आई-वडिलांना न सांभाळणाऱ्यांचा पगार कापणार

नगर : आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या शिक्षकांना आता "सक्तीने'' का हाईना सांभाळ करावा लागणार आहे. सांभाळ करण्याकडे दुर्लक्ष केले तर त्यांच्या वेतनातून तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय नगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने घेतला आहे.

दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या समितीच्या बैठकीत तसा ठराव करण्यात आला असून, आई-वडिलांचा शिक्षक सांभाळ करतात की नाही याबाबत जिल्हाभर सर्वेक्षणही केले जाणार आहे. या ठरावाचे सामान्य नागरिकांतून स्वागत होत आहे.

शिक्षक हा समाजातील प्रमुख घटक आहे. समाजातील अनेकांकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलला असला तरी शिक्षकांना मात्र गावागावांत मानाचे स्थान कायम आहे. आयुष्यभर राबून लेकराला मोठं करणाऱ्या आई-वडिलांची मुला-मुलींकडून उतारवयात अपेक्षा असते. मात्र अलीकडच्या काळात आई-वडीलांचा सांभाळ न करता त्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत आहे.

अनेक ठिकाणी एकापेक्षा जास्ती मुले असताना, त्यातही ते सरकारी, निमसरकारी अथवा खासगी नोकरी असतानाही त्यांच्या आई-वडिलांना वृद्धत्वात हलाखीचे जिने जगावे लागत आहे. आई-वडिलांचा सांभाळ करा, असे प्रबोधनातून सांगितले जात आहे.

कायद्यानेही सांभाळ करणे बंधनकारक असताना समाजातील प्रमुख घटक असलेले अनेक शिक्षक मात्र आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे आता शिक्षकांनी किमान आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करावा यासाठी जिल्हा परिषदेने कायद्याचा बडगा उगारला आहे.

दोन दिवसांपूर्वी (शुक्रवारी) नगर जिल्हा परिषदेत उपाध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण समितीची बैठक झाली. त्यात जिल्ह्यातील शिक्षक व कर्मचारी आई-वडिलांचा सांभाळ करतात का, याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सांभाळ न करणाऱ्या भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे, राजेश परजणे, राहुल झावरे, शिवाजी गाडे, विमल आगवण, सभेचे सचिव शिक्षणाधिकारी रमाकांत काठमोरे यांच्यासह समितीमधील सगळ्यांनीच या ठरावाचे स्वागत केले.

ठराव करणारी नगर पहिली जिल्हा परिषद आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनातून तीस टक्के कपात करून ती रक्कम आई-वडिलांच्या खात्यांवर जमा करणार आणि जिल्हाभरात त्याबाबत तातडीने सर्वेक्षण करण्याचा ठराव घेणारी नगर ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद आहे. या ऐतिहासिक ठरावाचे सर्व स्तरावर स्वागत होत आहे. केवळ शिक्षकांनाच नाही तर आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सर्वच सरकारी, निमसरकारी, कर्मचाऱ्यांबाबत असा नियम करण्याची अपेक्षाही लोक व्यक्त करू लागले आहेत.