कृषीचे रिक्‍त पदांचे ग्रहण सुटता सुटेना

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील कृषी विभागाला रिक्‍त पदांचे लागलेले ग्रहण सुटता सुटेना. औरंगाबाद, जालना व बीड या तीन जिल्ह्यांत रिक्‍त पदांची संख्या मोठी असल्याने त्याचा थेट परिणाम कृषीच्या कामकाजावर होतो आहे.

कृषी विभागामार्फत जवळपास ८० वर योजना राबविल्या जातात. यामध्ये फलोत्पादनच्या जवळपास अठरा, मृदसंधारणच्या १३ ते १४, विस्तारच्या १७ ते १८, पणनच्या ३ ते ४ आदी योजनांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. प्राप्त माहितीनुसार मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना व बीड या तीन जिल्ह्यांत सुधारीत आकृतीबंधानुसार गट अ ची २१, गट ब ची २३३, गट क ची १८८१ तर गट ड ची ३४१ अशी एकूण २४७६ पदे मंजूर आहेत.

त्यापैकी १७५७ पदेच भरलेली आहेत. त्यामध्ये  गट अ ची १६, गट ब ची १३९, गट क ची १४०० तर गट ड च्या २०२ पदांचा समावेश आहे. जवळपास ४० टक्‍के पदे रिक्‍त असल्याने कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडतो आहे. त्यातच कृषीतील इच्छुकांना जलसंधारणमध्ये वर्ग करण्याची भूमिका शासनाने जाहीर केली. त्यासाठी नावे मागविली गेली.

त्यामुळे कार्यरत कृषी कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची संख्या दहा ते वीस टक्‍केच राहणार हे स्पष्ट आहे. परंतु त्यावरही गोंधळाची स्थिती आहे. क्षेत्र स्तरावरील कृषी सहाय्यकाची २६६ तर कृषी पर्यवेक्षकांची ४३, उपसंचालकाचे बीडमधील एक आदी पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाला आलेली अवकळा संपण्याचे नाव घेत नसल्याचे चित्र आहे.

औरंगाबाद, जालना व बीड या तीन जिल्ह्यांतच कृषी अधिकाऱ्यांची तब्बल ७२ पदे रिक्‍त आहेत. तीनही जिल्ह्यात मंजूर १५५ कृषी अधिकाऱ्यांच्या पदापैकी केवळ ८३ पद भरलेली आहेत.

महत्प्रयासाने मिळाले कृषी सहसंचालक

मराठवाड्यासारख्या महत्त्वाच्या कायम दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या विभागात कृषी चे विभागीय कृषी सहसंचालक व अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त होती. यासंदर्भात मागील अधिवेशनावेळी ‘अॅग्रोवन’ने वृत्त प्रकाशीत केल्यांनतर मराठवाड्यातील लातूर व औरंगाबाद कृषी विभागाला विभागीय कृषी सहसंचालक देण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली. त्यानंतर औरंगाबादला लातूरचे प्रतापसिंह कदम तर लातूरला औरंगाबादचे प्रभारी म्हणून काम पाहणारे रमेश भताने यांना नियुक्‍ती देण्यात आली.