agriculture news in marathi, Technology Independence Conference demands to open gateway for New Technology in agriculture | Agrowon

शेतीतील नव तंत्रज्ञानाचा मार्ग मोकळा करावा
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 21 मे 2018
  •  तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य परिषदेत शेतकरी, शास्त्रज्ञांचा सूर  
  •   अकोल्यात शेतकरी संघटनेच्या वतीने आयोजन  

अकोला :  भारतीय शेतकरी जागतिक बाजारात स्पर्धाक्षम होणे यातच शेतकरी, शहरी ग्राहक व एकंदर देशाचे भले आहे. त्यासाठी शासनाने नवीन व प्रगत तंत्रज्ञानाचा मार्ग शेतकऱ्यांना मोकळा करून द्यावा, असा सूर शेतकरी आणि शास्त्रज्ञांनी येथे व्यक्त केला. याचबरोबर शेतकऱ्यांना हवे असलेले तंत्रज्ञान मिळाले नाही, तर तीव्र लढा देऊ असा इशाराही परिषदेत देण्यात आला. 
दरम्यान, यवतमाळ येथे धरणे आंदोलन केले जाणार असून, त्या ठिकाणी पुढील दिशा निश्चित होईल असेही जाहीर करण्यात आले.

शेतकरी संघटनेच्या वतीने रविवारी (ता. २०) येथील आय.एम.ए. सभागृहात तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यास शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप, माजी अध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान आघाडीचे अजीत नरदे, पश्‍चिम महाराष्ट्र महिला आघाडी अध्यक्षा सीमाताई नरोडे, युवा आघाडी राज्य प्रमुख सतीश दाणी, आयोजन समिती प्रवक्ता शेतकरी संघटना ललित बहाळे, महाराष्ट्र सोशल मीडिया प्रमुख विलास ताथोड, विदर्भ युवा आघाडी प्रमुख डॉ. नीलेश पाटील, प. विदर्भ प्रमुख धनंजय मिश्रा, जिल्हाध्यक्ष अविनाश नाकट आदी सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होते. 

पहिल्या सत्रात कृषी तंत्रज्ञानविषयक चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत तंत्रज्ञान विषयातील तज्ज्ञ डॉ. विलास पारखी, डॉ. शिवेंद्र बजाज, डॉ. दत्तात्रेय शिरोळे, डॉ. सुभाष थेटे, डॉ. वृषाली बेडसे यांनी मार्गदर्शन केले. गुलाबी बोंड अळीची जीवनशैली, कपाशीवर प्रादुर्भाव, उपाययोजना, नव तंत्रज्ञानाचे फायदे आदी विषयावर या वेळी माहिती देण्यात आली. दुसऱ्या सत्रात शेतकरी संघटनेचे सत्र घेण्यात आले. उत्तम तंत्रज्ञान व चांगल्या बाजारपेठा मिळवण्याच्या आमच्या मार्गातील अडसर केव्हा दूर होतील, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत असून, प्रचलित धोरणे शेतकऱ्यांचा गळ्याभोवतीचा फास आवळण्याचेच काम करत आहेत. तेव्हा देशातील सर्वांत मोठे खासगी क्षेत्र म्हणजे शेतीला मोकळेपणाचा श्वास घेऊ देणे गरजेचे असल्याचे मत या वेळी संघटनेच्या पदाधिकारी, शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.  

तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य परिषदेला शेतकरी, शास्त्रज्ञांसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची उपस्थिती होती. उपस्थितांनी या चर्चासत्रात सहभागी होत विविध समस्या व त्यावरील उपाय, याविषयी विचारांची देवाण-घेवाण केली.

तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य परिषदेतील ठराव...

  • जीएम तंत्रज्ञानाने जगभर आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. आज जगभर १८०० लाख हेक्टर क्षेत्रात जीएम पिके घेतली जातात. जगातील बहुतेक सर्व मोठे कृषी क्षेत्र असलेल्या मोठ्या प्रगत देशांत जीएम बियाणे वापरले जातात. फक्त युरोप आणि काही लहान प्रगत देशात जीएम केले जात नाही, कारण त्यांच्या उत्पन्नात शेती हिस्सा खूप कमी आहे. 
  • कीटकनाशक लॉबीचा जीएम बियाण्यांना वैयक्तिक स्वार्थासाठी विरोध समजू शकतो. पण पर्यावरणवादी, सर्वोदयी, डावे व उजव्या लोकांचा विरोध अगम्य आहे. भारतात कपाशीतील बीटी आल्यापासून उत्पादन वाढले, गुणवता सुधारली आणि कीटकनाशकांचा खप प्रतिक्विंटल कापूस उत्पादनामागे ८० टक्के कमी झाला. म्हणूनच कीटकनाशक लॉबीचा जीएमला विरोध आहे. याच कारणासाठी बीटी वांगी आणि अन्न पिकात जीएम येऊ दिले नाही. हे तंत्रज्ञान नाकारल्याने भारतीय शेतकरी जगात मागे पडतो आहे. सर्व निर्बंध हटवून जीएम पिकांना त्वरित परवानगी द्यावी. सर्व जीएम चाचणी प्रयोग त्वरित सुरू करावे, तसेच प्रगत, मोठे कृषिक्षेत्र असलेल्या देशातील चाचण्या ग्राह्य धरून जीएमला भारतात येण्याचा मार्ग त्वरित खुला करावा. जगातील सर्व जीएम तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपन्यांना वाव देऊन त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण करावी. रास्त किमतीत हे तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱ्यांना त्वरित उपलब्ध करून दिले जावे. 
  • गुलाबी बोंड अळीचा प्रकोप तंत्रज्ञान आणि बियाणे यांच्या अपयशामुळे नाही, तर प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे आहे. सरकारने घोषित केलेली संपूर्ण नुकसानभरपाई हेक्टरी ३०,८०० रुपये आणि बागायतील ३७,५०० रुपये बोंड अळी नुकसाग्रस्त शेतकऱ्यांना द्यावे. तसेच भविष्यकाळात गुजरातप्रमाणे गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणासाठी कार्यक्रम राबवावे. 
  • एचटीबीटीच्या चाचण्या होऊनसुद्धा सरकारने परवानगी दिली नाही. या तंत्रज्ञानाची शेतकऱ्यांना अत्यंत गरज आहे. हे तंत्रज्ञान अनधिकृत मार्गाने आल्यावर प्रसिद्धी न करताही गेल्या तीन वर्षांत १० लाख एकर क्षेत्रावर वापरली आहे. त्याविरोधात सरकारने केलेली कारवाई आम्हाला अमान्य आहे. हे बियाणे पेरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच वर्ष तुरुंगवास आणि १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल, अशी भीती दाखवली जात आहे. याचा प्रतिकार शेतकरी संघटना करेल. अनधिकृत बीटी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूर्ण संरक्षण देईल. संरक्षणासाठी खास नाना पाटील ब्रिगेडची भरारी पथके नेमली जातील. एचटी बीटी तंत्रज्ञानाला मान्यता मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील. 
  • तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या लढाईत सहभाग म्हणून सर्व शेतकऱ्यांनी किमान ५ गुंठे अनधिकृत आरआर बीटी कापसाचे क्षेत्र लावावे. या तंत्रज्ञानाचे चाचणी प्रयोग प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात करून चाचणी बंदीचा निषेध करावा. आरअार बीटी बियाणे मिळाले नाही, तरी एफ-२ बियाण्याचा वापर करावा. 
  • प्रत्येक गावातून ग्रामपंचायत, ग्रामसभेत एचटीबीटीविरोधी कारवाईबद्दल निषेध करणारे ठराव करुन स्थानिक आमदारांना द्यावे.   
  • तंत्रज्ञान स्वातंत्र्या साठी झाडाझडती आंदोलन प्रखर करण्यात यावे.
  • महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण महामंडळाकडे अर्ज करून मागील वर्षातील १० लाख एकर एचटीबीटी कपाशीच्या पिकामुळे पर्यावरण आणि शेतीचे कोणते नुकसान झाले, माहिती च्या अधिकारा खाली माहिती घ्यावी. 
  • ‘ॲडव्हॉन्स कमिटी ऑन जीएम ट्रायल’ अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या समितीने शिफारस केली असतानाही ट्रायल्स बंद आहेत. मग ट्रायल्स हाेत नाहीत, तर पर्यावरणाचा धोका कसा सिद्ध होतो? ही तर तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यावरील बंदी आहे. पर्यावरण नुकसान ही केवळ सबब आहे. 
  • जीईएसीची मान्यता मिळवूनही जीएम मोहरी, बीटी वांगी यांना परवानगी मिळाली नाही तेंव्हा हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना नाकारण्याचा सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो.

 

इतर अॅग्रो विशेष
जपला एकीचा वसा, उमटवला प्रगतीचा ठसा,...रावळगुंडवडी (ता. जत, जि. सांगली) येथील...
`डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी ...शिर्डी, जि. नगर ः डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या...
खरिपात झाला केवळ ५२ टक्के कर्जपुरवठापुणे : पीक पतपुरवठा आराखड्याच्या शेतकऱ्यांना कर्ज...
हुडहुडी वाढलीपुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांच्या...
दूध पावडर निर्यात योजनेचाही फज्जापुणे : राज्य सरकारवर विश्‍वास ठेवून कमी भावात दूध...
महाराष्ट्रात सर्वाधिक पीक विम्याची नोंदनवी दिल्ली : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत दोन...
पंधरा हजार धरण, तलावांतील गाळ काढणार :...मुंबई : राज्यातील छोटी धरणे, तलाव यांमधील...
‘माफसू’ उभारणार पशुविज्ञान संग्रहालयनागपूर ः मुलांना प्राणीशास्त्र कळावे त्यासोबतच...
राज्यात शनिवारपासून महारेशीम अभियाननागपूर   ः रेशीमशेतीला प्रोत्साहन मिळावे, या...
बदलत्या वातावरणामुळे केळी निसवणीवर...जळगाव ः थंड, विषम वातावरणामुळे खानदेशात केळीच्या...
सारंगखेड्याचा ‘चेतक महोत्सव’ आजपासून मुंबई : नंदूरबार जिल्ह्यातील सारंगखेडा येथे...
दूध पिशव्यांसंदर्भात दोन महिन्यांची...मुंबई: दुधाच्या पॉलिथीन पिशव्यांच्याबाबतीत राज्य...
सिंचन प्रकल्पांना नाबार्डकडून सात हजार...मुंबई : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत...
‘सेमीफायनल’मध्ये भाजपला झटकानवी दिल्ली ः लोकसभेची दिशा ठरविणाऱ्या आणि अतिशय...
नगरला हंगामातील नीचांकी ९.२ अंश...पुणे : उत्तरेकडील वाऱ्यांचे प्रवाह सुरळीत...
मराठवाड्यातील सोयगाव तालुक्यात रुजतोय...औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील शेतकरी...
दोनशे एकरांवर देशमुख यांची करार शेती..शिराळा (ता. जि. अमरावती) येथील विजय ऊर्फ मनोहर...
मिझोराममध्ये कॉंग्रेसचा दारुण पराभवगुवाहाटी ः मिझोरामच्या विधानसभा निवडणुकीत...
परभणीत मुगाची चार क्विंटल, तर उडदाची...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामातील मुगाची...
कृषीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश... पुणे ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये...