agriculture news in marathi, traders agitation agri produce auction stopped, Maharashtra | Agrowon

व्यापाऱ्यांचे आंदोलन, शेतीमाल खरेदी ठप्प
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 30 ऑगस्ट 2018

हमीभावाच्या खाली शेतीमालाची खरेदी झाल्यास सध्यादेखील व्यापाऱ्याचा परवाना जप्त करता येतो. सध्या शिक्षेची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. त्यासाठी विधिमंडळात कायदा संमत करणे गरजेचे आहे. अजून कशातच काहीही नसताना सध्या सुरू असलेला प्रकार म्हणजे चुकीचा आहे
.- डॉ. आनंद जोगदंड, पणन संचालक, 

पुणे : सरकारने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांना शिक्षा करण्याच्या नियोजित तरतुदीच्या विरोधात राज्यातील शेतीमाल व्यापाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे मराठवाड्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये खरेदी ठप्प झाली. शेतीमालाची आवकदेखील घटली असून, आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी आता तीन सप्टेंबरला पुण्यात व्यापाऱ्यांनी राज्यव्यापी परिषद बोलावली आहे. 

राज्यात सध्या शेतीमाल खरेदीसाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व‍ विनियमन) अधिनियम १९६३ व महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम १९६७ मधील तरतुदीप्रमाणे बाजारसमित्या काम करतात. शासनाने हमीभाव जाहीर केल्यानंतर व्यापारी कमी दराने खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करतात, असे सांगत शासनाने आता कायद्यात दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे. 

‘‘पणन कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी सध्या फक्त राज्याच्या कॅबिनेटने मान्यता दिलेली आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्याचे सिद्ध झाल्यास व्यापाऱ्याला एक वर्षाचा तुरुंगवास व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचे विचाराधीन आहे. मात्र, त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. अजून कोणताही अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही,’’ अशी माहिती पणन विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

आमच्या ठिकठिकाणच्या वार्ताहरांनी कळविल्यानुसार, हमीभाव खरेदीबाबत शिक्षेच्या तरतुदीला शेतकरी संघटनांसह व्यापारी वर्गाने विरोध दर्शविला आहे. मराठवाड्यात मंगळवारी नांदेड, परभणी, हिंगोली बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदी ठप्प होते. व्यापाऱ्यांच्या विरोधात कायद्यात दुरुस्ती होण्यापूर्वीच परभणी येथील व्यापाऱ्यांनी २४ ऑगस्टपासून बाजार समिती यार्डावर येणाऱ्या शेतीमालाची खरेदी बंद केली आहे. नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील व्यापारी महासंघानी बाजार समित्यांना निवेदन देऊन मंगळवार (ता. २८) पासून शेतीमालाचे लिलाव बंद केले आहेत.

परभणी बाजार समिती शुक्रवारपासून बंदच
मराठवाड्यातील या तीन जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांमध्ये नवीन मूग आवक सुरू झाली होती. तसेच, नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यांत हरभरा तसेच हळदीची आवक सुरू होती. परंतु, व्यापाऱ्यांनी लिलाव पद्धतीने शेतीमालाची खरेदी बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. "शेतमालाची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी झाल्यास व्यापाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याबाबत आम्ही केवळ चर्चा ऐकत आहोत. मात्र, पणन संचालनालयाकडून आमच्याकडे अशी कोणतीही माहिती आलेली नाही, अशी माहिती बाजार समित्यांच्या सूत्रांनी दिली.

नगर जिल्ह्यात आवकेवर परिणाम
बाजारात येणारा शेतमाल आधारभूत किंमतीच्या प्रतवारीस नसल्याने तो या किंमतीत घेण्यास नगरच्या व्यापाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे आवकेवर परिणाम झाला आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात नगरसह जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांच्या व्यापाऱ्यांनी शेतमाल खरेदी विक्री बंद केली आहे. शेतकऱ्यांचा माल उतरवून घेतला नाही. मात्र, बाहेर राज्यातून आलेला माल उतरवून घेतला. "हा निर्णय व्यापारी वर्गासाठी अतिशय अन्यायकारक आहे. शेतकरी व व्यापारी यांच्यात मोठी दरी निर्माण करणारा या निर्णयाच्या विरोधात व्यापारी प्रतिनिधींनी बैठक घेऊन खरेदी-विक्री बंद करण्याचा आणि शेतमाल उतरवून न घेण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती नगरच्या व्यापारी सूत्रांनी दिली.

पुण्यात होणारी व्यापारी परिषद
सरकारी निकषानुसार प्रत्यक्षात ५ ते १० टक्के सुद्धा शेतीमाल खरेदी करता येत नाही. बसत नाही. उर्वरित ९० टक्के शेतमाल शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विक्री करावा लागतो. या जाचक निर्णयामुळे व्यापारी वर्गात भीती असून हमीभाव खरेदीचा व्यापार थांबण्याची शक्यता आहे, असे व्यापाऱ्याचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणाला विरोध करण्यासाठी व्यापारी वर्गाने रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लढ्याला व्यापक रूप देण्यासाठी ३ सप्टेंबरला पुणे येथे राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

निर्णय चुकीचा
नगर अडते बाजार मर्चंट असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, हमी दराने खरेदी न केल्यास दंड व कारावास करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. शासनाच्या हमी केंद्रावर खरेदी न झालेला माल आमच्याकडे येईल. दर्जा नसल्याने आम्ही माल खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात बेमुदत बंद सुरू केलेला आहे.

शेतकरी वर्ग व्यापाऱ्यांच्या बाजूने- घनवट
शेतकरी संघटना (शरद जोशी प्रणित) या प्रश्नावर व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहिली आहे. ‘‘शेतमाल हमी भावाने खरेदीबाबत शासनाने घेतलेला निर्णय आधार देणारा नसून शेतकरी आणि व्यापारी या दोघावरही अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे शासनाची खरी भूमिका कळत नाही. या निर्णयाला शेतकरी संघटनेचा विरोध असून हा निर्णय रद्द व्हावा, यासाठी शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे,’’ असे संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले.

कारवाईचे परिपत्रक अद्याप नाही
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती लक्ष्मण पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या खरेदीतील शिक्षेच्या तरतुदीबाबत सध्या व्यापारी व शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, तरतुदीचे कोणतेही परिपत्रक समितीला मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी माल बाजार समितीत आणावा तो खरेदी केला जाईल. "व्यापारी वर्गाकडून शेतमालाची खरेदी होत नसल्याने चार दिवसांपासून बाजार समितीत व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. यासंदर्भात कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्वत: तसे परिपत्रक नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता माल बाजार समितीत आणावा. अडचण आल्यास बाजार समितीशी संपर्क साधावा,’’ असे आवाहन सभापतींनी केले आहे.

औरंगाबाद, जालना, लातूरला खरेदी ठप्प
हमीभाव खरेदीतील शिक्षेच्या तरतुदीविषयी शासन भूमिका स्पष्ट करीत नाही तोपर्यंत खरेदी विक्रीत सहभाग न घेण्याचीच भूमिका औरंगाबाद, जालना व लातूर जिल्ह्यातील व्यापारी वर्गांनी घेतली आहे. "आम्ही मालाची खरेदीच करणार नाही, असे औरंगाबाद मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष कन्हैयालाल जैस्वाल यांनी सांगितले.

हमी दरापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी केल्यास दंड व शिक्षेचे वृत्त धडकल्यानंतर व्यापारी वर्गात एकच खळबळ उडाली होती. २३ व २४ ऑगस्टला जालना बाजार समितीमधील खरेदी विक्रीचे व्यवहार कसेबसे सुरू होते. परंतु, इतर बाजार समित्यांमधील खरेदी विक्री बंद असल्याने जालन्यातही सोमवारपासून (ता.२७) शेतमालाची खरेदी विक्रीच न करण्याची भूमिका व्यापारी वर्गाने घेतली. " शासनाने या प्रश्नावर तोडगा काढावा, असे बाजार समितीचे संचालक अनिल सोनी यांचे म्हणणे आहे.

प्रतिक्रिया
हमीभावाच्या खाली शेतमालाची खरेदी झाल्यास सध्यादेखील व्यापाऱ्याचा परवाना जप्त करता येतो. सध्या शिक्षेची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. त्यासाठी विधिमंडळात कायदा संमत करणे गरजेचे आहे. अजून कशातच काहीही नसताना सध्या सुरू असलेला प्रकार म्हणजे बाजारात तुरी आणि भट भटणीला मारी असाच आहे.
- डॉ. आनंद जोगदंड, पणन संचालक,

शेतमालाला दर्जाच नसेल तर माल खरेदी करायचा कसा? व्यापाऱ्यांना कैद आणि दंड करण्याचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आम्ही खरेदी-विक्री बेमुदत बंद केली आहे. शासनाने असा निर्णय घेताना व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही.
- शांतीलाल गांधी, सचिव, नगर अडते बाजार मर्चंट असोसिएशन

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...
सिंचन योजनांचे अर्थसाह्य महामंडळाच्या...मुंबई : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील...
मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...