तूर, हरभरा उत्पादकांना २४०० कोटींचा फटका

पुणे : राज्यातील तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकरी भाव गडगडल्यामुळे अडचणीत आलेले असताना सरकारच्या उपाययोजना मात्र तोकड्या आहेत. तसेच त्या उपायांच्या अंमलबजावणीतही नियोजनशून्यता आणि ढिसाळ कारभाराची प्रचीती येत असल्याने शेतकऱ्यांना आणखी झळ सोसावी लागण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारने हमीभावाने केवळ ३९ टक्के तूर आणि १६ टक्के हरभरा खरेदी करण्याचे ठरवल्याने उरलेला माल तोट्यात विकावा लागणार; परिणामी शेतकऱ्यांचे एकूण सुमारे २४००  कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.  कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा राज्यात १२.३ लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पेरा १९.६ टक्के घटला. तसेच उत्पादनात सुमारे ४३ टक्के घट होऊन ते ११.५ लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे उत्पादनात घट होऊनही दर मंदीत आहेत. तुरीला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये असताना बाजारात ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. राज्य सरकारने यंदा ४.४६ लाख टन तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचा अर्थ राज्यातील अपेक्षित तूर उत्पादनापैकी केवळ ३८.७ टक्के तुरीची खरेदी सरकार करणार आहे. उर्वरित ६१.२ टक्के तूर हमीभावाने कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही. शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा होणार आहे. म्हणजे तूर उत्पादकांना एकूण सरासरी ९५० कोटी ४० लाख रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. अर्थात सरकार तूर खरेदीचे ठरलेले उद्दिष्ट पूर्ण करेल, असे गृहीत धरून नुकसानीचा हा आकडा काढला आहे. प्रत्यक्षात सरकारी खरेदी कासवगतीने सुरू असून, २२ फेब्रुवारीपर्यंत उद्दिष्टाच्या केवळ ७ टक्के तूर खरेदी करण्यात सरकारला यश आले.  सरकारला उद्दिष्ट गाठता आले नाही, तर नुकसानीचा आकडा वाढण्याची भीती आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने गेल्या हंगामात ६.५ टन तुरीची खरेदी केली होती. यंदा त्या तुलनेत ३३ टक्के कमी खरेदीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.   

हरभरा उत्पादकांनाही यंदा मंदीचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने यंदा हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव जाहीर केला; परंतु सध्या बाजारात सरासरी ३५०० ते ३६०० रुपये दर मिळत आहे. राज्यात सुमारे १९ लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यापैकी तीन लाख टन म्हणजे केवळ १५.७ टक्के मालाची खरेदी सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे उर्वरित ८४.३ टक्के हरभरा शेतकऱ्यांना नुकसानीत विकावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण सरासरी १४४० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. थोडक्यात तूर आणि हरभरा उत्पादकांना एकूण २३९०.४० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. 

तूर उत्पादनात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. त्याखालोखाल कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. कर्नाटक सरकारने गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही तुरीला हमी भावावर प्रतिक्विंटल ५५० रुपये बोनस दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र बोनस देण्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्नाटकप्रमाणे बोनस मिळाला असता तर सुमारे ६३२ कोटी रुपये अधिक पदरात पडले असते. 

मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही दोन राज्ये मिळून देशातील निम्मा हरभरा पिकवतात. मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. तिथे हरभऱ्याचे दर पडल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करण्याऐवजी बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करणारी भावांतर योजना लागू करण्यात आली. त्याचा तेथील शेतकऱ्यांना फायदा झाला; परंतु बाजारात आवक वाढून दर पडल्यामुळे शेजारच्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. तुरीच्या बाबतीतही मध्य प्रदेशात भावांतर योजना लागू केल्याबरोबर महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटले आणि व्यापाऱ्यांनी दर पाडले. 

महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू केली नसल्यामुळे आणि सरकारी खरेदीचे प्रमाण तोकडे असल्याने तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना २४०० कोटींचा फटका बसणार आहे. सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी सरकारने उपाय केले नाहीत, तर हमीभाव दीडपट काय दहा पट वाढवूनही काही उपयोग नाही, असे मत लातूर येथील शेतकरी बिभीषण शिंदे यांनी व्यक्त केले.