agriculture news in marathi, Trailer tractor free from automatic break system | Agrowon

ट्रेलर्स ट्रॅक्‍टरला स्वयंचलित ब्रेक प्रणालीपासून मुक्तता
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 10 डिसेंबर 2017

सातारा : ॲग्रिकल्चरल ट्रेलर्स ट्रॅक्‍टर्सला स्वयंचलित ब्रेक प्रणालीपासून केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांची मुक्तता केल्याची माहिती ‘आयमा’चे राज्य सचिव व्यकंटराव मोरे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

सातारा : ॲग्रिकल्चरल ट्रेलर्स ट्रॅक्‍टर्सला स्वयंचलित ब्रेक प्रणालीपासून केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांची मुक्तता केल्याची माहिती ‘आयमा’चे राज्य सचिव व्यकंटराव मोरे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

केंद्र सरकारने ॲग्रिकल्चरल ट्रेलर्स ट्रॅक्‍टर्स २००५ पासून स्वयंचलित ब्रेक प्रणाली सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा केला होता. राज्य शासनाने २०१० पासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली होती. ॲग्रिकल्चरल अँड इंप्लिमेंट मॅन्युफॅक्‍चरिंग असोसिएशनची माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तत्कालीन केंद्रीय परिवहनमंत्री सी. पी. जोशी यांच्याशी चर्चा घडवून आणली होती. या चर्चेत देशात तयार होणाऱ्या ट्रॅक्‍टर्सना स्वतःची ब्रेकिंग प्रणाली अस्तित्वात नसल्याचे लक्षात आणून दिले होते.

ट्रॅक्‍टर्सवर ब्रेक पॉइंट काढल्याशिवाय या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्यामुळे २०१३ पर्यंत या नियमाला मुदतवाढ देण्यात आली होती. यानंतर केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांना ट्रेलर ब्रेक संदर्भातील येणाऱ्या अडचणी निदर्शान आणून देण्यात आल्या होत्या.

शेतकऱ्यांना ब्रेकसाठी येणारा खर्च परवडणारा नसल्याने मंत्री गडकरी यांनी २०१४ पासून एक जानेवारी २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर आयमाचे प्रतिनिधी मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन दरवर्षी मुदतवाढ घेणे शक्‍य नसल्याने हा प्रश्‍न सोडवावा अशी विनंती केली होती.

याबाबत श्री. गडकरी यांनी मोटार वाहन नियम १९८९ मध्ये संशोधन करून नवीन नियम ९७ (३), यामध्ये नमूद केलेल्या शब्दरचना रद्द केल्यास या स्वंयचलित ब्रेक प्रणालीपासून सवलत मिळू शकते. या नियमाची अवलोकन करून मंत्री गडकरी हा नियम ९७ (३) रद्द करणेबाबत आदेश मंजूर केला. त्याप्रमाणे जॉइंट सेक्रेटरी अभय दामले यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून २७ नोव्हेंबरला ट्रेलरसाठी ब्रेक प्रणाली रद्द करणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला.

हा अध्यादेश परिवहन आयुक्त राज्य शासनास ४ डिसेंबर दिला असून, त्यास अनुसरून राज्यात लवकरच ट्रेलर रजिस्ट्रेशन सुरू होईल, अशी माहिती श्री. मोरे यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

इतर अॅग्रो विशेष
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...
असा घ्यावा मातीचा नमुना मातीचा नमुना तीन ते चार वर्षांनंतर एकदा घेतला...
हिरवळीच्या खतांवर भर द्या : सुभाष शर्मायवतमाळ येथील सुभाष शर्मा यांच्याकडे वीस एकर शेती...
कापूस आयात शुल्कवाढीचा विचारमुंबई ः केंद्र सरकारने देशांतर्गत शेतमालाचे दर...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे एक पाऊल पुढेमुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील ५,...
कृषी, घरगुती पाणी वापर दरात १७ टक्के...मुंबई: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने...
फळबागेचे फुलले स्वप्न‘माळरानात मळा फुलला पाहिजे` हे वडिलांचे वाक्‍य...
नांदूरमध्यमेश्वरच्या पक्षी महोत्सवास...नाशिक : महाराष्ट्रातील भरतपूर म्हणून ओळखले जाणारे...
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...
केवळ जमीन आरोग्यपत्रिकेचा उपयोग नाही :...परभणी :जमीन आरोग्यपत्रिकेतील शिफारशीनुसार...
विदर्भात किमान तापमानात सरासरीच्या...पुणे : विदर्भाच्या काही भागांत थंडीत वाढ झाली आहे...