तूर, हरभरा खरेदीचे तीनतेरा

पुणे : राज्यात यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८)  सोयाबीन, उडदाच्या पाठोपाठ तूर आणि हरभऱ्याच्या सरकारी खरेदीचाही पुरता बोजवारा उडाला आहे. ‘नाफेड’च्या आकडेवारीनुसार यंदा आधारभूत किमतीने उिद्दष्टाच्या केवळ २७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश आले आहे. तर, अजून एक टक्का हरभऱ्याचीही खरेदी झालेली नाही. गोदामांची कमतरता, जाचक निकष आणि खरेदीचे पैसे देण्यात होत असलेला उशीर, यामुळे सरकारी खरेदी रोडावल्याचे चित्र आहे.  केंद्र सरकारने यंदा तुरीला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. महाराष्ट्रात मात्र हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच दर हमीभावाच्या खालीच आहेत. त्यामुळे एक फेब्रुवारीपासून नाफेडच्या माध्यमातून राज्य सरकारने तूर खरेदी सुरू केली. शेतकऱ्यांनी त्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीचे दिव्यही पार पाडले. परंतु, गोदामांची अनुपलब्धता आणि तूर खरेदीचे जाचक निकष यामुळे तूर खरेदीने अजूनही अपेक्षित वेग घेतलेला नाही. `नाफेड`ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १६ मार्चपर्यंत राज्यात केवळ १ लाख २२ हजार ४५३ टन तुरीची खरेदी झाली. यंदा केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला ४ लाख ४६ हजार टन तूर खरेदीचे उिद्दष्ट दिले आहे. उिद्दष्टाच्या तुलनेत केवळ २७.३ टक्के खरेदी पूर्ण झाली आहे. तुरीची खरेदी ९० दिवसांत करणे अपेक्षित आहे. त्यातील ४७ दिवस संपले असून, उरलेल्या ४३ दिवसांत राहिलेल्या ७२.७ टक्के तूर खरेदीचे आव्हान सरकारपुढे आहे. हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव आहे. पण, भाव कोसळल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने यंदा तीन लाख टन हरभरा खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले. एक मार्चपासून सरकारी खरेदी सुरू झाली. पण, १६ मार्चपर्यंत केवळ २१८ टन खरेदी म्हणजे उिद्दष्टाच्या ०.०७ टक्के खरेदी पूर्ण झाली आहे. राज्य सरकारने हरभऱ्याचे सरासरी उत्पादकता निकष जाहीर करण्यात चालढकल चालविल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी सरकारी खरेदी सुरू झालेली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने सुमारे ६५ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली होती. या तुरीमुळे गोदामे खचाखच भरलेली असून, यंदा खरेदी केलेला माल ठेवायला जागा नाही, ही प्रमुख अडचण असल्याचे दिसून येत आहे. ‘‘गोदामांच्या कमतरतेमुळे खरेदी रोडावली आहे. गोदामे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रश्नावर तोडगा निघेल, अशी आशा आहे,’’असे `नाफेड`च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांनी सांगितले.  तसेच, शेतकऱ्यांना मालविक्रीचे पैसे आठ दिवसांत मिळणे बंधनकारक असताना महिनोमहिने पैसे मिळत नाहीत, त्यामुळे सरकारी खरेदीविषयी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. राज्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यासंदर्भात म्हणाले, की शेतमाल खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्या रकमेचा धनादेश न देता आरटीजीएसद्वारे तत्काळ त्यांच्या खात्यात रक्कम वर्ग करावी, असे निर्देश दिले आहेत. ‘‘केंद्र सरकारकडून नाफेडला बँक हमी मिळण्यास विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांचे पैसे थकले आहेत. नुकताच केंद्राने निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे लवकरच पैसे वाटपाची प्रक्रिया सुरू होईल,’’ असे `नाफेड`च्या भाव्या आनंद म्हणाल्या.        राज्य सरकारने पुरेसा आधी अंदाज येऊनही शेतमाल खरेदीसाठी आणि माल ठेवायला जागा उपलब्ध करून देणे, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट याविषयी तत्परता दाखवून हालचाली केल्या नाहीत. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून राज्यात तूर आणि हरभऱ्याची खरेदी रडतखडत सुरू असून, त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. सोयाबीन आणि उडदाची सरकारी खरेदी पूर्ण झाली असून, त्यातही शेतकऱ्यांची मोठी परवड झाली. राज्यात यंदा ३८.८६ लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. त्यापैकी केवळ १ लाख टन म्हणजे फक्त अडीच टक्के सोयाबीनची खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. प्रत्यक्षात केवळ २६ हजार टन सोयाबीन खरेदी करण्यात सरकारला यश आले. उडदाच्या बाबतीतही सरकारने केवळ ३३ टक्के माल खरेदी करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.    तुरीचा पेरा कमी होऊनही दर वाढले नाहीत... यंदा देशात ४३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची पेरणी झाली. महाराष्ट्रात १२.३ लाख हेक्टरवर लागवड करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशपातळीवर तुरीचा पेरा १८.३५ टक्के, तर महाष्ट्रात १९.६ टक्के घटला आहे. परंतु तरीही तुरीच्या दरात सुधारणा झाली नाही. कारण यंदा गेल्या वर्षीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे.       ...म्हणून महाराष्ट्रात हरभऱ्याचे दर कोसळले  यंदा देशात हरभऱ्याच्या लागवड क्षेत्रात सुमारे ८ टक्के वाढ होऊन ते १०७.६२ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या प्रमुख राज्यांमध्ये हरभऱ्याचे पीक चांगले आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे १० लाख टन उत्पादन जास्त मिळेल, असा अंदाज आहे. मागच्या वर्षीचे विक्रमी उत्पादन आणि आयात यामुळे यंदा शिल्लक मालाचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यातच मध्य प्रदेश सरकारने बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची भावांतर योजना लागू केली आहे. त्यामुळे तिथे आवक वाढली. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून देशभरात विशेषतः महाराष्ट्रात हरभऱ्याचे दर कोसळले आहेत.   

राज्यातील तूर उत्पादन : ११.५ लाख टन सरकारी खरेदीचे उ.िद्दष्ट : ४. ४६ लाख टन उत्पादनाच्या केवळ ३८.७ टक्के तूर खरेदी करणार

तूर खरेदीचे उ.िद्दष्ट : ४. ४६ लाख टन १६ मार्चपर्यंतची खरेदीः १.२२ लाख टन केवळ २७.३ टक्के उ.िद्दष्ट पूर्ण

राज्यातील हरभरा उत्पादनः १८.८ लाख टन सरकारी खरेदीचे उ.िद्दष्ट : ३ लाख टन उत्पादनाच्या केवळ १५.९ टक्के हरभरा खरेदी करणार.

हरभरा खरेदीचे उ.िद्दष्ट : ३ लाख टन १६ मार्चपर्यंतची खरेदी : २१८ लाख टन केवळ ०.०७ टक्के उ.िद्दष्ट पूर्ण

राज्यातील सोयाबीन उत्पादन : ३८.८६ लाख टन सरकारी खरेदीचे उ.िद्दष्ट : १ लाख टन उत्पादनाच्या केवळ २.५ टक्के खरेदी उ.िद्दष्ट.

सोयाबीन खरेदीचे उ.िद्दष्ट : १ लाख टन प्रत्यक्षातील खरेदी : २६ हजार २२६ टन केवळ २६ टक्के उ.िद्दष्ट पूर्ण उत्पादनाच्या केवळ ०.६ टक्के खरेदी पूर्ण.