agriculture news in marathi, Technology Independence Conference demands to open gateway for New Technology in agriculture | Agrowon

शेतीतील नव तंत्रज्ञानाचा मार्ग मोकळा करावा
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 21 मे 2018
  •  तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य परिषदेत शेतकरी, शास्त्रज्ञांचा सूर  
  •   अकोल्यात शेतकरी संघटनेच्या वतीने आयोजन  

अकोला :  भारतीय शेतकरी जागतिक बाजारात स्पर्धाक्षम होणे यातच शेतकरी, शहरी ग्राहक व एकंदर देशाचे भले आहे. त्यासाठी शासनाने नवीन व प्रगत तंत्रज्ञानाचा मार्ग शेतकऱ्यांना मोकळा करून द्यावा, असा सूर शेतकरी आणि शास्त्रज्ञांनी येथे व्यक्त केला. याचबरोबर शेतकऱ्यांना हवे असलेले तंत्रज्ञान मिळाले नाही, तर तीव्र लढा देऊ असा इशाराही परिषदेत देण्यात आला. 
दरम्यान, यवतमाळ येथे धरणे आंदोलन केले जाणार असून, त्या ठिकाणी पुढील दिशा निश्चित होईल असेही जाहीर करण्यात आले.

शेतकरी संघटनेच्या वतीने रविवारी (ता. २०) येथील आय.एम.ए. सभागृहात तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यास शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप, माजी अध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान आघाडीचे अजीत नरदे, पश्‍चिम महाराष्ट्र महिला आघाडी अध्यक्षा सीमाताई नरोडे, युवा आघाडी राज्य प्रमुख सतीश दाणी, आयोजन समिती प्रवक्ता शेतकरी संघटना ललित बहाळे, महाराष्ट्र सोशल मीडिया प्रमुख विलास ताथोड, विदर्भ युवा आघाडी प्रमुख डॉ. नीलेश पाटील, प. विदर्भ प्रमुख धनंजय मिश्रा, जिल्हाध्यक्ष अविनाश नाकट आदी सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होते. 

पहिल्या सत्रात कृषी तंत्रज्ञानविषयक चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत तंत्रज्ञान विषयातील तज्ज्ञ डॉ. विलास पारखी, डॉ. शिवेंद्र बजाज, डॉ. दत्तात्रेय शिरोळे, डॉ. सुभाष थेटे, डॉ. वृषाली बेडसे यांनी मार्गदर्शन केले. गुलाबी बोंड अळीची जीवनशैली, कपाशीवर प्रादुर्भाव, उपाययोजना, नव तंत्रज्ञानाचे फायदे आदी विषयावर या वेळी माहिती देण्यात आली. दुसऱ्या सत्रात शेतकरी संघटनेचे सत्र घेण्यात आले. उत्तम तंत्रज्ञान व चांगल्या बाजारपेठा मिळवण्याच्या आमच्या मार्गातील अडसर केव्हा दूर होतील, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत असून, प्रचलित धोरणे शेतकऱ्यांचा गळ्याभोवतीचा फास आवळण्याचेच काम करत आहेत. तेव्हा देशातील सर्वांत मोठे खासगी क्षेत्र म्हणजे शेतीला मोकळेपणाचा श्वास घेऊ देणे गरजेचे असल्याचे मत या वेळी संघटनेच्या पदाधिकारी, शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.  

तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य परिषदेला शेतकरी, शास्त्रज्ञांसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची उपस्थिती होती. उपस्थितांनी या चर्चासत्रात सहभागी होत विविध समस्या व त्यावरील उपाय, याविषयी विचारांची देवाण-घेवाण केली.

तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य परिषदेतील ठराव...

  • जीएम तंत्रज्ञानाने जगभर आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. आज जगभर १८०० लाख हेक्टर क्षेत्रात जीएम पिके घेतली जातात. जगातील बहुतेक सर्व मोठे कृषी क्षेत्र असलेल्या मोठ्या प्रगत देशांत जीएम बियाणे वापरले जातात. फक्त युरोप आणि काही लहान प्रगत देशात जीएम केले जात नाही, कारण त्यांच्या उत्पन्नात शेती हिस्सा खूप कमी आहे. 
  • कीटकनाशक लॉबीचा जीएम बियाण्यांना वैयक्तिक स्वार्थासाठी विरोध समजू शकतो. पण पर्यावरणवादी, सर्वोदयी, डावे व उजव्या लोकांचा विरोध अगम्य आहे. भारतात कपाशीतील बीटी आल्यापासून उत्पादन वाढले, गुणवता सुधारली आणि कीटकनाशकांचा खप प्रतिक्विंटल कापूस उत्पादनामागे ८० टक्के कमी झाला. म्हणूनच कीटकनाशक लॉबीचा जीएमला विरोध आहे. याच कारणासाठी बीटी वांगी आणि अन्न पिकात जीएम येऊ दिले नाही. हे तंत्रज्ञान नाकारल्याने भारतीय शेतकरी जगात मागे पडतो आहे. सर्व निर्बंध हटवून जीएम पिकांना त्वरित परवानगी द्यावी. सर्व जीएम चाचणी प्रयोग त्वरित सुरू करावे, तसेच प्रगत, मोठे कृषिक्षेत्र असलेल्या देशातील चाचण्या ग्राह्य धरून जीएमला भारतात येण्याचा मार्ग त्वरित खुला करावा. जगातील सर्व जीएम तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपन्यांना वाव देऊन त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण करावी. रास्त किमतीत हे तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱ्यांना त्वरित उपलब्ध करून दिले जावे. 
  • गुलाबी बोंड अळीचा प्रकोप तंत्रज्ञान आणि बियाणे यांच्या अपयशामुळे नाही, तर प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे आहे. सरकारने घोषित केलेली संपूर्ण नुकसानभरपाई हेक्टरी ३०,८०० रुपये आणि बागायतील ३७,५०० रुपये बोंड अळी नुकसाग्रस्त शेतकऱ्यांना द्यावे. तसेच भविष्यकाळात गुजरातप्रमाणे गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणासाठी कार्यक्रम राबवावे. 
  • एचटीबीटीच्या चाचण्या होऊनसुद्धा सरकारने परवानगी दिली नाही. या तंत्रज्ञानाची शेतकऱ्यांना अत्यंत गरज आहे. हे तंत्रज्ञान अनधिकृत मार्गाने आल्यावर प्रसिद्धी न करताही गेल्या तीन वर्षांत १० लाख एकर क्षेत्रावर वापरली आहे. त्याविरोधात सरकारने केलेली कारवाई आम्हाला अमान्य आहे. हे बियाणे पेरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच वर्ष तुरुंगवास आणि १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल, अशी भीती दाखवली जात आहे. याचा प्रतिकार शेतकरी संघटना करेल. अनधिकृत बीटी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूर्ण संरक्षण देईल. संरक्षणासाठी खास नाना पाटील ब्रिगेडची भरारी पथके नेमली जातील. एचटी बीटी तंत्रज्ञानाला मान्यता मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील. 
  • तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या लढाईत सहभाग म्हणून सर्व शेतकऱ्यांनी किमान ५ गुंठे अनधिकृत आरआर बीटी कापसाचे क्षेत्र लावावे. या तंत्रज्ञानाचे चाचणी प्रयोग प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात करून चाचणी बंदीचा निषेध करावा. आरअार बीटी बियाणे मिळाले नाही, तरी एफ-२ बियाण्याचा वापर करावा. 
  • प्रत्येक गावातून ग्रामपंचायत, ग्रामसभेत एचटीबीटीविरोधी कारवाईबद्दल निषेध करणारे ठराव करुन स्थानिक आमदारांना द्यावे.   
  • तंत्रज्ञान स्वातंत्र्या साठी झाडाझडती आंदोलन प्रखर करण्यात यावे.
  • महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण महामंडळाकडे अर्ज करून मागील वर्षातील १० लाख एकर एचटीबीटी कपाशीच्या पिकामुळे पर्यावरण आणि शेतीचे कोणते नुकसान झाले, माहिती च्या अधिकारा खाली माहिती घ्यावी. 
  • ‘ॲडव्हॉन्स कमिटी ऑन जीएम ट्रायल’ अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या समितीने शिफारस केली असतानाही ट्रायल्स बंद आहेत. मग ट्रायल्स हाेत नाहीत, तर पर्यावरणाचा धोका कसा सिद्ध होतो? ही तर तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यावरील बंदी आहे. पर्यावरण नुकसान ही केवळ सबब आहे. 
  • जीईएसीची मान्यता मिळवूनही जीएम मोहरी, बीटी वांगी यांना परवानगी मिळाली नाही तेंव्हा हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना नाकारण्याचा सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो.

 

इतर अॅग्रो विशेष
दुधानंतर आता गायींचे दर घसरलेसांगली : गाईच्या दुधाला दर मिळत नसल्याने मागणी...
मुख्यमंत्री सहायता निधीतून रुग्णांना...मुंबई : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षातून...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात जोर वाढणार;...पुणे  : मॉन्सून सक्रिय होऊ लागल्याने कोकण...
तेलबिया आयात शुल्कवाढ, साठामर्यादा...मुंबई ः केंद्र सरकारने नुकतेच आयात होणाऱ्या कच्चे...
दूध दर, एफआरपीप्रश्नी मोर्चा काढणार ः...कोल्हापूर : उसाची थकीत एफआरपी व गाय दूध...
कर्जमाफीच्या याद्या क्लिष्टपरभणी : जिल्ह्यात यंदा खरीप पीककर्ज वाटपाची गती...
राज्यात मुगाचा पेरा घटण्याचे संकेतपुणे : राज्यात पावसाचा खंड सुरू असल्यामुळे यंदा...
बायोगॅस स्लरीतून मातीची समृध्दीजालना जिल्ह्यातील कडवंची येथील अठरा शेतकऱ्यांकडील...
खर्च कमी करणारी आंतरपीक पद्धतीपुणे जिल्ह्यातील बोरीपार्धी येथील दिलीप थोरात...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे लक्ष कधी देणार?आज घडीला कोरडवाहू शेतकरी मित्रांना एक विवंचना...
उद्विग्न शेतकरी; उदासीन बॅंकामृग नक्षत्र चार दिवस बरसल्यानंतर पावसाने उघडीप...
सतर्क राहा ! बियाणे खरेदीतील फसवणूक...पुणे : खरिपाची लगबग प्रत्येक शिवारापासून ते...
कृषिक्षेत्रात काॅर्पोरेट गुंतवणुकीसाठी...नवी दिल्ली : भारतातील कृषिक्षेत्रात काॅर्पोरेट...
यवतमाळात दोन दिवसांत ३० कोटींचे पीककर्ज...यवतमाळ : पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी...
पीककर्ज वाटपात गोंधळचअकोला : शेतकऱ्याला शेतातील कुठलेही काम करणे कठीण...
अल्पभूधारकांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी...केवळ शिक्षण आहे म्हणून व्यवसाय यशस्वी होत नाही,...
खरिपाची पेरणी ९३ लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः देशात यंदा वेळेवर मॉन्सून दाखल...
शेतकऱ्यांच्या जीवनात ‘ॲग्रोवन’चे...सातारा : जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत झाल्याने...
कीटकनाशक कक्षाला कमकुवत ठेवण्यात ‘यश’पुणे : विषबाधा, अप्रमाणित मालाचा पुरवठा यामुळे...
...आता बॅंकेसमोरच जीव द्या लागतेयवतमाळ : कर्जाच्या फायलीसाठीच दहा हजार खर्च झाला...