कीड सर्वेक्षकांवर विषबाधेचे खापर फोडण्याचा प्रयत्न

पुणे : बोगस बियाण्यांकडे दुर्लक्ष करीत काही विक्रेत्यांना कृषी खात्याचाच वरदहस्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले गेले. आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठीच काही अधिकारी आता कीड सर्वेक्षकांवर यवतमाळ प्रकरणाचे खापर फोडत आहेत, असे पत्र महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक कृषी कीड रोग सर्वेक्षक संघटनेने शासनाला पाठविले आहे. राज्याच्या कृषी मंत्रालयातील प्रधान सचिव बिजयकुमार यांच्यासह कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांना पाठविलेल्या पत्रात संघटनेने काही महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकला आहे.   महाराष्ट्रातील ‘क्रॉपसॅप’ अर्थात ‘कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प’ केंद्र सरकारच्या पातळीवर चर्चेचा ठरला होता. कपाशीसह इतर पिकांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून राबविल्या जात असलेल्या या प्रकल्पामुळे राज्याला पंतप्रधानांच्या हस्ते दिल्लीत पारितोषिकही दिले गेले होते. मात्र, हा प्रकल्प असताना देखील यवतमाळ जिल्ह्यात कपाशीसाठी वापरल्या गेलेल्या कीटकनाशकामुळे विषबाधा प्रकरण घडले आहे. यामुळे ‘क्रॉपसॅप’ची उपयुक्तता किती, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.  ‘क्रॅापसॅप’मध्ये २००९ पासून ठेकेदार घुसलेले आहेत. यातील मजूर संस्थांकडून निविदा पद्धतीने सर्वेक्षक भरती करताना गैरव्यहार होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. संघटनेच्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘क्रॉपसॅप’मधील भानगडी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर देखील दुर्लक्ष केले गेले. खासगी संस्था कोटयवधी रुपयांची लुट करीत असताना आयुक्तालयाने कारवाई केलेली नाही. उलट कृषी सहसंचालकांच्या कार्यालयातील काही अधिकारी प्रकरण दडपू पाहात आहेत.  ‘क्रॉपसॅप’मधील सर्वेक्षकांना ३-३ महिने वेतन दिले जात नाही. भविष्य निर्वाह निधी मिळत नाही. नोंदणीच्या नावाखाली वेतन अडविले जाते. कृषी खात्याने क्रॉपसॅपला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनवले आहे. कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे कीटकनाशकांच्या फवारण्या वाढल्या व त्यातून शेतकऱ्यांनी जीव गमावले, असे संघटनेने म्हटले आहे.  यवतमाळ विषबाधेचे खापर कीड सर्वेक्षकांवर फोडण्याचा प्रयत्न कृषी खात्यातील स्थानिक कर्मचारी वर्ग करीत आहे. भ्रष्ट यंत्रणेची चौकशी करण्याऐवजी सर्वेक्षकांवर बिनबुडाचे आरोप केले आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.  माहिती भरण्यासाठी सर्वेक्षकांना सूचना  राज्याचे कृषी विस्तार संचालक डॉ. एस. एल. जाधव यांनी ‘क्रॉपसॅप’च्या मोबाईल अॅप्लिकेशनमध्ये तपशीलवार माहिती भरली जात नसल्याचे कृषी सहसंचालकांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. शेंदरी बोंडअळीचे मुद्दे आगामी विधिमंडळ अधिवेशनातदेखील उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कापूस पिकांच्या नोंदीचे तपशील नव्याने भरण्यासाठी सर्वेक्षकांना सूचना द्याव्यात, असेही संचालकांनी सूचित केले आहे.