सरकारी खरेदी रखडल्याने तूर उत्पादकांची दैना

पुणे ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी खरीप हंगामात शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची भाषा करत असताना राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र सध्याचा हमीभावही पदरात पडत नसल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांना तुरीची विक्री हमीभावापेक्षा सुमारे २५ टक्के कमी दरात करावी लागत असूनही सरकारी तूर खरेदी अजूनही रडतखडतच सुरू आहे. यंदाच्या तूर खरेदीच्या उद्दिष्टापैकी महाराष्ट्र सरकारला आतापर्यंत केवळ ७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश मिळाले आहे.  यंदा केंद्र सरकारने तुरीला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. महाराष्ट्रात मात्र हंगामाच्या सुरवातीपासून दर हमीभावाच्या खालीच आहेत. त्यामुळे एक फेब्रुवारीपासून नाफेडच्या माध्यमातून राज्य सरकारने तूर खरेदी सुरू केली. शेतकऱ्यांनी त्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीचे दिव्यही पार पाडले. परंतु गोदामांची अनुपलब्धता आणि तूर खरेदीचे जाचक निकष यामुळे खरेदी कूर्मगतीनेच सुरू आहे. नाफेडच्या आकडेवारीनुसार, २२ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यात केवळ ३० हजार १८१ टन तुरीची खरेदी झाली. यंदा केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला ४४ लाख ६० हजार क्विंटल खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. ही खरेदी ९० दिवसांत करणे अपेक्षित आहे. त्यातील २६ दिवस संपले, उरलेल्या ६४ दिवसांत राहिलेल्या ९३ टक्के तूर खरेदीचे आव्हान सरकारपुढे आहे. राज्यात सरकारी खरेदीला वेग नसल्यामुळे तुरीच्या दरातील मंदी कायम आहे. सध्या तुरीला प्रतिक्विंटल ४१०० ते ४३०० रुपये दर आहे. ‘‘दर वाढत नसल्याने सध्या आवकही मंदावली आहे. सध्या दररोज तुरीची चार ते पाच हजार क्विंटल आवक होत आहे. ऐन हंगामात ही आवक १५ हजार क्विंटलपर्यंत जाते. सरकारने तूर खरेदीचा वेग वाढवला नाही, तर शेतकऱ्यांचे नुकसान अटळ आहे,’’ असे लातूर येथील कडधान्य व्यापारी नितीन कलंत्री यांनी सांगितले.    

शेजारच्या कर्नाटकने मात्र तूर खरेदीत आघाडी घेतली आहे. तिथे २२ फेब्रुवारीपर्यंत २५ लाख क्विंटल तूर खरेदी प्रक्रिया पार पडली आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटकात तुरीचे लागवड क्षेत्र तब्बल २८.४ टक्क्यांनी कमी आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या तुलनेत तिथे तुरीचे एकूण उत्पादन कमी असते.  गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकारने सुमारे ६५ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली होती, त्यामुळे यंदा माल ठेवायला गोदामेच शिल्लक नाहीत. या परिस्थितीचा पुरेसा अंदाज येऊनही खरेदीसाठी आणि माल ठेवायला जागा उपलब्ध करून देणे, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट याविषयी सरकारने तत्परता दाखवलेली नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याची केवळ २५ टक्केच तूर खरेदी करावी लागेल, अशा स्वरूपाचे उत्पादकता निकष लावल्यामुळेही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. याचा परिणाम म्हणून राज्यात तुरीची खरेदी मंदावली असून, त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.    यंदा देशात ४३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची पेरणी झाली. महाराष्ट्रात १२.३ लाख हेक्टरवर लागवड झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशपातळीवर तुरीचा पेरा १८.३५ टक्के, तर महाष्ट्रात १९.६ टक्के घटला आहे, तरीही तुरीच्या दरात सुधारणा झाली नाही. कारण यंदा गेल्या वर्षीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे.     

कर्नाटकच्या तुलनेत महाराष्ट्र पिछाडीवर  कर्नाटक सरकारने यंदा महाराष्ट्राच्या तीन आठवडे आधी तुरीची खरेदी सुरू केली, तसेच तुरीला प्रतिक्विंटल ५५० रुपये बोनस दिला. त्यामुळे तिथे शेतकऱ्यांकडून प्रतिक्विंटल ६००० रुपयांनी खरेदी सुरू आहे. कर्नाटकातील शेतकऱ्यांशी तुलना करता महाराष्ट्रातील तूर उत्पादकांना प्रतिक्विंटल १७०० ते १९०० रुपयांचा फटका बसत आहे. कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने मागच्या वर्षीसुद्धा तुरीवर बोनस दिला होता. फडणवीस सरकार मात्र बोनस देण्याच्या मनःस्थितीत नाही. कर्नाटकात आतापर्यंत १ लाख ९१ हजार १७८ शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीचा लाभ मिळाला, तर महाराष्ट्रात ही संख्या केवळ २७ हजार ९९ एवढीच भरते. तुरीचा दर, खरेदीचे प्रमाण आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या या तिन्ही बाबतीत कर्नाटकाच्या तुलनेत महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे.

तूर खरेदीचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच बैठक घेणार आहे. राज्याला मिळालेले तूर खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावेच लागेल. सोयाबीन खरेदीबाबतीत नाफेडच्या अधिकाऱ्यांची कामगिरी समाधानकारक नव्हती. तुरीच्या बाबतीतही ज्या खरेदी केंद्रांविषयी तक्रारी आहेत, जिथे खरेदी कमी आहे, तिथल्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करू. संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक यांना आवश्यक त्या सूचना देऊ. - सदाभाऊ खोत, कृषी व पणन राज्यमंत्री