राजकीय श्रेयवादामुळे शेतीला पाणी मिळेना

वाकुर्डे बुद्रुक सिंचन योजनेचा लेखा- जोखा भाग 4 सांगली ः वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेचे आवर्तन वेळत होत नाही. यामुळे पाणी असून देखील लाभ क्षेत्राला मिळत नाही. निवडणूक काळात सिंचन योजनेचे पाणी सोडण्यासाठी हालचाली सुरु होतात. परिणामी वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना पाणीच मिळत नाहीत. त्यात या योजनेची आज अखेरची 1 कोटी 2 लाख रुपये पाणीपट्टी थकीत आहे.

वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेचे वर्षाला एक किंवा दोनच आवर्तने सोडली जातात. शेतकऱ्यांनी मागितले तरी पाणी सोडले जात नाही हे वास्तव आहे. पाणी सोडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना साकडे घालाव लागते. कऱ्हाड तालुक्‍यातील माजी आमदार विलासराव पाटील उंडाळकर किंवा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटावे लागते. पण एकाबाजूला माजी मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाणी सोडा असे सांगितले, तर माजी आमदार श्री. पाटील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाणी सोडू नका असे सांगतात. पाणी सोडण्याचा श्रेयवाद घेण्यासाठी राजकीय हेवे दावे सुरू असतात.

परिणामी, यांच्या श्रेयवादामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पाणीच मिळत नाही. यामुळे हाता तोंडाशी आलेले पिके वाया जाते. पाणीपट्टी भरण्यासाठी कऱ्हाड तालुक्‍यातील शेतकरी पुढेच येत नाही. त्याचे कारण म्हणजे पाण्याची मागणी करून देखील पाणी मिळत नाही. मग आम्ही पाणीपट्टी का भरावी, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करतात. तर शिराळा तालुक्‍याचे क्षेत्र कमी आहे.

या तालुक्‍यातदेखील असेच चित्र आहे. त्यामुळे इथली परिस्थिती तशीच आहे. शिराळा तालुक्‍यात गेल्या वर्षी वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेचे पाणी सोडण्यासाठी आंदोलन केले. शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले तरी केवळ एकच आवर्तन सोडले होते. त्यानंतर पुन्हा रत्यावर उतरले. पण पाणी सोडण्यात आले नाही. त्यामुळे हे पाणी कुणाच्या सांगण्यावरून सोडले नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी वास्तविकपणे लोकप्रतिनिधींनी पुढे आले पाहिजे, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. योजना पूर्ण झाली तरच शेतकऱ्यांना या योजनेचे पाणी मिळेल. मात्र शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना श्रेयवाद महत्त्वाचा वाटत आहे. पाणीपट्टी वसुलीचे नियोजन नाही वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेचे आज अखेर 1 कोटी 2 लाख पाणी पट्टी थकीत आहे. पाणीपट्टी वसुलीसाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी पुढेच येत नाहीत. पाणीपट्टी वसुलीचे नियोजन केले जात नाही. त्यामुळे पाणीपट्टी वसूल होत नसल्याचे चित्र आहे.  

टेंभू, म्हैसाळ, ताकारी योजनेची थकबाकी ज्या पद्धतीने टंचाई निधीतून शासनाकडून भरली जाते. त्याप्रमाणे वाकुर्डे योजनेची थकबाकी भरण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. चालू हंगामात आम्हाला एकच आवर्तन मिळाले. आजमितीस पाणीटंचाई आहे. पाण्याची मागणी केली आहे. त्यावरती पर्याय निघाला नाही. - टी. के. पाटील, नांदगाव, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा