तुरीची साठवणूक ठरेल अडथळ्याची शर्यत

औरंगाबाद  : मराठवाड्यातील बाजारात तुरीचे दर हमीदरापेक्षा जवळपास एक हजाराने कमी आहेत. त्यामुळे शासनाचा हमीदराने तूर खरेदीचा हस्तक्षेप होतो केव्हा हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे हस्तक्षेप करूनही दर न वाढल्यास शासनाने तूर खरेदी सुरू केली तर मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत साठवणुकीचा प्रश्न ऐरणीवर येऊन तूर खरेदीकामी असणाऱ्या यंत्रणेला कसरत करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.

मराठवाड्यात यंदाच्या खरिपात जवळपास पावणेपाच लाख हेक्‍टरवर तुरीचे क्षेत्र विस्तारले होते. शासनाने तूर खरेदीचा निर्णय अजून घेतला नाही. खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणीची प्रक्रिया बहुतांश ठिकाणी सुरू केली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार तुरीच्या हमीदराने विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणीला लातूर जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. तुरीचे आगर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जिल्ह्यात जवळपास ८ हजार ३०० च्या वर शेतकऱ्यांनी हमीदराने तूर विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली.

गतवेळी झालेल्या खरेदीच्या तुलनेत यंदा लातूर जिल्ह्यात बाजारातील दराची स्थिती अशीच कायम राहिल्यास तुरीची हमीदराने खरेदी सरकारला करावी लागण्याची व त्या माध्यमातून मागच्या वर्षीप्रमाणेच जवळपास अडीच ते तीन लाख क्‍विंटल तूर सरकारला खरेदी करावी लागू शकते. मुळात आधी खरेदी केलेल्या मालाची मोठ्या प्रमाणात साठवण असल्याने कांड्यावर मोजण्याइक्‍याच ठिकाणी साठवणुकीची जागा शिल्लक असल्याने साठवणुकीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यात ऑलनाइन नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या पाचशेवर असली, तरी या जिल्ह्यातही अजून खरेदी केलेला उडीदच अजून खरेदी केंद्रावरून गोदामात पोचविणे बाकी आहे. या जिल्ह्यातही अडीच लाख क्‍विंटल तूर खरेदी करावी लागू शकते, असा अंदाज आहे. जालना जिल्ह्यात ८० च्या आसपास शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली असली, तरी खरेदी सुरू झाल्यानंतर किमान दीड लाख क्‍विंटल तूर हमीदराने खरेदी करावी लागू शकते.  

जिल्ह्यात पंधरा ते वीस हजार क्‍विंटलच माल साठवता येईल, एवढी जागा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. औरंगाबादसाठी पाच केंद्र मंजूर असून, नोंदणीचे काम सुरू आहे. औरंगाबादमध्ये गतवर्षीप्रमाणे यंदाही किमान ८० हजार क्‍विंटल तुरीची हमीदराने खरेदी करावी लागण्याची शक्‍यता आहे. दुसरीकडे इतर जिल्ह्याप्रमाणेच औरंगाबाद जिल्ह्यातही तुरीच्या साठवणुकीसाठी अत्यल्प जागा शिल्लक असल्याचे वृत्त आहे. यावर शासन स्तरावरून काय पावले उचलली जातात त्यावरच तुरीच्या खरेदीचा शुभारंभ होण्याचे गणित अवलंबून असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.