agriculture news in marathi, Talk to the Center about problems of sugar industry | Agrowon

साखर उद्योगाबाबत केंद्राशी वाटाघाटी करा
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 16 डिसेंबर 2017

नागपूर : शेतकरी संघटना उसाला ३,५०० रुपयांची मागणी करीत आहेत. साखरेचे दर ३१०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच सध्या साखरेवर निर्यातशुल्क, साठ्यावर निर्बंध आणि आयातीला मोकळीक या विसंगत धोरणांमुळे उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे कारखानदारांना एफआरपी देणेही शक्य होणार नाही. राज्यात दूध उद्योग अडचणीत आला असताना साखर उद्योगावरही संकटाचे ढग दाटले आहेत. तेव्हा साखर कारखानदारीसह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारशी वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी आमदारांनी केली.

नागपूर : शेतकरी संघटना उसाला ३,५०० रुपयांची मागणी करीत आहेत. साखरेचे दर ३१०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच सध्या साखरेवर निर्यातशुल्क, साठ्यावर निर्बंध आणि आयातीला मोकळीक या विसंगत धोरणांमुळे उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे कारखानदारांना एफआरपी देणेही शक्य होणार नाही. राज्यात दूध उद्योग अडचणीत आला असताना साखर उद्योगावरही संकटाचे ढग दाटले आहेत. तेव्हा साखर कारखानदारीसह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारशी वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी आमदारांनी केली. ऊसदरप्रश्नी शिवसेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर विधानसभेत शुक्रवारी (ता.१५) चर्चा झाली.

दरम्यान, साखर उद्योगापुढील या अडचणींसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या बैठकीत या सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करून योग्य तोडगा काढू, असे आवाहन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी या वेळी सभागृहाला दिले.

या वेळी राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, सध्या साखरेचे दर ३,७०० रुपयांवरून ३,१०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. शेतकरी संघटना टनाला ३,५०० रुपयांची मागणी करीत आहेत. अशात साखर कारखानदारांना एफआरपी देणे परवडणार नाही. केंद्र सरकारची साखर निर्यातीवर बंधने आहेत, साखरेवर निर्यात कर असल्याने निर्यात करणे परवडत नाही. साठ्यावर निर्बंध असल्याने कारखानदारांना मिळेल त्या दरावर साखर विक्री करावी लागते. शेजारील पाकिस्तानने यावर्षी १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानकडून निर्यातीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. ही साखर देशात आल्यास देशांतर्गत साखरेचे दर आणखी खाली येतील.

सध्या राज्यातला दूध उद्योग अडचणीत आहे. गेल्यावर्षीपासून साखर उद्योगही अडचणीतून जात आहे. त्यावर योग्य वेळीच उपाययोजना न केल्यास येत्या काळात साखर उद्योगाचेही कंबरडे मोडेल. पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरीही अडचणीत येईल. या उद्योगाकडून राज्य, केंद्राला मोठा महसूल मिळतो. तसेच या उद्योगावरील अवलंबित्व मोठे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेत केंद्र सरकारशी चर्चा करून मार्ग काढावा. निर्यात बंदी शुल्क कमी करून निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनुदान, साठ्यावरील निर्बंध उठवावेत आणि आयात शुल्क वाढवून साखर उद्योगाला दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत. उत्तर प्रदेशात सरकारकडून किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी फरकाची रक्कम दिली जाते, याकडेही वळसे-पाटील यांनी लक्ष वेधले.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले, की पुढील वर्षी राज्यात उसाचे बंपर उत्पादन होईल, साखरेचे दर आणखी खाली येतील. त्यामुळे पुढील वर्षी उद्योग अडचणीत येऊन राज्य सरकारला पुन्हा ऊस उत्पादकांना मदत करावी लागण्याची वेळ येईल. सरकारला विकासकामांसाठी पैसाही शिल्लक राहायचा नाही. त्यासाठी साखर उद्योगापुढील संकटाची वेळीच दखल घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

आमदार बच्चू कडू यांनी कारखानदारांकडून काटामारी आणि उतारा कपातीतून ऊस उत्पाकांची लूट रोखण्यासाठी सरकार कोणती कारवाई करणार अशी विचारणा केली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके नियुक्त केल्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले. तसेच ज्याठिकाणी गैरप्रकार होत असतील तर तसे सांगावे अशा कारखान्यांवर तातडीने छापा मारून कारवाई केली जाईल असे सांगितले. या वेळी हर्षवर्धन जाधव यांनी बारामती अॅग्रो लिमिटेड (कन्नड युनिट, जि. औरंगाबाद) या खासगी साखर कारखान्याच्या ऊसदराचा मुद्दा उपस्थित केला.

ऊस वाहतूक दराचे परिपत्रक तातडीने मागे घ्या
भाजप नेते एकनाथ खडसे म्हणाले, साखर उद्योग गेल्यावर्षापासून अडचणीत आहे. अडचणीतून मार्ग काढला नाही तर पुढील वर्षी साखर कारखाने सुरूही होणार नाही. तसेच त्यांनी सहकार खात्याने यावर्षीच्या हंगामापासून ऊस वाहतुकीसंदर्भात जारी केलेले परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी सूचना केली. सहकार खात्याने ० ते २५ किलोमीटर (४३४ रुपये प्रति टन), २५ ते ५० किलोमीटर (४९९ रुपये) आणि ५० किलोमीटरच्या पुढे (४९९ अधिक प्रति किलोमीटर चार रुपये वाढ) अशा तीन टप्प्यांसाठी वाहतुकीचे दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना वेगवेगळा एफआरपी दर द्यावा लागेल असे सांगून हे अन्यायकारक असल्याचे अजित पवार यांनीही स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...