अप्रमाणित रोपांमुळे ‘फेल' बागांवर कुऱ्हाड

पुणे : दुष्काळात जीवापाड जपलेल्या बागा अप्रमाणित रोपांमुळे 'फेल' होत असून हताश शेतकरी नाईलाजास्तव बागांवर कुऱ्हाड चालवित असल्याचे चित्र जालना जिल्ह्याच्या कडवंची गावात दिसते आहे. 'हे धक्कादायक असून प्रमाणित लागवड साहित्याची माहिती राज्यभर उपलब्ध करू द्यावी,' असे फळबाग संघटनांनी म्हटले आहे.  आजुबाजूला पाण्याचे कोणतेही स्राेत नसताना दीड हजार एकरवर द्राक्षबागा फुलविणारे कडवंची गाव राज्यात प्रसिद्ध आहे. या गावाचे सरपंच चंद्रकांत क्षीरसागर यांनी अप्रमाणित रोपांमुळे फेल गेलेली डाळिंबाची बाग तोडली होती. आता पुन्हा त्यांच्या दोन द्राक्षबागा फेल गेल्या आहेत. त्यातील एका बागेवर त्यांनी कुऱ्हाड चालविली आहे.  राज्यात सर्वच शेतकरी उच्चशिक्षित नाहीत. एकमेकांना विचारून फळबागा लावणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. या शेतकऱ्यांना गावपातळीवर मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागाचा कर्मचारीही उपलब्ध नाही. त्यामुळे खासगी रोपवाटिका किंवा शेतकऱ्यांकडून फक्त विश्र्वासावर कलमे, रोपे किंवा काड्या विकत घेतल्या जातात. त्यात फसवणूक झाली की फळबाग तोडावीच लागते, असे क्षीरसागर यांनी सांगितले.  २०१५ मध्ये मी देखील प्रतिकाडी दहा रुपये दराने चार हजार काड्या आणून द्राक्षबाग लावली. एकरी ४० हजार रुपये खर्च केले. मात्र, चार एकर बाग फुटली नाही. माझे यामुळे एकरी १५ टनाने  ६० टनाचे नुकसान झाले आहे. अप्रमाणित रोपांमुळे या आधी मी माझी भगवा डाळिंबाची पाच एकरची बाग तोडली, असे ते म्हणाले.  माझी अजून दोन एकरची देखील द्राक्षबाग अशीच फेल निघाली आहे. ती देखील तोडावी लागेल. कृषी विभागाचा कर्मचारी शेतकऱ्यांना भेटत नाही आणि कृषी विद्यापीठांकडे वेळ नाही. त्यामुळे दुष्काळी किंवा डोंगरी भागातील अल्पशिक्षित गरीब शेतकऱ्याला केवळ नशिबावर फळबागा तयार कराव्या लागतात, असेही क्षीरसागर यांनी हताशपणे सांगितले.  लागवड साहित्य पोर्टलवर आणाः कांचन अप्रमाणित साहित्यामुळे फळबागा तोडण्याचा प्रकार दुर्देवी असल्याचे भारतीय बागवानी महासंघाने म्हटले आहे. राज्यात सर्व प्रकारच्या फळबागांसाठी उच्च गुणवत्तेची रोपे किंवा कलमे मिळण्यासाठी कृषी विभागाने ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याची मागणीही महासंघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन यांनी केली आहे. सर्व खासगी व सरकारी रोपवाटिका, संशोधन संस्था, विद्यापीठांमधील लागवड साहित्याची माहिती शेतकऱ्याला एकाच पोर्टलवर मिळावी, त्यात वाणांची माहिती, किमती असाव्यात, लागवड साहित्य विकणाऱ्या संस्था, रोपवाटिकांचे दरवर्षी तपासणी, कोणतीही खात्री नसलेल्या रोपांची परप्रांतीयांकडून होणारी विक्री थांबविणे, मातृवृक्षांची माहिती जाहीर करणे असे उपाय कृषी विभागाला करावे लागतील, असे श्री. कांचन म्हणाले.