अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन हवे

अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन सातत्याने धोरणे बदलत आहे. सरकारच्या नवे नियम चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी होताना खूप त्रास होत असल्याचे चित्र आहे. एक नियम अमलात आला की दुसरा याप्रमाणे सध्या नियमांचा भडिमार सुरू आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्रात अस्थिर वातावरण आहे. ‘जीएसटी’चे नियम अजूनही व्यापाऱ्यांच्या अंगवळणी पडले नाहीत.

अवजार उद्योगात स्थिरता यावी यासाठी ठोस उपाय करणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाच्या वतीने या अगोदर एमएआयडीसीसारख्या नोडल एजन्सी शेतकऱ्यांना अवजार पुरवण्यासाठी मदत करत होत्या. पण आता या एजन्सी बंद करून शेतकऱ्यांनी थेट वस्तू खरेदी कराव्यात आणि त्यानंतर अनुदान घ्यावे, असा नियम सुरू केला आहे.

वास्तविक पहाता नोटाबंदीनंतर अद्यापही अनेक सहकारी बॅंकांची परिस्थिती सुधारलेली नाही. अनुदानाची योजना ही लहान व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी आहे. जर पूर्ण रक्कम भरून अवजार घ्यायचे म्हणल्यास त्याच्याकडे इतकी रक्कम तातडीने मिळणे दुरापास्त होत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या हातात पुरेसा पैसा नाही. याचा परिणाम अवजारे उद्योगावर झाला आहे.

 राज्य शासनाने नुकतीच ट्रेलरचे पासिंग करुन देण्याचे जाहीर केले आहे. पण अनेक आर.टी. ओ कार्यालयात ट्रेलरचे पासिंग केले जात नाही. एजंट पासिंगसाठी शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत. शासनाने डीबीटीचा निर्णय चांगला केला आहे. पण सबसिडी देताना काही ठराविकच अवजारांवर सबसिडी दिली आहे. हे अन्यायकारक आहे. पल्टी, व इतर काही अवजारे जे जमिनीची उपयुक्तता वाढवू शकतात अशा अवजारांना अनुदानाच्या यादीत घेतले नाही.

शेतीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या सगळ्याच अवजारांना अनुदान मिळावे अशी मागणी आहे. अन्यायकारक असणारी ‘लकी ड्रा’ पद्धत बंद व्हावी अशी या उद्योगाची मागणी आहे. सर्व जिल्ह्यांना समान पद्धतीने निधीचे वाटप व्हायला हवे. अवजार निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांबरोबर ‘रेट कॉन्ट्रॅक्‍ट’ व्हायला हवे. केंद्र व राज्य सरकारने यावर समन्वयाने काम केले तर त्याचा फायदा अनेक शेतकऱ्यांना होवू शकेल.  

सरकारने धोरणात स्थिरता ठेवावी. भविष्यात काही निर्णयाचा परिणाम चांगला होणार असला तरी उद्योगात जी अस्थिरता आली आहे. याचे दूरगामी परिणाम अवजार उद्योगावर दिसणार आहे. - बाबाभाई वसा, उद्योजक,  कोल्हापूर

सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सर्वच उपयुक्त अवजारांना अनुदान द्यावे. हव्या त्या प्रकारचे अवजार अनुदानावर मिळत असेल तर शेतकरी सहजपणे ते खरेदी करू शकेल.  - रणजित जाधव,  उद्योजक, कोल्हापूर

(शब्दांकन ः प्रतिनिधी, कोल्हापूर)