सावकारी परवाने ऑनलाइन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे

नागपूर : राज्यातील सावकारी व्यवहारासंदर्भाने होणारे सर्व व्यवहार तसेच परवाने नूतनीकरणाची प्रक्रिया ऑनलाइ्रन करावी, अशी मागणी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनातून ही मागणी करण्यात आली.

निवेदनानुसार, राज्यात आजमितीस दहा ते बारा हजार परवानाधारक सावकार आहेत. मुंबई सावकारी कायद्यातील परवाने, सावकारी कायदा 2014 चे कलम 57 (2) नुसार नियमीत करण्यात आले आहेत. या सावकारांना शासनाने तारणी व विनतारणी कर्ज वाटप करण्याचे अधिकार दिले आहे. सावकारी कायदा 2014 चे कलम 24 व 25 नुसार परवानाधारक सावकाराने हिशेब ठेवणे, शासनास लेखी विवरणपत्राच्या प्रती देणे बंधनकारक केले आहे. कलम 31 नुसार व्याजाच्या दरावरील मर्यादा ठरवून दिल्या आहेत. परवानाधारक सावकाराने कलम 24 व 25 चे उल्लंघन केल्यास कलम 43 मध्ये दंडाची तरतूद आहे. तसेच कोणतीही व्यक्‍ती सावकारी कायद्याचे तरतुदीचे उल्लंघन करीत असल्यास अशा व्यक्‍तीस दोन वर्षे शिक्षा व 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा आहे.

राज्यात सद्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी परवानाधारक सावकारांकडून सोनेतारण ठेवून कर्ज उचल करीत असतात. बहुतांश सावकार हे नियम 19 नुसार भांडवलखाते कमी रकमेचे दाखवून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज व्यवहार करतात. हे कर्ज व्यवहार कच्च्या चिठ्ठ्यांवर दाखवून केले जात आहे. त्यामुळे शासनाची व शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. तसेच शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करताना कलम 25 नुसार पासबुकाची प्रत पुरविली जात नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र शानाने सर्व व्यवहार ऑनलाइन व कॅशलेसद्वारे करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण इंगळे, फुलचंद पाटील, विशाल बावस्कर, विनोद गहेरवार यांनी ही मागणी केली आहे.