कांदा आयातीच्या अफवांद्वारे भीती घालण्याचा प्रयत्न

नाशिक : कांदा बाजारात "एमईपी'च्या निर्णयानंतर आता आयातीची भीती दाखवून कांदा दर पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा हात असून, सध्याच्या अस्वस्थ वातावरणाचा फायदा उठवला जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. भीती तयार करून राज्याबाहेर जास्त दराने कांदा विकण्याचे काम काही व्यापारी करीत आहेत. मात्र बाजारात लगेच घसरण होईल अशी स्थिती नाही. शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी स्पष्ट केले आहे.

देशाची कांद्याची गरज महिन्याला 10 लाख टनांची आहे. या स्थितीत देशभरातील बाजार समित्यांतून होणारी आवक मागणीच्या तुलनेत कमी आहे. गत सप्ताहात कांद्याला क्विंटलला 1800 ते 3400 व सरासरी 2600 असा दर मिळाला. केंद्र सरकारने "एमईपी'बाबत निर्णय घेऊन कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मागणी आणि पुरवठ्याची स्थिती दर नियंत्रणात येणे अवघड आहे. या स्थितीत काही स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून आयातीच्या "अफवा' सोडून कांदा उत्पादकांत भीती घालण्याचा प्रयत्न झाला. शेतकऱ्यांकडून कमी भावात कांदा पदरात पाडून बाहेर जास्तीच्या दराने कांदा विकला गेला आहे. 15 डिसेंबरच्या आत कांदा दरात उतरण होण्याची स्थिती नाही. शेतकऱ्यांनी विनाकारण घाबरून जाऊ नये, असेच जाणकारांमधून सांगितले जात आहे.

देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे घाऊक दर क्विंटलला 4000 च्या वर जात असताना शून्य असलेली "एमईपी' अचानक 850 डॉलर करून निर्यातीला अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला. मुळात निर्यात अत्यल्प असताना याचा बाजारावर फार मोठा परिणाम होणार नव्हताच. दरम्यान मागणी वाढत असताना दर स्थिर राहिले. या परिस्थितीत व्यापाऱ्यांना कांदा आयात करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र फार मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात करणे आवाक्‍यातील बाब नाही. आयात केलेल्या कांद्याची चव, मागणी या बाबतही शंका असल्याने त्याबद्दल व्यापाऱ्यांत अनुत्सुकताच आहे.

या स्थितीत नेमका किती कांदा व्यापारी व शेतकऱ्यांकडे आहे याबाबत अधिकृत माहिती कोणत्याच शासकीय यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. या स्थितीत निर्माण झालेल्या गोंधळाचा फायदा मात्र काही स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून उठवला जात आहे. अफगाणिस्थानातून 500 टन कांद्याची आयात अशी बातमी सर्वत्र पसरली असताना मात्र याबाबत कोणतीच अधिकृत माहिती शासकीय अधिकाऱ्यांकडे नव्हती. यात काही तथ्य नसल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. हा कांदा आयात झाला तरी त्यातून देशाची गरज भागणे शक्‍य नाही. या स्थितीत ही व्यापाऱ्यांमधून अफवा सोडून दिली असल्याचेच जाणकारांनी सांगितले.

दरम्यान, गुजरातसह इतर राज्यांतील निवडणुका पाहता केंद्र सरकारकडून "एमईपी' संदर्भातील निर्णय घेऊन दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न होत असला तरी याच काळात केंद्र सरकारकडून व्यापाऱ्यांना फूस देऊन "आयाती'ची अफवा पसरवली जात असल्याचे बोलले जात आहे. या गोंधळाचा फायदा मात्र काही स्थानिक व्यापारी उचलत असून ते कमी दरात कांदा खरेदी करून जास्त दराने विक्री करून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेत असल्याचा आरोप जाणकारांनी केला आहे.

देशाची गरज महिन्याला 10 लाख टनांची असताना अफगाणिस्थानच्या 500 टन कांद्याने काय होणार? तो प्रत्यक्षात आणणे परवडणार आहे का? त्याची चव भारतीय ग्राहकाला पसंत पडेल का? हे प्रश्‍न पाहता आयातीच्या अफवा व्यापाऱ्यांमधून सोडल्या जात आहेत. हे लपून राहिलेले नाही. 15 डिसेंबरपर्यंत तरी कांद्याचे दर कमी होण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. -चांगदेव होळकर , माजी संचालक नाफेड.

लागवडीपासून ते विक्रीपर्यंत नेमकी आकडेवारी कोणत्याच यंत्रणेकडे उपलब्ध नसल्याने बऱ्याचदा गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. याचा बऱ्याचदा व्यापाऱ्यांकडून गैरफायदा उठवला जातो हे आतापर्यंतचे वास्तव आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या पातळीवर स्मार्ट नेट यंत्रणेचा वापर करून कांद्याचे "डिस्ट्रिब्युशन मेकॅनिझम' उभे करता येणं शक्‍य आहे. -गोविंद हांडे, कृषी अधिकारी , निर्यात विभाग कृषी आयुक्तालय, पुणे.