राज्यातील २६ रेशीम खरेदी केंद्रे बंद

सांगली ः कमी गुंतवणूक, खात्रीशीर व कायमची बाजारपेठ यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी रेशीम उद्योगाकडे वळले आहेत. शासनातर्फे रेशीम शेतीला चालना देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. मात्र, कोषांना कमी दर मिळत असल्याने शासनाच्या रेशीम कोष खरेदी केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. परिणामी राज्यातील २६ रेशीम कोष खरेदी केंद्र शासनाने बंद केली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्नाटकातील रामनगर येथील बाजारपेठेचा आधार घ्यावा लागत आहे. मात्र, रामनगरला जाणे परवडत नसल्याने शेतकऱ्यांनी रेशीम लागवडच करणे बंद केले असल्याचे समोर आले आहे. कमी गुंतवणुकीमध्ये चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळत असल्याने रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल अलीकडच्या काळात वाढला आहे. तसेच शासनाच्या रेशीम शेतीसंदर्भातील योजनांचा लाभ शेतकरी घेत आहेत. शासनाने कोष खरेदी केंद्रासाठी भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन केंद्रे सुरू केले होते. यामध्ये रेशीम कोषांची खरेदी करून कच्चा धागा तयार केला जात होता. यासाठी लागणारी यंत्रे शासनाने खरेदी केली होती. मात्र, आज ही केंद्र बंद केल्याने ही यंत्रे धूळ खात पडली आहेत. सन २०११ पासून शासनाने रेशीम कोषांचे दरात वाढ केली नाही. त्यामुळे रेशीम कोषांच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या केंद्राकडे पाठ फिरवली. परिणामी केंद्र सुरू नाहीत, त्यामुळे याचे भाडे देता येणार नाही, असा प्रश्‍न वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी उपस्थित करून खरेदी केंद्र बंद करा, असा आदेश दिला. यामुळे ही खरेदी केंद्र बंद झाली. अशी माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. रेशीम कोष बाजारपेठ उभारावी कर्नाटक राज्यातील रामनगर येथे रेशीम कोष खरेदीची मोठी बाजारपेठ आहे. राज्यातील रेशीम उत्पादकांना याच बाजारपेठेचा आधार आहे. तसं पाहिल तर सांगलीपासून ७५० किलोमीटरचा प्रवास करून त्याठिकाणी रेशीम कोषाची विक्री करण्यासाठी शेतकरी जातात. परंतु, अंतर जास्त असल्याने एका शेतकऱ्याला जाणे परवडत नाही. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी एकत्र येऊन रेशीम कोष विक्रीसाठी जातात. राज्यात अशी मोठी बाजारपेठ उभारणी करावी, अशी मागणी रेशीम कोष उत्पादक शेतकरी करत आहेत. राज्यात दोन बाजारपेठा होणार रेशीम कोषास शासनाचा दर कमी आहे. तरीदेखील जालना आणि सोलापूर या दोन्ही जिल्ह्यांत मोठे मार्केट उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याठिकाणी रामनगर येथील व्यापारी कोषांची खरेदी करण्यासाठी येणार असल्याचे माहिती सूत्रांनी दिली. पण या बाजारपेठेवर कोणाचे नियंत्रण असणार? रामनगर प्रमाणे इथे दर मिळणार का? असा प्रश्‍न रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. तीन जिल्ह्यांसाठी एक रिलींग हाऊस तयार केले पाहिजे. यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. रेशीम कोषाचे दरात वाढ केली पाहिजे. तर यागोष्टी साध्य करता येतील. ॲटोमॅटीक रिलींग मशिनची किंमत अंदाजे एक कोटी रुपये इतकी आहे. हे यंत्र सुरू केले तर दररोज एक टन कोषापासून धागा तयार होईल. त्याचप्रमाणे रोजगारही उपलब्ध होईल, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. दरात वाढच नाही महाराष्ट्र शासनाने रेशीम कोषांचे दर कायम ठेवले होते. सरासरी १८० रुपये प्रतिकिलो असा दर होता. मात्र, हा दर वाढविण्यासाठी शासनाने कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत होता. यामुळे कर्नाटकातील रामनगर येथे शेतकरी जाऊ लागले. बाजारपेठेत रेशीम कोष खरेदी करणारे खासगी व्यापारी आहेत. प्रतिकिलोस १० रुपये असे अनुदान देत होते. शासनाचे रेशीम कोषाचे दर हे प्रतवारीनुसार आहे. पण हे दर कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली असल्याचे दिसते. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे रेशीम कोष उत्पादनांना आर्थिक फटका बसला आहे. तासगाव येथे मार्केट सुरू होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. पण रामनगर सारखे इथ दर मिळणे कठीण आहे. शासनाने रेशीम खरेदी केंद्र सुरू करून रेशीम कोषाला रामनगरमध्ये जो दर असेल तोच दर याठिकाणी द्यावा. त्याचप्रमाणे रेशीम कोषापासून काढलेल्या धाग्यापासून वस्त्रोद्योग सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. - संगम बनसोडे, शेतकरी, पुनदी, ता. तासगाव