विषबाधेत मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दोन लाखांची मदत

मुंबई: विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकाची फवारणी करताना विषबाधा होऊन मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे; तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. ३) घेण्यात आला, अशी माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली. ‘‘विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात सोयाबीन आणि कपाशीवर फवारणी करताना विषबाधा होऊन सोमवारी (ता. ०२) संध्याकाळपर्यंत १५ शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला; तर ५०० पेक्षा अधिक शेतकरी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत,’’ असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. कृषिमंत्री म्हणाले, की पावसाचा खंड पडल्याने कपाशी आणि सोयाबीनवर किडींचा मोठ्या प्रमाणात पादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी पिकांवर कीटकनाशके फवारणी करत आहेत. या वर्षी कपाशीवर सुरवातीला मावा, तुडतुडे, गुलाबी बोंडअळी व आता मिलीबगचा प्रादुर्भाव झाला आहे. एेन भरात आलेले हे पीक कीडरोगांमुळे हातचे जाण्याची भीती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांकडून पीक वाचविण्यासाठी सारे प्रयत्न अवलंबिले जात आहेत.

त्याकरिता कपाशीवर सातत्याने फवारणी करण्यावर शेतकऱ्यांचा भर आहे. बीटी कपाशीची लागवड सर्वाधिक आहे. त्यातच शेतकऱ्यांनी शिफारस केलेल्या अंतराऐवजी सघन लागवड पद्धत वापरली . त्यामुळे कपाशीची झाडे दाट झाली असून, त्यांची वाढदेखील सहा फुटांपेक्षा जास्त आहे. ‘‘कपाशीचे कीडनियंत्रण मजुरांमार्फत केले जाते. त्याकरिता मजुरांच्या टोळ्या आहेत. मजुरांना फवारणीचे तांत्रिक ज्ञान नाही. त्यातच मजुरांच्या उंचीपेक्षा कापसाच्या झाडांची उंची अधिक झाल्याने चायनीस फवारणी यंत्रे वापरून त्यावर फवारणी करताना तो अंश थेट तोंडात जातो. यासंबंधीची तपासणी आणि चौकशी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) करतील, त्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल,’’ असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. कृषी आयुक्तांना निलंबित करा ः विखे पाटील फवारणीतून विषबाधा झाल्याची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यात आली नाही. तब्बल १८ शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाल्यानंतरही राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी तातडीने यवतमाळचा दौरा केला नाही. या गंभीर प्रकरणाची वेळीच दखल न   घेतल्यामुळे राज्याचे कृषी आयुक्त, विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांना तातडीने निलंबित करावे.

त्यासोबतच संबंधित औषध कंपन्यांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावेत आणि पीडित शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबांना तात्काळ भरीव आर्थिक मदत द्यावी आणि राज्य सरकारने विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) स्थापना करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.