agriculture news in marathi, Talk to the Center about problems of sugar industry | Agrowon

साखर उद्योगाबाबत केंद्राशी वाटाघाटी करा
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 16 डिसेंबर 2017

नागपूर : शेतकरी संघटना उसाला ३,५०० रुपयांची मागणी करीत आहेत. साखरेचे दर ३१०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच सध्या साखरेवर निर्यातशुल्क, साठ्यावर निर्बंध आणि आयातीला मोकळीक या विसंगत धोरणांमुळे उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे कारखानदारांना एफआरपी देणेही शक्य होणार नाही. राज्यात दूध उद्योग अडचणीत आला असताना साखर उद्योगावरही संकटाचे ढग दाटले आहेत. तेव्हा साखर कारखानदारीसह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारशी वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी आमदारांनी केली.

नागपूर : शेतकरी संघटना उसाला ३,५०० रुपयांची मागणी करीत आहेत. साखरेचे दर ३१०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच सध्या साखरेवर निर्यातशुल्क, साठ्यावर निर्बंध आणि आयातीला मोकळीक या विसंगत धोरणांमुळे उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे कारखानदारांना एफआरपी देणेही शक्य होणार नाही. राज्यात दूध उद्योग अडचणीत आला असताना साखर उद्योगावरही संकटाचे ढग दाटले आहेत. तेव्हा साखर कारखानदारीसह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारशी वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी आमदारांनी केली. ऊसदरप्रश्नी शिवसेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर विधानसभेत शुक्रवारी (ता.१५) चर्चा झाली.

दरम्यान, साखर उद्योगापुढील या अडचणींसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या बैठकीत या सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करून योग्य तोडगा काढू, असे आवाहन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी या वेळी सभागृहाला दिले.

या वेळी राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, सध्या साखरेचे दर ३,७०० रुपयांवरून ३,१०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. शेतकरी संघटना टनाला ३,५०० रुपयांची मागणी करीत आहेत. अशात साखर कारखानदारांना एफआरपी देणे परवडणार नाही. केंद्र सरकारची साखर निर्यातीवर बंधने आहेत, साखरेवर निर्यात कर असल्याने निर्यात करणे परवडत नाही. साठ्यावर निर्बंध असल्याने कारखानदारांना मिळेल त्या दरावर साखर विक्री करावी लागते. शेजारील पाकिस्तानने यावर्षी १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानकडून निर्यातीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. ही साखर देशात आल्यास देशांतर्गत साखरेचे दर आणखी खाली येतील.

सध्या राज्यातला दूध उद्योग अडचणीत आहे. गेल्यावर्षीपासून साखर उद्योगही अडचणीतून जात आहे. त्यावर योग्य वेळीच उपाययोजना न केल्यास येत्या काळात साखर उद्योगाचेही कंबरडे मोडेल. पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरीही अडचणीत येईल. या उद्योगाकडून राज्य, केंद्राला मोठा महसूल मिळतो. तसेच या उद्योगावरील अवलंबित्व मोठे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेत केंद्र सरकारशी चर्चा करून मार्ग काढावा. निर्यात बंदी शुल्क कमी करून निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनुदान, साठ्यावरील निर्बंध उठवावेत आणि आयात शुल्क वाढवून साखर उद्योगाला दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत. उत्तर प्रदेशात सरकारकडून किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी फरकाची रक्कम दिली जाते, याकडेही वळसे-पाटील यांनी लक्ष वेधले.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले, की पुढील वर्षी राज्यात उसाचे बंपर उत्पादन होईल, साखरेचे दर आणखी खाली येतील. त्यामुळे पुढील वर्षी उद्योग अडचणीत येऊन राज्य सरकारला पुन्हा ऊस उत्पादकांना मदत करावी लागण्याची वेळ येईल. सरकारला विकासकामांसाठी पैसाही शिल्लक राहायचा नाही. त्यासाठी साखर उद्योगापुढील संकटाची वेळीच दखल घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

आमदार बच्चू कडू यांनी कारखानदारांकडून काटामारी आणि उतारा कपातीतून ऊस उत्पाकांची लूट रोखण्यासाठी सरकार कोणती कारवाई करणार अशी विचारणा केली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके नियुक्त केल्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले. तसेच ज्याठिकाणी गैरप्रकार होत असतील तर तसे सांगावे अशा कारखान्यांवर तातडीने छापा मारून कारवाई केली जाईल असे सांगितले. या वेळी हर्षवर्धन जाधव यांनी बारामती अॅग्रो लिमिटेड (कन्नड युनिट, जि. औरंगाबाद) या खासगी साखर कारखान्याच्या ऊसदराचा मुद्दा उपस्थित केला.

ऊस वाहतूक दराचे परिपत्रक तातडीने मागे घ्या
भाजप नेते एकनाथ खडसे म्हणाले, साखर उद्योग गेल्यावर्षापासून अडचणीत आहे. अडचणीतून मार्ग काढला नाही तर पुढील वर्षी साखर कारखाने सुरूही होणार नाही. तसेच त्यांनी सहकार खात्याने यावर्षीच्या हंगामापासून ऊस वाहतुकीसंदर्भात जारी केलेले परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी सूचना केली. सहकार खात्याने ० ते २५ किलोमीटर (४३४ रुपये प्रति टन), २५ ते ५० किलोमीटर (४९९ रुपये) आणि ५० किलोमीटरच्या पुढे (४९९ अधिक प्रति किलोमीटर चार रुपये वाढ) अशा तीन टप्प्यांसाठी वाहतुकीचे दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना वेगवेगळा एफआरपी दर द्यावा लागेल असे सांगून हे अन्यायकारक असल्याचे अजित पवार यांनीही स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
उपलब्ध पाण्याचे गणित मांडा...अनेक कारणांमुळे जलसंधारण ही सोपी वाटणारी म्हणून...
उत्कृष्ठ कारली पिकवण्यात पाटील यांचा...लोणी (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील भरत, गणेश व...
पेरू, अॅपलबेरमधून पीक बदल, कष्टातून...पारंपरिक शेती पद्धतीत बदल करून व सेंद्रिय...
राज्यात उरले अवघे ३०५ टीएमसी पाणीपुणे (प्रतिनिधी) : उन्हाच्या झळांना होरपळ वाढून...
केंद्राकडून यंदा खरिपात १२ टक्के अधिक...पुणे : राज्यासाठी गेल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत...
उन्हाचा चटका पुन्हा वाढण्याची शक्यतापुणे : मागील आठवड्यात झालेला पूर्वमोसमी वादळी...
सूर्य तळपताना छत करा दुरुस्तआठवड्यापूर्वी आलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने...
आयोगाचा कारभार प्रश्‍नचिन्हांकितप्रत्येक निवडणुकीची रीत न्यारी असते,...
पाणी व्यवस्थापनातून वाढविली कापसाची...आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील अंबोडा (ता....
पाणी व्यवस्थापनातून नळावणे गावाची...अनेक वर्षांच्या पाणीटंचाईतून मुक्त होण्यासाठी...
डेरे यांनी उभारली अत्याधुनिक सिंचन...सातारा जिल्ह्यातील कवठे येथील अतुल डेरे यांनी...
‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’कडे आयटी...‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’ हेच येत्या काळातील...
पाणी व्यवस्थापनातून ग्रामविकासपाण्यासाठी कायम संघर्ष करीत असलेल्या कान्होळ (जि...
अवघी कारभारवाडी झाली ठिबकमयकोल्हापूर जिल्ह्यातील कारभारवाडी (ता. करवीर) येथे...
सर्वाधिक ६५० शेततळ्यांचं अजनाळेसोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका दरवर्षीच...
अल्पभूधारकांच्या आयुष्यात जलश्रीमंती बुलडाणा जिल्ह्यात जानेफळ परिसरात शासनाच्या...
सत्तावीस गटांच्या बळातून घडली किमयासंगमनेर (जि. नगर) तालुक्यातील सावरगाव तळ...
वाघाड पाणीवापर संस्थांनी शेतीतून उभारले...नाशिक जिल्ह्यात वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर...