खत खरेदीसाठी आता ‘अंगठा’ सक्तीचा नाही

पुणे : राज्याच्या दुर्गम भागातील खतविक्री दुकानातील पॉस मशिन बंद पडले, तरी शेतकऱ्यांना रासायनिक खते तत्काळ उपलब्ध करून दिली जात आहेत. तांत्रिक अडचणीच्या वेळी शेतकऱ्याने केवळ आधार नंबर दिला तरी खते मिळू शकतात, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  पॉस मशिनच्या कडक नियमावलीचा शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून या पर्यायाला मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामुळे किमान एक ते दोन लाख टनाच्या आसपास खतांची विक्री शेतकऱ्यांच्या अंगठयाचा ठसा न घेता होऊ शकेल. पॉस बंद असल्याचे कारण सांगून शेतकऱ्याला माघारी पाठवता येणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  देशात शेतकऱ्यांना खताची विक्री गेल्या नोव्हेंबरपासून पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) मशिनवर बंधनकारक करण्यात आली. गोवा तसेच इतर छोट्या राज्यांनी पॉस प्रकल्प सुरू केला. मात्र, एकाही मोठ्या राज्यामध्ये सरसकट पॉस प्रखल्प सुरू झालेला नव्हता. महाराष्ट्राने या प्रकल्पात देशात आघाडी घेतली आहे. खत उत्पादक कंपन्यांना रेल्वे रेकने खत पोचते केल्यानंतर यापूर्वी ८५ टक्के अनुदान लगेच मिळत होते. खताचा रेक पोचला; पण रेकमधील खत शेतकऱ्यांना मिळाले की नाही. याची तपासणी न करताच खताचे अनुदान देण्याची पद्धत वर्षानुवर्षे चालू होती. केंद्र सरकारने ही पद्धत बंद करून आता आधार संलग्न पॉस मशिन आधारित खतविक्रीचे धोरण आणले आहे. यामुळे खतविक्रीतील गैरव्यवहाराला मोठ्या प्रमाणात अटकाव बसला आहे. "शेतकऱ्याने आधार नंबर व अंगठ्याचा ठसा नसल्याशिवाय खतांची विक्री न करण्याचा मुख्य हेतू शासनाचा होता. तथापि, दुर्गम भागात तांत्रिक अडचणींमुळे पॉस मशिन बंद पडतात. "लांब पल्ल्यावरून आलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे खत न विकता माघारी पाठविण्याचे प्रकार झाले असते. त्यामुळे केवळ शेतकऱ्याचा आधार नंबर घ्या व खत वाटण्याच्या सूचना विक्रेत्यांना दिलेल्या आहेत," असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. पॉस मशिन बंद असलेल्या गावांमध्ये आधार नंबर घेतल्यानंतर कच्ची नोंद करून पक्की पावती देत दुकानदार खतांची विक्री करीत आहेत. मशिन सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्याचा आधार नंबर टाकून दुकानदार स्वतःच्या अंगठ्याचा ठसा देतो. यामुळे शेतकऱ्याला बिगर पॉस प्रणालीतून आधी दिलेल्या खतविक्रीचा व्यवहार मागावून नोंदविता येतो. असे व्यवहार केंद्र शासनाने वैध ठरविले असून, संबंधित कंपन्यांना अनुदान मिळण्यातदेखील अडचण येत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आणखी दोन लाख टन खते उपलब्ध होणार राज्यात सध्या सर्वत्र पॉस मशिनवर खतांची विक्री सुरू आहे. खरिपासाठी १३ लाख २४ हजार टन खताचा पुरवठा अपेक्षित आहे. त्यापैकी ११ लाख २६ हजार टन म्हणजेच ८७ टक्के खतांचा पुरवठा झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये अजून दोन लाख टन खते राज्यात पोचतील. त्यामुळे दमदार पावसानंतरदेखील कुठेही खतटंचाई नाही, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे.