agriculture news in Marathi, tribal sub-scheme fund cutting by 30 percent, Maharashtra | Agrowon

आदिवासी उपयोजनेच्या निधीत ३० टक्के कपात
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 6 जानेवारी 2018

आदिवासी उपयोजनेतून शेतीपयोगी अवजारे व इतर साहित्य दिले जाते. पण योजनेला प्रतिसाद कमी होता. आता ऑफलाइन अर्ज मागविले असून, जात वैधता प्रमाणपत्रांची अटही शिथिल केली आहे. 
- भगवान गोरडे, प्रभारी जिल्हा कृषी अधिकारी, जळगाव (जिल्हा परिषद)

जळगाव  ः जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उपयोजनेचे नाव राज्य शासनाने बदलले असून, आता बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना असे नामकरण केले आहे. योजनेचे नाव बदलले, पण योजनेच्या निधीमध्ये यंदा ३० टक्के कपात केली आहे. यामुळे जळगाव जिल्हा परिषदेला तब्बल ९० लाख रुपये निधी कमी आला आहे. त्यातच ऑनलाईन अर्ज मागविले, मात्र त्यामुळे प्रचंड गोंधळ सुरू होता. 

सर्व्हर डाऊन, अर्ज अपलोड न होणे अशा समस्या दोन महिन्यांपासून कायम होत्या. म्हणून ही योजना ऑफलाइन करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे. या योजनेसंबंधी पूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्रांची अट होती. ऑनलाइन अर्ज मागविले होते. परंतु पुरेशे अर्ज आले नाहीत.

दोन भागांसाठी ही योजना असून, जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग योजना राबवितो. त्यात बिगर आदिवासी (ओटीएसपी) व आदिवासी क्षेत्र (टीएसपी), असे भाग आहेत. या दोन्ही भागांसाठी तीन कोटी निधी येणे अपेक्षित होते. पण निधीत ३० टक्के कपात केल्याने दोन्ही भागांसाठी दोन कोटी १० लाख निधी आला आहे. यामध्ये १२० लाभार्थींना लाभ द्यायचा आहे.

परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र व ऑनलाइन अर्जांची डोकेदुखी यामुळे टीएसपी भागासंबंधी फक्त ३१ तर ओटीएसपीसंबंधी ४० अर्ज आले. निधीमध्ये केलेली कपात आणि त्यात ऑनलाइनच्या घोळामुळे अनेक आदिवासी बांधव योजनेपासून वंचित राहतील म्हणून योजनेसाठी ऑफलाइन अर्ज मागविण्यास परवानगी मिळाल्याची माहिती आहे. तसेच अनेक आदिवासी शेतकरी बांधवांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसते.

सातपुडा पर्वतरागांमधील आदिवासी बांधव कधी जिल्ह्याच्या ठिकाणी येत नाहीत. त्यामुळे ३० डिसेंबर २०१७ रोजी जात वैधता प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली. तसेच ऑनलाइन अर्जांची डोकेदुखी लक्षात घेता अर्ज ऑफलाइन मागविण्याचे निर्देश दिले. आता येत्या १० तारखेपर्यंत ऑफलाइन अर्ज मागविले जाणार आहेत.

तालुकास्तरावर पंचायत समितीमध्ये कृषी विस्तार अधिकारी यांच्याकडे अर्ज जमा करायचे आहेत. आता ऑफलाइन अर्ज अधिक आले तर जिल्हा निवड समिती सोडत काढेल. त्यासंबंधी जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग कार्यवाही करील, असे सांगण्यात आले. 

इतर बातम्या
धानाला प्रतिक्विंटल २०० रुपये बोनसमुंबई : चालू हंगामात अवकाळी पाऊस आणि विविध...
शेतकऱ्यांसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन...कोल्हापूर  : शेतीमालाला दीडपट हमीभाव आणि...
सांगलीत मजूर टंचाईचा गुऱ्हाळघरांना फटकासांगली  ः शिराळा तालुक्‍यात गुळाची निर्मिती...
‘ॲग्रोवन’ आमचा..! आम्ही ‘ॲग्रोवन’चे..!!पुणे : कृषी पत्रकारिता आणि ग्रामविकासात दीपस्तंभ...
साखर निर्यात अनुदानासाठी हालचालीपुणे : साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत...
औरंगाबाद जिल्ह्यात ३०० टॅंकरद्वारे... औरंगाबाद  : जिल्ह्यातील २४५ गावे व २९...
नगर जिल्ह्यात ४८१ शेतकरी मित्रांची निवड नगर  ः कृषी विभागाच्या विविध योजना...
धुळे, जळगावमध्ये मक्‍याचा कडबा २००... जळगाव  ः दूध उत्पादकांना अपेक्षित दर मिळत...
भारतासह दक्षिण आशियात यंदा सामान्य पाऊसपुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
वर्धापन दिनानिमित्ताने ‘अॅग्रोवन’वर...पुणे : कृषी पत्रकारिता आणि ग्रामविकासात दीपस्तंभ...
चंद्रपूरला अजूनही उच्चांकी तापमानपुणे : पावसाने उघडीप दिल्यानंतर राज्यातील ऊन...
सातारा जिल्ह्यात पाच टॅंकरव्दारे...सातारा  : जिल्ह्यातील माण, खटाव भागात...
साताऱ्यातील दहा कारखान्यांचा गाळप हंगाम... सातारा  : जिल्ह्यातील ऊस गाळप हंगाम अंतिम...
साखर कारखानदारांच्या मागण्या निरर्थक :...कोल्हापूर : देशात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न गंभीर...
जालन्यातील रेशीमकोष बाजारपेठेचे आज उद्‌...औरंगाबाद : जालना बाजार समितीच्या आवारात शनिवारी (...
रत्नागिरी, देवगड, अलिबाग हापूसला...मुंबई : हापूस ‘कोणा’चा हा गुंता आता सुटण्याच्या...
‘ॲग्रोवन’चे आज चौदाव्या वर्षात पदार्पण !पुणे ः राज्यभरातील प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या...
कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये हवामान...पुणे : ‘‘देशातील शेतकऱ्यांना मोबाईलवरून हवामान...
३२०० साखर दराची अंमलबजावणी व्हावी :...कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने...
चंद्रपूरमध्ये देशातील उच्चांकी...पुणे : गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...