साखरेप्रमाणे कापसासाठी धाेरण ठरवावे : विजय जावंधिया

पुणे : साखरेप्रमाणेच कापसासाठी दरावर लक्ष कें.िद्रत करून धोरण ठरवावे, तसेच कापसाच्या आयतीवर १०० टक्के कराची आकारणी करावी, अशी मागणाी शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.  जावंधिया यांच्यासह शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठविले आहे. २०११ मध्ये जागतिक बाजारात कापसाच्या दरामध्ये विक्रमी वाढ झाली होती. त्या वेळी प्रति पाैंडसाठी २ डाॅलर ४७ सेंट दर होते. तर, भारतातील शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ६००० रुपयांपेक्षा दर मिळाला होता. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी कापसाची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यानंतर काही दिवसांतच निर्यात बंदी हटविण्यात आली; मात्र अमेरिकेतील बाजारात मंदी आली होती. कापसाचे दर वाढले त्या वेळी भारतीय व्यापाऱ्यांनी कापडाचे दर वाढविले, मात्र कापसाचे दर कमी झाल्यानंतर कापडाचे दर कमी केले नव्हते. आज कापसाच्या खंडीला ४० हजार रुपयांचा दर मिळत आहे, मात्र कपड्याचे दर किमी झालेले नाहीत. देशातून कापसाची निर्यात होत असून, आयातही वाढत आहे. २०१५-१६ मध्ये २२ लाख गाठी, २०१६-१७ मध्ये ३० लाख गाठी, तर २०१७-१८ मध्ये आतापर्यंत १७ लाख गाठींचे सौदे झाले आहेत. जागतिक बाजारात कापसाला प्रतिपाैंड ८२ सेंट दर मिळत आहे. सरकीच्या दरात तेजी असल्याने शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक दर मिळत असल्याने कापसाच्या आयातीवर लक्ष जात नाही. साखरेच्या भावात मंदी येताच, आयातीवरील कर १०० टक्के करण्यात आला. तर, साखरेच्या निर्यातीला प्रतिटन ५ हजार रुपये सबसिडी देण्यात येत आहे. बफर स्टाॅक करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे. साखरेचे दर ४५ किलोपेक्षा अधिक झाले, तर साखर आयात करण्याची घोषणा सरकार करते. तर मग कापसाच्या खंडीचा दर ६० हजारांच्या वर गेल्यास कापूस आयात केला जाईल, अशी घोषणा का केली जात नाही. साखरेप्रमाणेच कापसासाठी धोरण ठरवून, आयतीवर १०० टक्के कर लावण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.