डिजिटल सातबाराने व्यवहारात पारदर्शकता

पुणे ः डिजिटल सातबारामुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास कमी झाला आहे. यामुळे गावातील जमीन खरेदी विक्रिच्या व्यवहारात पारदर्शकता येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र सध्या सर्व्हर डाउन, नेट कनेक्टीव्ही, नोंदितील चुका यामुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत अाहे.शासनाच्या डिजिटल सातबारावर काही प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे. एक ऑगस्टपासून शंभर टक्के डिजिटल सातबारा  कमी वेळेत, कमी श्रमात शेतकऱ्यांना सातबारा उपलब्ध करण्याचा हा उपक्रम शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. राज्यात ४३ हजार ९४८ महसुली गावे आहेत. त्यापैकी ४० हजार महसुली गावांचे सातबारा संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी अडीचशे तालुक्यांतील शंभर टक्के गावांचे काम पूर्ण झाले आहे.  आतापर्यंत आठ लाख सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीने तयार असून, येत्या एक ऑगस्टपर्यंत राज्यातील सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार आहेत. महसूल विभागाचे हे काम सद्यःस्थितीत अंतिम टप्प्यात आहे. गेल्या एक मेपासून संकेतस्थळावरील डिजिटल स्वाक्षरी सातबारा सर्व शासकीय व निमशासकीय कामांसाठी ग्राह्य धरला जात आहे. त्यासाठी या संगणकीय सातबारा उताऱ्यावर तलाठ्याच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता भासत नाही. तलाठी, मंडळ अधिकारी व सर्व महसूल अधिकारी यांनी अहोरात्र संगणकीकरणाचे काम करून सातबारा व खाते उतारा तयार करण्याचे काम केले आहे. संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.  सर्व शासकीय कामकाजासाठी हा सातबारा चालणार असून, त्यावर पुन्हा कुठलीही स्वाक्षरी करण्याची गरज नाही. तसेच आपली चावडी (http://mahabhumi.gov.in/aaplichawdi ) हे संकेतस्थळ डिजिटल नोटीस बोर्ड असून, यावर आपल्या गावातील जमिनीच्या नोंदणीचे फेरफार, फेरफाराची स्थिती आदींची माहिती उपलब्ध होणार आहे. तसेच ग्रामसभा, निवडणुका यांची नोटीस यामुळे गावात होणारे जमिनीचे व्यवहार पारदर्शक होणार आहेत.  सध्या खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना सातबारा, आठ-अ उताऱ्याची आवश्यकता भासते. पीककर्ज, विमा आदी बाबींसाठी ही गरज असते. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबारा, आठ-अ उतारा मिळवण्यासाठी होणारी तांत्रिक अडचण विचारात घेता सध्या डिजिटल सातबारा तातडीने उपलब्ध व्हावा, यासाठी स्टेट डेटा सेंटरमध्ये तात्पुरती स्पेस वाढवून घेण्यात आली आहे. सातबारा देताना सर्व्हर डाउन होणार नाही, याची खबरदारी घेऊ. स्टेट डेटा सेंटरमध्ये जागेची मर्यादा आहे. त्यामुळे आता राज्य शासन स्टेट डेटा सेंटरमधील डेटा क्लाउड कॉम्प्युटिंगवर स्थलांतरित करीत आहे. यामुळे अमर्याद जागा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सर्व्हर डाउन होणार नाही. मात्र, डेटा स्थलांतरित करतानाच सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात स्टेट डेटा सेंटरमध्ये जागा वाढवून घेण्यात येईल. - चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री अंमलबजावणी फसली पारदर्शकतेचा डंका पिटणाऱ्या सरकारची ऑनलाइन सातबारा योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे फसली आहे. सातत्याने सर्व्हर डाउन होतो, नेट मिळत नाही, अशा अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांना ऐन खरिपाच्या काळात सातबारा उतारा मिळाला नाही. सातबारा नसल्यामुळे पीककर्ज मिळाले नाही. तक्रारी करूनदेखील यंत्रणेत सुधारणा झाली नाही. कर्जमाफी असो, पीकविमा असो नाही तर शेतकऱ्यांशी संबंधित कोणतीही योजना असो, शेतकऱ्याला अतोनात मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे.  - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद शेतकरी वंचित जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी जिल्ह्यातील बँक अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन पीककर्ज वाटप करा; अन्यथा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील अशी धमकी दिली; पण त्या वेळी माननीय जिल्हाधिकारी हे विसरले की त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेले महसूल खाते डिजिटलायजेशनचे काम चालू आहे म्हणून सेतू सुविधा केंद्र बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर तलाठ्यांनी साक्षांकित केलेली प्रत ग्राह्य धरण्यात यावी म्हणून तोंडी सूचना देऊन वेळ मारून नेण्यात आली. पण मुद्दा असा की सदर सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवता येत नव्हता. त्यामुळे एक लाखापेक्षा जास्त कर्ज हवे असलेले शेतकरी वंचित राहिले. आता सेतू सुविधा केंद्र चालू असले तरी सर्व्हर डाउन असणे, लाइट नसणे असल्याकारणामुळे शंभर लोकांपैकी फक्त दहाच लोकांना कागदपत्रे मिळत आहेत. फक्त शेतकरीच नाही तर विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसत आहे. - अशोक अरुणराव पवार,  शेतकरी, चिंचोली भुयार, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद