निधीअभावी वाकुर्डे योजनेच्या कालव्याचे काम रखडले

वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेचा लेखाजोखा भाग 2 सांगली ः वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याचे काम 2011 मध्ये पूर्ण झाले. त्याचे उद्‌घाटन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले; मात्र त्यानंतर पुढील कामासाठी आघाडी सरकारने निधीच दिला नाही.

यामुळे वाकुर्डे सिंचन योजना पूर्णत्वाकडे जाण्यास अडथळे निर्माण झाले. आजअखेर 170.47 कोटी खर्च करूनदेखील लाभ क्षेत्राला पाणी मिळत नाही. या सिंचन योजनेवरील केवळ 20 किलोमीटरचा कालवा पूर्ण झाला आहे; मात्र उर्वरित कालवा पूर्ण करण्यासाठी निधीच मिळाला नाही. त्यामुळे ही योजना पूर्ण होण्यासाठी अजून किती दिवस लागतील, हे सांगणे कठीण आहे.

वाकुर्डे सिंचन योजनेचे खिरवडे आणि हत्तेगाव येथे पंपगृह उभे राहिले. हत्तेगावपासून अगदी जवळ असलेल्या बादेवाडी बोगद्याजवळ वाकुर्डे गावात पाणी साठवण करण्याचा तलाव आहे. त्या ठिकाणाहून बिऊर कालवा करण्याचे काम हाती घेतले. हा कालवा 19 किलोमीटरचा आहे; मात्र सद्यःस्थितीला केवळ 10 किलोमीरटचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यातून चार किलोमीटरवरच पाणी जाते. तेवढ्याच क्षेत्राला लाभ होतो.

वाकुर्डे रेड कालव्यापासून 27 किलोमीटरचा कालवा मंजूर आहे. त्यापैकी 10 किलोमीटर काम पूर्ण झाले असल्याचा दावा संबंधित अधिकारी करत आहेत. त्यातही 7 किलोमीटरवर बंदिस्त कालवा आहे. तेवढेच काम झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी निधीच मिळालेला नाही.

वाकुर्डे बुद्रुक सिंचन योजनेच्या खाली शिराळा, वाळवा आणि कऱ्हाड तालुक्‍यातील एकूण 28 हजार 35 हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे, असे वाकुर्डे बुद्रुक सिंचन योजनेच्या अहवालातून स्पष्ट केले आहे. सध्या वाकुर्डे सिंचन योजनेचे पाणी कऱ्हाड तालुक्‍यालाही मिळत आहे. कऱ्हाड तालुक्‍यातील सुमारे 2 हजार 772 हेक्‍टर, तर शिराळा तालुक्‍यातील 830 हेक्‍टर क्षेत्र भिजत आहे. केवळ घोषणा; कामे अपूर्णच वाकुर्डे सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी केवळ घोषणाच झाल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींनी निधीची मागणी करूनदेखील आघाडी सरकारने आणि सध्याच्या सरकारने निधी दिला नाही. ज्याप्रमाणे टेंभू, म्हैसाळ, ताकारी योजना जितक्‍या ताकतीने उभ्या राहिल्या; तितक्‍या ताकदीने वाकुर्डे सिंचन योजना उभी राहिली नाही.

वास्तविक पाहता केवळ 46 किलोमीटर लांबीचा कालवा पूर्ण करायचा होता; मात्र त्यापैकी 20 किलोमीटरचा कालवा पूर्ण झाला आहे. हा 20 किलोमीटरचा कालवा पूर्ण करण्यासाठी सात वर्षांचा कालावधी लागला; पण या सात वर्षांत केवळ कालव्याची खुदाई करून त्यातून पाणी सोडले; पण त्याचे अस्तरीकरणासह अन्य कामे तशीच आहेत. या कामासाठी शासनाने निधीच दिला नाही. त्यामुळे ही कामे मार्गी लागली नाहीत, अशी चर्चा शेतकऱ्यांत सुरू आहे.

असे आकारले जाते वीजबिल आवर्तन सोडल्यानंतर लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून या योजनेच्या कालव्यातून अथवा कालव्यातून थेट पाणी उचलले जाते. शेतकऱ्यांनी किती दिवस कृषिपंप सुरू करून पाणी वापरले, तसेच पाणी उचण्यासाठी किती अश्‍वशक्तीचा पंप वापरला याआधारे वीजबिल आकारणी केली जाते. अशा पद्धतीने वीजबिल आकारणी करत असताना 20 टक्के देखभालीचा खर्चही त्यामध्ये समाविष्ट केला जातो.

वाकुर्डे सिंचन योजना झाल्याने उसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे; पण एक किंवा दोनच आवर्तने सोडली जातात. काही वेळेला निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पाणी सोडले जाते. असे न करता पाण्याचे योग्य नियोजन केले पाहिजे. - बाबासो मिरुखे, लाभार्थी शेतकरी, खिरवडे, ता. शिराळा