तीन हजार कोटींची खतविक्री पॉसमधून होणार

पुणे : शेतकऱ्यांना पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) मशिनच्या माध्यमातून खतविक्री करणारे देशातील पहिले मोठे राज्य म्हणून महाराष्ट्राला मान मिळाला आहे. रब्बी हंगामात किमान तीन हजार कोटी रुपयांची खतविक्री होणार असल्यामुळे इतर राज्यांना पथदर्शक काम राज्यात चालू असल्याचे केंद्रीय खत मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

देशातील सर्व राज्यांनी एक नोव्हेंबरपासून पॉस मशिनच्या मदतीने खताची विक्री करणे अपेक्षित होते. गोवा तसेच इतर छोट्या राज्यांनी पॉस प्रकल्प सुरू केला; मात्र एकाही मोठ्या राज्यामध्ये सरसकट पॉस प्रकल्प सुरू झालेला नव्हता. खत उत्पादक कंपन्यांना यापूर्वी रेल्वे रेकने खत पोचते केल्यानंतर ८५ टक्के अनुदान लगेच मिळत होते. खताचा रेक पोचला; पण रेकमधील खत शेतकऱ्यांना मिळाले की नाही याची तपासणी न करताच अनुदान वाटपाची पद्धत वर्षानुवर्षे चालू होती. केंद्र सरकारने ही पद्धत हद्दपार करून आता आधार संलग्न पॉस मशिनच्या साह्याने खतविक्रीचे नवे धोरण आणले आहे.

विशेष म्हणजे राज्याचे कृषी सचिव बिजयकुमार यांनी २७ ऑक्टोबरला केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरसिंगमध्येच 'एक नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्रभर पॉस मशिनच्या माध्यमातून खतविक्री सुरू केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. राज्यभर केवळ चार दिवसांत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे केंद्र शासनातील अधिकाऱ्यांना वाटत होते. तथापि, कृषी विभागाने सर्व यंत्रणाला कामाला लावून ही बाब शक्य केली आहे.

'एक नोव्हेंबरपासून पॉस मशिनच्या माध्यमातून खतविक्रीला सुरवात करणे म्हणजे राज्यातील सर्व ठिकाणी पॉस मशिन पोचवून या मशिनमध्ये रात्री बारा वाजता खतांचा स्टॉक 'शून्य' करण्याचे तांत्रिक आव्हान होते. त्यामुळे सतत २४ तास ठिकठिकाणी यंत्रणा कार्यान्वित करून राज्यभर आधीचा स्टॉक शून्य करून नव्या प्रकल्पानुसार खतांची स्टॉक इंन्ट्री घेण्यात आली. त्यामुळे आता बिगरपॉस मशिनची खत विक्री पूर्णतः बंद झाली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात एकाच दिवशी हा प्रकल्प लागू करण्यासाठी कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी आयुक्तालयात वॉररूम उघडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालये, पंचायत समित्या आणि खत उत्पादक कंपन्यांशी समन्वय ठेवून दर दोन तासांनी माहिती मागविण्याचा प्रयोग आयुक्तालयाने केला. त्यासाठी एक हेल्पलाइन सुरू करून पॉस मशिनमध्ये अडचणी आलेल्या गावांना तत्काळ सल्ला देत अडचणी दूर केल्या जात होत्या.

महाराष्ट्रातील १९ हजार खत विक्रेत्यांकडे पॉस मशिनच्या माध्यमातून खतविक्री सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने खत मंत्रालयातून दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे देशातील २९ रासायनिक खतनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या सर्व ग्रेडचा व्यवस्थित पुरवठा होण्यासाठी यंत्रणेवर लक्ष ठेवता आले. यामुळे राज्यात यंदाच्या रब्बी हंगामात २४ लाख टन खतांची विक्री पॉस मशिनच्या माध्यमातून होण्यात अडचणी येणार नाहीत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

आधार नसल्यास कंपनीला अनुदान नाही आधार क्रमांक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अंगठ्याचा ठसा पॉस मशिनवर घेतल्याशिवाय कोणत्याही कंपनीला अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कंपन्यांकडून खतविक्रीत होणाऱ्या अनागोंदीला चाप बसला आहे. या मशिनमुळे प्रत्येक गोणीचा हिशेब सरकारला मिळतो आहे. तसेच खत खरेदी करताचा कंपनीला किती अनुदान मिळाले, याची माहिती शेतकऱ्यालादेखील खरेदी पावतीवर मिळत आहे.