सरकारी खरेदीतील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील : सहकार सुभाष देशमुख

राज्यात गेल्या वर्षी खरेदी केलेली तूर गोदामांमध्ये  असल्याने काही ठिकाणी नवीन खरेदी केलेल्या तूर, हरभऱ्यासाठी गोदामे उपलब्ध नाहीत. अशा ठिकाणी अंतराची मर्यादा २०० किलोमीटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार आधारभूत किंमत खरेदी केंद्रापासून २०० किलोमीटरच्या परिसरातील शासकीय गोदामांमध्ये हा शेतीमाल साठवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच शासकीय गोदाम उपलब्ध नसल्यास खासगी गोदामेही भाड्याने घेतली जातील, अशी माहिती राज्याचे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.  शेतमाल खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्या रकमेचा धनादेश न देता आरटीजीएसद्वारे तात्काळ त्यांच्या खात्यात रक्कम वर्ग करावी, असे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे पैसे जास्तीत जास्त आठ दिवसांत त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणे बंधनकारक आहे.  राज्यात तूर, हरभरा खरेदीसाठी सुमारे १८३ हून अधिक खरेदी केंद्र सुरू आहेत. राज्यात प्रथमच हरभरा खरेदी होत आहे. शेतमाल खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडून त्यांच्याकडील शेतीमालाची आगाऊ नोंदणी करून घेतली आहे. तूर, हरभरा खरेदी करताना प्रति हेक्टरी किमान दहा क्विंटल आणि कमाल त्या जिल्ह्यातील सरासरी उत्पादकता याप्रमाणात खरेदी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून सध्या असलेल्या निकषांपेक्षा जास्त तूर, हरभरा हमी भावाने खरेदी करता येणे शक्य झाले आहे. खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांचा माल एफएक्यू दर्जाचा नसल्यास त्यांना परत जावे लागू नये यासाठी सर्व केंद्रांवर चाळण व ग्रेडींग मशीनची व्यवस्था आहे.  शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडील शेतमालाची हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री करू नये. काढणीनंतर एकाच वेळी शेतीमाल बाजारात आल्याने भाव पडतात. हे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतमाल तारण योजनेचा लाभ घ्यावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागवली जाईल आणि बाजारात आवक कमी होऊन दरही स्थिर राहतील. हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश बाजार समित्यांना दिले आहेत. बाजार समित्या अशा व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करू शकतात, असेही मंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले. 

(शब्दांकन ः मारुती कंदले)