथे केली होती. परंतु प्रत्यक्षात ही घोषणा कागदावरच राहिली. त्यामुळे सरकारी खरेदीविषयीचे धरसोडीचे धोरण मागच्या पानावरून पुढे चालू राहिल्याचे दिसते. 

इतर बातम्या
करवंद... ‘डोंगराची काळी मैना’ला बहर...तळवाडे दिगर, जि.नाशिक : डोंगराची काळी मैना...
...कृत्रिम पावसाचीही तयारी !सोलापूर  : यंदाच्या वर्षी राज्यात समाधानकारक...
आरोग्यपूर्ण मातीतून वाढते जनावरांचे वजनचराईच्या योग्य पद्धतीतून मातीचे व्यवस्थापन...
राज्यस्तरीय खरीप आढाव्याची २ मे रोजी...मुंबई  : राज्य सरकारने खरीप हंगामाच्या...
पशुगणना अखेर सुरू होणार; टॅब खरेदी...पुणे  : बाजारभावापेक्षा माहिती तंत्रज्ञान...
शेतकरी, कारखानदार मिळून सरकारला धडा...कोल्हापूर  : साखरेचे दर कोसळत असताना केंद्र...
लाळ्या-खुरकूतप्रकरणी चौकशी समितीस...मुंबई : गाई-म्हशी व शेळ्या-मेढ्यांच्या...
अंडी उत्पादनात दररोज एक लाखाने घटविटा, जि. सांगली  : वाढती उष्णतेची झळ...
व्यापाऱ्यांकडे थकलेले पैसे ३०...येवला, जि. नाशिक  : अंदरसूल येथील कांदा...
'शेतकरी आत्महत्येला सरकारचे धोरण...नगर  ः देशात आणि राज्यात शेतकरी आत्महत्या...
दुग्ध विकासाला हवी वैज्ञानिक क्रांतीची...नागपूर  : दुग्ध व्यवसायाचा विकास करायचा असेल...
चंदगडमध्ये काजू उत्पादन घटले चंदगड, जि. कोल्हापूर  ः काजूच्या...
पुणे विभागातील धरणांत २११.४० टीएमसी... पुणे  ः उन्हाचा ताप वाढू लागताच पुणे...
नांदेड जिल्ह्यात ८ लाख हेक्टरवर खरीप... नांदेड :  नांदेड जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप...
नगर जिल्ह्यात ३८ हजार क्विंटल हरभरा... नगर : जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत आठ हरभरा खरेदी...
बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत... नागपूर  : बोंड अळीसंदर्भातील आदेश चुकीचा...
उभी पिके जळू लागल्याने बॅंक संचालकाची...वालचंदनगर, जि. पुणे : इंदापूर अर्बन बॅंकेचे...
कांदा उत्पादकांसाठी बाजार समित्याच...नामपूर, जि. नाशिक : कांद्याचे आगार असलेला नाशिक...
कृषी विभागात घोटाळेबाजांसाठी ‘मागेल...पुणे : कृषी विभागातील घोटाळेबहाद्दर...
‘कृषिसेवक’साठी किमान पदवीची पात्रता हवीअकोला : कृषी सहायक, कृषिसेवक या पदावर...