agriculture news in Marathi, Ten crore subsidy distributed for community farm ponds, Maharashtra | Agrowon

सामूहिक शेततळ्यासाठी दहा कोटींचे अनुदानवाटप
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 20 डिसेंबर 2017

पुणे : राज्यातील काही कोरडवाहू जिल्ह्यांत सामूहिक शेततळ्याची संकल्पना रुजविण्यात कृषी खात्याला यश मिळते आहे. राज्यात १५ डिसेंबरपर्यंत तळे बांधलेल्या शेतकऱ्यांना ९ कोटी ५७ लाख रुपये वाटण्यात आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानामधून (एनएचएम) उस्मानाबाद आणि सोलापूर भागांत सर्वांत जास्त सामूहिक शेततळी आकाराला आली आहेत. 

पुणे : राज्यातील काही कोरडवाहू जिल्ह्यांत सामूहिक शेततळ्याची संकल्पना रुजविण्यात कृषी खात्याला यश मिळते आहे. राज्यात १५ डिसेंबरपर्यंत तळे बांधलेल्या शेतकऱ्यांना ९ कोटी ५७ लाख रुपये वाटण्यात आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानामधून (एनएचएम) उस्मानाबाद आणि सोलापूर भागांत सर्वांत जास्त सामूहिक शेततळी आकाराला आली आहेत. 

‘एनएचएम’मधून सामूहिक शेततळ्यासाठी राज्यात ३४ जिल्ह्यांमध्ये १५ कोटी रुपये अनुदान वाटण्याचे प्रस्ताव कृषी विभागाने सादर केले होते. मात्र, योजनेला प्रतिसाद मिळत असल्याचे पाहून काही जिल्ह्यांसाठी अनुदान वाढवून देण्यात आले. त्यामुळे सुधारित आराखड्यानुसार तळ्यांसाठी यंदा २० कोटी ५७ लाख रुपये वाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात १५ डिसेंबरपर्यंत तळे बांधलेल्या शेतकऱ्यांना ९ कोटी ५७ लाख रुपये वाटण्यात आले आहेत. यात सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दोन कोटी २२ लाख रुपये, तर उस्मानाबादमध्ये दोन कोटी ६० लाख रुपये देण्यात आलेले आहेत. 

कोरडवाहू जिल्ह्यांमध्ये सामूहिक शेततळ्याची संकल्पना रुजवण्यात यश मिळते आहे. त्यामुळेच औरंगाबादला आतापर्यंत ४१ लाख, जालना ९० लाख, बीड ६४ लाख, लातूर ४७ लाख तर परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५२ लाख रुपये अनुदान मिळाले आहे. सामूहिक शेततळे उभारण्यासाठी शेतकऱ्याला प्रथम तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागतो. सातबारा व आठ ''अ''च्या उताऱ्यासह शेतकऱ्यांना पाणी व जमीनवापराबाबत आपआपसातील सामंजस्य करार १०० रुपयांच्या स्टॅंपपेपरवर लिहून द्यावा लागतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

अजून साडेदहा कोटी रुपये वाटले जाण्याची शक्यता
सामूहिक शेततळ्यासाठी एनएचएममधून राज्यात अजून साडेदहा कोटी रुपये अनुदानपोटी वाटले जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हास्तरीय समितीने शेतकऱ्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडे अंतिम प्रस्ताव सादर होतात. ‘जिल्हा अधीक्षकाने मंजुरी दिल्यानंतर तीन महिन्यांत शेतकऱ्याला शेततळे उभारावे लागते. तळ्याचे मातीकाम पूर्ण झाल्यानंतर ८० टक्के अनुदान मिळते व उर्वरित अनुदान तळ्यात पाणी साठल्यानंतर दिले जाते, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...
शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठी हवे शासनाचे...अकोला ः अाजच्या बदलत्या काळात शेती पद्धतीत...
मध्य प्रदेशात गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी...नवी दिल्ली ः मध्य प्रदेश राज्यात नुकत्याच...
गारपीटग्रस्तांना भरीव मदतीचा प्रस्ताव...नागपूर ः गारपीटग्रस्तांना सरकारकडून जाहीर करण्यात...
शेतकरी कंपन्यांच्या धान्य खरेदीबाबत...पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक...
महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादकतेनुसार...परभणी : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
गारपीटग्रस्त क्षेत्र तीन लाख हेक्टरमुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या...
राजधानी दिल्लीत शेती क्षेत्रावर आज...नवी दिल्ली : देशाला नवे कृषी धोरण देण्यासाठी...
‘कापूस ते कापड’पासून आता ‘पिकणे ते...नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन...