ट्रेलर्स ट्रॅक्‍टरला स्वयंचलित ब्रेक प्रणालीपासून मुक्तता

सातारा : ॲग्रिकल्चरल ट्रेलर्स ट्रॅक्‍टर्सला स्वयंचलित ब्रेक प्रणालीपासून केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांची मुक्तता केल्याची माहिती ‘आयमा’चे राज्य सचिव व्यकंटराव मोरे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

केंद्र सरकारने ॲग्रिकल्चरल ट्रेलर्स ट्रॅक्‍टर्स २००५ पासून स्वयंचलित ब्रेक प्रणाली सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा केला होता. राज्य शासनाने २०१० पासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली होती. ॲग्रिकल्चरल अँड इंप्लिमेंट मॅन्युफॅक्‍चरिंग असोसिएशनची माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तत्कालीन केंद्रीय परिवहनमंत्री सी. पी. जोशी यांच्याशी चर्चा घडवून आणली होती. या चर्चेत देशात तयार होणाऱ्या ट्रॅक्‍टर्सना स्वतःची ब्रेकिंग प्रणाली अस्तित्वात नसल्याचे लक्षात आणून दिले होते.

ट्रॅक्‍टर्सवर ब्रेक पॉइंट काढल्याशिवाय या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्यामुळे २०१३ पर्यंत या नियमाला मुदतवाढ देण्यात आली होती. यानंतर केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांना ट्रेलर ब्रेक संदर्भातील येणाऱ्या अडचणी निदर्शान आणून देण्यात आल्या होत्या.

शेतकऱ्यांना ब्रेकसाठी येणारा खर्च परवडणारा नसल्याने मंत्री गडकरी यांनी २०१४ पासून एक जानेवारी २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर आयमाचे प्रतिनिधी मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन दरवर्षी मुदतवाढ घेणे शक्‍य नसल्याने हा प्रश्‍न सोडवावा अशी विनंती केली होती.

याबाबत श्री. गडकरी यांनी मोटार वाहन नियम १९८९ मध्ये संशोधन करून नवीन नियम ९७ (३), यामध्ये नमूद केलेल्या शब्दरचना रद्द केल्यास या स्वंयचलित ब्रेक प्रणालीपासून सवलत मिळू शकते. या नियमाची अवलोकन करून मंत्री गडकरी हा नियम ९७ (३) रद्द करणेबाबत आदेश मंजूर केला. त्याप्रमाणे जॉइंट सेक्रेटरी अभय दामले यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून २७ नोव्हेंबरला ट्रेलरसाठी ब्रेक प्रणाली रद्द करणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला.

हा अध्यादेश परिवहन आयुक्त राज्य शासनास ४ डिसेंबर दिला असून, त्यास अनुसरून राज्यात लवकरच ट्रेलर रजिस्ट्रेशन सुरू होईल, अशी माहिती श्री. मोरे यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.