agriculture news in marathi, Talk to the Center about problems of sugar industry | Agrowon

साखर उद्योगाबाबत केंद्राशी वाटाघाटी करा
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 16 डिसेंबर 2017

नागपूर : शेतकरी संघटना उसाला ३,५०० रुपयांची मागणी करीत आहेत. साखरेचे दर ३१०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच सध्या साखरेवर निर्यातशुल्क, साठ्यावर निर्बंध आणि आयातीला मोकळीक या विसंगत धोरणांमुळे उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे कारखानदारांना एफआरपी देणेही शक्य होणार नाही. राज्यात दूध उद्योग अडचणीत आला असताना साखर उद्योगावरही संकटाचे ढग दाटले आहेत. तेव्हा साखर कारखानदारीसह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारशी वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी आमदारांनी केली.

नागपूर : शेतकरी संघटना उसाला ३,५०० रुपयांची मागणी करीत आहेत. साखरेचे दर ३१०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच सध्या साखरेवर निर्यातशुल्क, साठ्यावर निर्बंध आणि आयातीला मोकळीक या विसंगत धोरणांमुळे उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे कारखानदारांना एफआरपी देणेही शक्य होणार नाही. राज्यात दूध उद्योग अडचणीत आला असताना साखर उद्योगावरही संकटाचे ढग दाटले आहेत. तेव्हा साखर कारखानदारीसह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारशी वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी आमदारांनी केली. ऊसदरप्रश्नी शिवसेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर विधानसभेत शुक्रवारी (ता.१५) चर्चा झाली.

दरम्यान, साखर उद्योगापुढील या अडचणींसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या बैठकीत या सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करून योग्य तोडगा काढू, असे आवाहन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी या वेळी सभागृहाला दिले.

या वेळी राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, सध्या साखरेचे दर ३,७०० रुपयांवरून ३,१०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. शेतकरी संघटना टनाला ३,५०० रुपयांची मागणी करीत आहेत. अशात साखर कारखानदारांना एफआरपी देणे परवडणार नाही. केंद्र सरकारची साखर निर्यातीवर बंधने आहेत, साखरेवर निर्यात कर असल्याने निर्यात करणे परवडत नाही. साठ्यावर निर्बंध असल्याने कारखानदारांना मिळेल त्या दरावर साखर विक्री करावी लागते. शेजारील पाकिस्तानने यावर्षी १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानकडून निर्यातीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. ही साखर देशात आल्यास देशांतर्गत साखरेचे दर आणखी खाली येतील.

सध्या राज्यातला दूध उद्योग अडचणीत आहे. गेल्यावर्षीपासून साखर उद्योगही अडचणीतून जात आहे. त्यावर योग्य वेळीच उपाययोजना न केल्यास येत्या काळात साखर उद्योगाचेही कंबरडे मोडेल. पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरीही अडचणीत येईल. या उद्योगाकडून राज्य, केंद्राला मोठा महसूल मिळतो. तसेच या उद्योगावरील अवलंबित्व मोठे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेत केंद्र सरकारशी चर्चा करून मार्ग काढावा. निर्यात बंदी शुल्क कमी करून निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनुदान, साठ्यावरील निर्बंध उठवावेत आणि आयात शुल्क वाढवून साखर उद्योगाला दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत. उत्तर प्रदेशात सरकारकडून किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी फरकाची रक्कम दिली जाते, याकडेही वळसे-पाटील यांनी लक्ष वेधले.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले, की पुढील वर्षी राज्यात उसाचे बंपर उत्पादन होईल, साखरेचे दर आणखी खाली येतील. त्यामुळे पुढील वर्षी उद्योग अडचणीत येऊन राज्य सरकारला पुन्हा ऊस उत्पादकांना मदत करावी लागण्याची वेळ येईल. सरकारला विकासकामांसाठी पैसाही शिल्लक राहायचा नाही. त्यासाठी साखर उद्योगापुढील संकटाची वेळीच दखल घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

आमदार बच्चू कडू यांनी कारखानदारांकडून काटामारी आणि उतारा कपातीतून ऊस उत्पाकांची लूट रोखण्यासाठी सरकार कोणती कारवाई करणार अशी विचारणा केली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके नियुक्त केल्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले. तसेच ज्याठिकाणी गैरप्रकार होत असतील तर तसे सांगावे अशा कारखान्यांवर तातडीने छापा मारून कारवाई केली जाईल असे सांगितले. या वेळी हर्षवर्धन जाधव यांनी बारामती अॅग्रो लिमिटेड (कन्नड युनिट, जि. औरंगाबाद) या खासगी साखर कारखान्याच्या ऊसदराचा मुद्दा उपस्थित केला.

ऊस वाहतूक दराचे परिपत्रक तातडीने मागे घ्या
भाजप नेते एकनाथ खडसे म्हणाले, साखर उद्योग गेल्यावर्षापासून अडचणीत आहे. अडचणीतून मार्ग काढला नाही तर पुढील वर्षी साखर कारखाने सुरूही होणार नाही. तसेच त्यांनी सहकार खात्याने यावर्षीच्या हंगामापासून ऊस वाहतुकीसंदर्भात जारी केलेले परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी सूचना केली. सहकार खात्याने ० ते २५ किलोमीटर (४३४ रुपये प्रति टन), २५ ते ५० किलोमीटर (४९९ रुपये) आणि ५० किलोमीटरच्या पुढे (४९९ अधिक प्रति किलोमीटर चार रुपये वाढ) अशा तीन टप्प्यांसाठी वाहतुकीचे दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना वेगवेगळा एफआरपी दर द्यावा लागेल असे सांगून हे अन्यायकारक असल्याचे अजित पवार यांनीही स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...
उजनी धरणातील पाणी प्रदूषितच :...सोलापूर  : उजनी धरणामुळे सोलापूर, पुणे आणि...
बाजारात डाळिंबाचे दर दबावातसांगली ः देशात डाळिंबाच्या उत्पादनात अंदाजे २० ते...
अवैध एचटीबीटी बियाणे एसआयटीला मुदतवाढमुंबई: परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील जनूक...
विदर्भात पाऊस; मध्य महाराष्ट्राला...पुणे : बंगालच्या उपसागरात आलेल्या ‘पेथाई’...
समृद्धी महामार्ग : साडेतीनशे कोटींच्या...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम...
साखर संघाची दोन हजार कोटींच्या पॅकेजची...पुणे: राज्यातील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीतून...
कॅल्शिअम, लोहाचा उत्तम स्त्रोत ः नाचणीआहारच्या दृष्टीने नाचणी एक अत्यंत महत्त्वाचे...
पिकातील लोह, जस्त, बोरॉन कमतरतेवरील...लोह (Fe) कार्ये ः हरितद्रव्ये निर्मितीचे (...
‘रेसिड्यू फ्री’ शेतमालासाठी उभारली थेट...सध्या रासायनिक अवशेषमुक्त (‘रेसिड्यू फ्री’) किंवा...
पूर्व विदर्भासह नागपूरपर्यंत रिमझिम...नागपूर : आंध्रप्रदेशात चक्रीवादळ दाखल झाल्याचा...
दुष्काळीशी सामना करण्यासाठी...पंढरपूर, जि. सोलापूर :  राज्यात यंदा...
पेथाई चक्रीवादळ आंध्रच्या किनारपट्टीला... किनारपट्टीय भागात जनजीवन विस्कळीत जमीन खचून...
उसाला पूरक शर्कराकंदसाखरेचा वाढलेला उत्पादन खर्च, वाढलेले उत्पादन,...
राजकीय अन् आर्थिक उत्पाताची नांदीअखेर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल ...
कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी...छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये...