Agriculture news in Marathi, Urad, Mung, Import restrictions | Agrowon

आयात निर्बंधाने उडीद, मूग वधारले
कोजेन्सिस वृत्तसेवा
बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017

एेन हंगामाच्या तोंडावर केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला अाहे. भविष्य काळात याचे सकारात्मक परिणाम दिसतीलच; परंतु तत्काळ स्वरूपात आजच बाजारात उडदात ६०० तर मुगात ३०० रुपये वाढ नोंदली गेली.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी (ता. २१) उडीद आणि मुगाच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मार्च २०१८ पर्यंत उडीद आणि मुगाची आयात तीन लाख टनांपर्यंतच मर्यादित करण्यात आली. परिणामी शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

राज्यातील बाजार समित्यांत मुगाची आवक सुरू झाली असून काही दिवसांत उडदाची आवकही सुरू होणार आहे. आयात निर्बंधाच्या निर्णयानंतर लातूर बाजार समितीमध्ये मूग आणि उडदाचे दर क्विंटलमागे ३०० ते ५०० रुपयांनी वधारल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आगामी काळात मूग आणि उडदाला किमान आधारभूत दरापेक्षा जास्त किमत मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवडाअखेर ३.९ दशलक्ष हेक्टरवर उडदाची पेरणी झाली असून मुगाची पेरणी अद्याप साधारण आहे. यामुळे येत्या काळात उडीद आणि मुगाचे दर घसरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. सध्या दिल्ली येथे उडदाला पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर असून, मुगाला ४४५० रुपये प्रतिक्विंटल दर आहे. हे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. देशातील इतर बाजार समित्यांतही सर्वसाधारणपणे अशीच स्थिती आहे. यामुळे आयात नियंत्रित करण्याची मागणी पुढे आली होती. 

त्यानुसार केंद्राने प्रतिवर्षाला मूग आणि उडदाच्या आयातीवर तीन लाख टनांपर्यंत मर्यादा घातली आहे. उडीद आणि मुगाची आयात बंद झाल्याने भारतातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने गेल्या दोन आठवड्यांत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. उडीद आणि मुगाच्या आयातीवर निर्बंध, कच्च्या आणि पक्क्या तेलावरील आयात शुल्क ५ आणि ७ टक्क्यांहून १५ आणि २५ टक्के केले; तर तुरीच्या आयातीवरही निर्बंध घातले आहेत. 

एेन हंगामाच्या तोंडावर केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला अाहे. भविष्य काळात याचे सकारात्मक परिणाम दिसतीलच; परंतु तत्काळ स्वरूपात आजच बाजारात उडदात ६०० तर मुगात ३०० रुपये वाढ नोंदली गेली. १० वर्षांत न झालेला निर्णय केवळ शेतकऱ्यांकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला, याचे स्वागत आहेच, तसेच आमच्या भूमिकेचाही विजयच आहे.  
- पाशा पटेल,
अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग

किमान आधारभूत किमत २०१७-१८
मूग---५५७५
उडीद---५४००

उत्पादनस्थिती (हजार टनांत)
वर्ष---२०१४-१५---१५-१६---१६-१७
मूग---१५००---१५९०---२१३०
उडीद---१९६०---१९५०---२८९०
(स्रोत ः अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय)

निर्यात (हजार टनांत)
वर्ष---२०१४-१५---१५-१६---१६-१७
मूग/उडीद---४.२५---६.३९---७.८८
(स्रोत ः केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय)

येथे होते निर्यात (टक्क्यांमध्ये)
अमेरिका---३९.९६
श्रीलंका---१३.०५
ब्रिटन---९.८६
आॅस्ट्रेलिया---७.७७
मलेशिया---७.६३

येथून होते आयात (टक्क्यांमध्ये)
म्यानमार---७०.३७
केनिया---७.४३
आॅस्ट्रेलिया---६.३२
टांझानिया---३.१२
उझबेकिस्तान---२.६०
(स्रोत ः केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, एकूण कडधान्यांच्या तुलनेत टक्केवारी)
----
लातूर येथील व्यापारी नितीन कलंत्री यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांसाठी हा खूप चांगला निर्णय आहे. या निर्णयानंतर उडीदामध्ये ५५० ते ६०० रुपये वाढले अाणि मुगामध्ये ३०० रुपये वाढले आहेत. मुगाची अावक सुरू आहे, उडीदाची १५ दिवसांत सुरू होईल. आवक वाढली, तर दरात अल्पशी घट होते, पण नंतर वाढीचा दर स्थिरावण्यास मदत होते. भारतात मूगाची अायात तशी नाही. मात्र, प्रामुख्याने ब्रम्हदेशातून उडीदाची आयात होते. आयात कमी झाली, तर भाववाढीला वेग येईल. साधारणत: ४ ते ४.५ लाख टन उडीद आयात भारतात होते. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये एक विश्‍वास तयार झाला, की सरकार आता कमी भावात डाळ विकू देणार नाही. आत्तापर्यंत सरकार काही करत नाही, असे जे वाटत होते, ते सर्व या निर्णयामुळे मोडून निघाले आहे अाणि हीच बाब खूप महत्त्वपूर्ण अाहे. मध्यंतरी तुरीच्या बाबतीत सरकारने असाच निर्णय घेतल्यानंतर बाजारात हजार रुपयांपर्यंत वाढ नोंदून ८०० रुपयांपर्यंत ती स्थिरावली. 

या निर्णयाचा एकच दुष्परिणाम अाहे, की तो अल्प काळासाठीच आहे. उद्या कदाचित दोन वर्षांनी अापल्याकडील उत्पादन कमी झाले, तर त्यावेळी अापल्याला आयातीसाठी तत्काळ माल मिळणार नाही. आफ्रिका, ब्रह्मदेशसारखे देश हे भारतासाठी ही उत्पादन घेतात. आपली मागणी कमी झाली, तर तेथील शेतकरी पर्यायी पिकांकडे वळेल. दुसरीकडे निर्यातीवरील निर्बंध उठविण्याची अत्यंत गरजेचे आहे. जगभरात जे भारतीय अाहेत, ते आपल्याच डाळीला पसंती देतात. निर्यातीला मोठी संधी अाहे, अगदी पाच रुपये महाग जरी विकले, तरी ही मागणी कायम राहिल. परिणामी आपल्याकडील शेतकऱ्यांना पण चांगले भाव मिळतील, असे मत श्री. कलंत्री यांनी नोंदविले.

देशात आतापर्यंत तीन लाख टनांची मूग, उडीद आयात झालेली आहे. त्यामुळे यानंतर आणखी आयात होणार नाही.
- राजेंद्र जाधव, 
शेतमाल व्यापाराचे अभ्यासक

Urad, mung, Pasha Patel, Import Quota

इतर शासन निर्णय
खत व्यवस्थापनासाठी शासनाच्या विविध योजनापीक उत्पादनवाढीसाठी जमिनीची सुपीकता महत्त्वाची...
डोंगरसोनी झाले १२६ शेततळ्यांचे गावशासकीय योजना बांधापर्यंत चांगल्या अर्थाने पोचली...
शाश्वत सिंचनासाठी आहेत विविध योजनापीक उत्पादनवाढीसाठी शाश्वत सिंचन महत्त्वाचे आहे....
बेदाणा तारण कर्ज योजना ज्या बाजार समित्या बेदाणा या शेतीमालासाठी...
रब्बी हंगामासाठी पीकविमा योजनाराज्यात रब्बी १९९९ हंगामापासून राष्ट्रीय कृषी...
सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने...
खाद्यतेल अायात शुल्कात दुप्पट वाढमुंबई : देशांतर्गत तेलबियांच्या दरात होणारी...
बारा हजार ट्रॅक्टर्सला मिळणार अनुदान !मुंबई : उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी अभियानांतर्गत...
काजूसाठी फळपीक विमा योजनाकाजू पिकासाठी ही योजना कोल्हापूर, रत्नागिरी,...
मोसंबीसाठी फळपीक विमा योजनामोसंबी पिकासाठी ही योजना औरंगाबाद, परभणी, सोलापूर...
गांधी जयंतीपर्यंत राज्यात हागणदारीमुक्‍...मुंबई ः राज्यातील सर्वच्या सर्व; म्हणजे ३८४ शहरे...
खत नियंत्रण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण :...राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत (RKVY) राज्यातील...
सेंद्रिय शेती संशाेधन, प्रशिक्षणसाठी २०...पुणे : नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संवर्धन आणि...
कमी पावसाच्या तालुक्यांत कृषी पंपासाठी...राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (ता.२३) झालेले...
आयात निर्बंधाने उडीद, मूग वधारलेनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी (ता. २१...