कृषी खाते आणि मोन्सॅन्टोत जोरदार युक्तिवाद शक्य

पुणे  : ‘ग्लायफोसेट’ या तणनाशकावर राज्यात बंदी आणण्याबाबत कृषी खात्याने बजावलेल्या नोटिशीला मोन्सॅन्टोकडून हरकत घेतली जाणार आहे.

‘ग्लायफोसेट’वर कशा प्रकारे बंदी घालता येईल, याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार, गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांनी मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर यांना अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते.

कृषी विभागाने अहवाल, तांत्रिक बाबी, ग्लायफोसेटचा मूळ वापराचा असलेला परवाना, त्याचा इतर कामासाठी होणारा गैरवापर याचा अभ्यास करून ‘ग्लायफोसेट’वर बंदी का घालू नये, यासाठी मोन्सॅन्टोला नोटीस बजावली आहे. त्यावर काही दिवसांत सुनावणी होणार आहे.

‘‘राज्यात एचटीबीटीची अनधिकृत लागवड झालेली आहे. एचटी वाणावर फक्त ‘ग्लायफोसेट’ हेच तणनाशक लागू पडते. मात्र, एचटी वाणाला देशात मान्यता नाही. त्यामुळे अमान्यताप्राप्त एचटीबीटीला आळा घालण्यासाठी त्याला पूरक असलेल्या तणनाशकालादेखील आळा घालता येईल का, याची चाचपणी आम्ही करीत होतो,’’ असे कृषी विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘‘एचटीबीटीच्या अनुषंगाने राज्यात ‘ग्लायफोसेट’ विक्रीवर नियंत्रण आणण्याचा आमचा अभ्यास सुरू असतानाच ‘ग्लायफोसेट’ व कर्करोगाचा संबंध असल्याबाबत अमेरिकेच्या न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे ‘ग्लायफोसेट’वर बंदी घालण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात, कंपनीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय आम्हाला एकतर्फी निर्णय घेता येणार नाही,’’ असे गुणनियंत्रण विभागाचे म्हणणे आहे.

कृषी खात्याकडून ‘ग्लायफोसेट’च्या वापर परवान्याचा अभ्यास केला आहे. त्यानुसार, चहा पीक तसेच मोकळ्या जागेतील गवतावरच ‘ग्लायफोसेट’चा वापर करता येतो. ‘‘महाराष्ट्रात चहाचे मळे नाहीत. तसेच, खरिपात सर्वत्र पीक असताना तसेच कापसामध्येही आंतरपीक असताना मोकळी जागा असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे ‘ग्लायफोसेट’वर किमान जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत बंदी हवीच,’’ अशी भूमिका कृषी विभागाची आहे.

‘‘ग्लायफोसेट’च्या बंदीबाबत राज्याचे कृषी खाते काय भूमिका घेते याकडे शेतकरी, कंपनी, पर्यावरणवादी तसेच राज्यातील तणनाशक विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचेही लक्ष लागून आहे. मोन्सॅन्टोकडून ऐनवेळी गंभीर स्वरूपाच्या हरकती घेतल्या जावू शकतात. तसेच, ‘ग्लायफोसेट’टला पर्यायी तणनाशक नसल्याचे मुद्दे देखील उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाला सावधपणे पावले टाकावी लागतील, असे कीटकनाशक उत्पादक उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारची मान्यता न घेता तणनाशकाला सहनशील असणाऱ्या एचटी (हर्बिसाईड टॉलरन्स) कापूस बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी अखेर राज्य शासनाने एसआयटी स्थापन करावी लागली. अर्थात, एसआयटी स्थापन करूनही एचटीच्या प्रसारातील मुख्य सूत्रधाराचा शोध सरकारला लागलेला नाही. दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या राज्याच्या कापूस बियाणे बाजारापेठेत एचटीबीटी व ‘ग्लायफोसेट’ याचा शिरकाव होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, शेतकरी व शेतमजूरांच्या आरोग्यावर आता नसले तरी भविष्यात परिणाम झाल्यास जबाबदार कोण असाही मुद्दा कृषी विभागाकडून उपस्थित केला जात आहे.