मुदतपूर्व बदल्या रखडल्याने मुख्यमंत्री, कृषिमंत्र्यांकडून विचारणा

पुणे  : राज्याच्या कृषी खात्यातील कृषी सहायक, पर्यवेक्षकांसह गट ''क'' मधील मुदतपूर्व बदल्या रखडल्या आहेत. मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांकडून यासंदर्भात वारंवार विचारणा केली जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कृषी आयुक्तालयाने या बदल्यांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठवले नसल्याबद्दल कृषिमंत्रालयातून आयुक्तालयाला पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.  

गंभीर स्वरूपाचे आजार, दुखापत असलेले कर्मचारी तसेच आई-वडिलांना गंभीर स्वरूपाची व्याधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून मुदतपूर्व बदलीसाठी विनंती अर्ज येतात. त्यांना विनंती बदल्या असेही म्हणतात. राज्यभरातून विनंती अर्जांचे अनेक अर्ज धूळ खात पडल्यामुळे कर्मचारी नाराज आहेत. `कृषी खात्यातील घोटाळ्यात दोषी असलेल्या एसएओ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याऐवजी त्याला पदोन्नती शासन देते. याच अधिकाऱ्याला दहा महिन्यांत हवे तेथे बदली मिळते. मंत्र्यांच्या चिठ्या आणून काही अधिकारी मलर्ईदार पदांवर बेधडक बदली करून आणतात. मात्र, आमच्यासारखे खालच्या श्रेणीतील कर्मचारी दोन दोन वर्षांपासून विनंती बदल्यांची वाट बघत आहेत,` अशी हताश प्रतिक्रिया काही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

`मुदतपूर्व बदल्या रखडल्याने मंत्रालयातून कृषी आयुक्तालयाला (क्रमांक १०१७-३२५-१६) पत्र पाठवून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. आयुक्तालयातून बदल्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयात मान्यतेसाठी पाठविण्यात आलेले नाहीत. या बदल्या रखडल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत तसेच इतर लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार विचारणा केली जात आहे,` अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मंत्रालयात ऑगस्ट अखेरपर्यंत फक्त नागपूर, लातूर, ठाणे आणि कोल्हापूर भागातील कृषी सहायकांच्या आंतरसंभागीय व मुदतपूर्व बदल्यांचे प्रस्ताव प्राप्त आले होते. मात्र, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक आणि पुणे विभागातील प्रस्ताव न गेल्यामुळे अडचणी येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

मुदतपूर्व बदल्यांनाही समुपदेशात आणा राज्यातील कृषी कर्मचाऱ्यांच्या गट कमध्ये कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, सहायक अधीक्षक, आरेखक, अनुरेखक आणि वाहनचालकांचा समावेश असतो. मुदतपूर्व बदल्यांमध्ये या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो. मात्र, लक्ष्मीदर्शन झाल्याशिवाय मंत्रालयात देखील फाईल पुढे सरकत नाही. त्यामुळे या बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना देऊन समुपदेशन पद्धतीने पारदर्शक बदल्या कराव्यात, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.