agriculture news in Marathi, tribal sub-scheme fund cutting by 30 percent, Maharashtra | Agrowon

आदिवासी उपयोजनेच्या निधीत ३० टक्के कपात
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 6 जानेवारी 2018

आदिवासी उपयोजनेतून शेतीपयोगी अवजारे व इतर साहित्य दिले जाते. पण योजनेला प्रतिसाद कमी होता. आता ऑफलाइन अर्ज मागविले असून, जात वैधता प्रमाणपत्रांची अटही शिथिल केली आहे. 
- भगवान गोरडे, प्रभारी जिल्हा कृषी अधिकारी, जळगाव (जिल्हा परिषद)

जळगाव  ः जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उपयोजनेचे नाव राज्य शासनाने बदलले असून, आता बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना असे नामकरण केले आहे. योजनेचे नाव बदलले, पण योजनेच्या निधीमध्ये यंदा ३० टक्के कपात केली आहे. यामुळे जळगाव जिल्हा परिषदेला तब्बल ९० लाख रुपये निधी कमी आला आहे. त्यातच ऑनलाईन अर्ज मागविले, मात्र त्यामुळे प्रचंड गोंधळ सुरू होता. 

सर्व्हर डाऊन, अर्ज अपलोड न होणे अशा समस्या दोन महिन्यांपासून कायम होत्या. म्हणून ही योजना ऑफलाइन करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे. या योजनेसंबंधी पूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्रांची अट होती. ऑनलाइन अर्ज मागविले होते. परंतु पुरेशे अर्ज आले नाहीत.

दोन भागांसाठी ही योजना असून, जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग योजना राबवितो. त्यात बिगर आदिवासी (ओटीएसपी) व आदिवासी क्षेत्र (टीएसपी), असे भाग आहेत. या दोन्ही भागांसाठी तीन कोटी निधी येणे अपेक्षित होते. पण निधीत ३० टक्के कपात केल्याने दोन्ही भागांसाठी दोन कोटी १० लाख निधी आला आहे. यामध्ये १२० लाभार्थींना लाभ द्यायचा आहे.

परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र व ऑनलाइन अर्जांची डोकेदुखी यामुळे टीएसपी भागासंबंधी फक्त ३१ तर ओटीएसपीसंबंधी ४० अर्ज आले. निधीमध्ये केलेली कपात आणि त्यात ऑनलाइनच्या घोळामुळे अनेक आदिवासी बांधव योजनेपासून वंचित राहतील म्हणून योजनेसाठी ऑफलाइन अर्ज मागविण्यास परवानगी मिळाल्याची माहिती आहे. तसेच अनेक आदिवासी शेतकरी बांधवांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसते.

सातपुडा पर्वतरागांमधील आदिवासी बांधव कधी जिल्ह्याच्या ठिकाणी येत नाहीत. त्यामुळे ३० डिसेंबर २०१७ रोजी जात वैधता प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली. तसेच ऑनलाइन अर्जांची डोकेदुखी लक्षात घेता अर्ज ऑफलाइन मागविण्याचे निर्देश दिले. आता येत्या १० तारखेपर्यंत ऑफलाइन अर्ज मागविले जाणार आहेत.

तालुकास्तरावर पंचायत समितीमध्ये कृषी विस्तार अधिकारी यांच्याकडे अर्ज जमा करायचे आहेत. आता ऑफलाइन अर्ज अधिक आले तर जिल्हा निवड समिती सोडत काढेल. त्यासंबंधी जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग कार्यवाही करील, असे सांगण्यात आले. 

इतर बातम्या
हरभरा चुकाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांचा पोलिस...बुलडाणा : गेल्या वर्षात हमीभावाने विक्री केलेल्या...
आज शिवजयंती : शिवनेरीवर पारंपारिक...पुणे : फाल्गुन वद्य तृतीया या तिथीनुसार आज (ता....
कमाल, किमान तापमानात चढउतारमहाराष्ट्रावर १०१२ हेप्टापास्कल इतका हवेचा दाब...
अतितीव्र हवामानस्थितीला कर्बाचे वाढते...पुणे : वातावरणातील कार्बनडाय ऑक्साईडचे (कर्ब)...
म्हसवडच्या छावणीतील झोपड्यांत...म्हसवड, जि. सातारा : भीषण दुष्काळामुळे चारा व...
`बोकटेतील बंधाऱ्यात पाणी सोडा`नाशिक : येवला, मनमाड व ३८ गावे पाणीपुरवठा...
सांगलीतील प्रकल्पांत अवघा ११ टक्के...सांगली ः ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर जिल्ह्यातील लघु...
निवडणूक काळातही मिळणार ‘सन्मान'नागपूर  : शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये...
काटोल पोटनिवडणुकीला अंतरिम स्थगिती नागपूर : काटोल विधानसभा पोटनिवडणुकीला मुंबई उच्च...
मातेरेवाडीत द्राक्षबाग कोसळून लाखोंचे...नाशिक : दिंडोरी तालुक्यातील मातेरेवाडी येथील...
सोलापूर जिल्ह्यात आठ ग्रामपंचायतींची...सोलापूर : लोकसभेच्या आधी जिल्ह्यातील आठ...
पीकविम्याचा योग्य मोबदला द्यावा : ‘...अकोला : संग्रामपूर तालुक्यात भीषण दुष्काळी...
‘पोक्रा’आचारसंहितेच्या कचाट्यातनांदुरा, जि. बुलडाणा : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी...
नगर जिल्ह्यात टॅंकरचा आकडा...नगर : गतवर्षी पावसाने दडी मारल्याने जिल्ह्यात...
मराठवाड्यात २९ लाख जनता टॅंकरवर अवलंबून औरंगाबाद : मराठवाड्यातील २९ लाख ७२ हजार ५५२...
कृष्णा खोऱ्यात पाणी देण्यासाठी...कोयनानगर, जि. सातारा ः शासनाने कोयना धरणाच्या...
दिव्‍यांग मतदारांना केंद्रावर मूलभूत...पुणे ः मतदान केंद्रावर दिव्‍यांग मतदारांना (पीपल...
परभणीत कैरी प्रतिक्विंटल ३००० ते ४५००...परभणी ः येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे भाजीपाला...
नांदेड जिल्ह्यात पिकांना गारपिटीचा तडाखाकिनवट, जि. नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील बोधडी बु (...
। तुका म्हणे कान्हा । भूक लागली नयनां ।।देहू : तुकाराम तुकाराम...असा नामघोष आणि...