‘विजय शुगर'चा ताबा अखेर जिल्हा बॅंकेकडे

सोलापूर : पंढरपूर तालुक्‍यातील करकंब येथील "विजय शुगर''ने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून घेतलेले १७६ कोटी रुपयांचे कर्ज व व्याज थकविल्याप्रकरणी विजय शुगरचा ताबा जिल्हा बॅंकेला देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी १५ जानेवारीला पंढरपूर तहसीलदारांना हा आदेश दिला होता. त्यानुसार सरफेसी (सेक्‍युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्‍शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेट्‌स) कायद्यानुसार हा ताबा देण्यात आला आहे. खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्याशी संबंधित हा कारखाना असल्याने या कारवाईकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले होते.  विजय शुगरने गाळप केलेल्या उसाची बिले शेतकऱ्यांना अदा न केल्याने या कारखान्याच्या विरोधात एफआरपी कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली होती. कारखान्याच्या मालमत्तेचा लिलाव करून ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या वतीने आरआरसी वसुलीची कारवाई सुरू होती. या कारवाईवर जिल्हा बॅंकेने आक्षेप घेत एफआरपीपेक्षा आमची रक्कम अधिक आहे. आमच्याकडे ही मालमत्ता तारण असल्याचा मुद्दा मांडत विजय शुगरचा ताबा "जिल्हा बॅंकेला''ला द्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.  जिल्हाधिकारी ताबा देत नसल्याने बॅंकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयात १८ डिसेंबर २०१७ ला झालेल्या सुनावणीमध्ये एका महिन्यात (१७ जानेवारी २०१८च्या आत) या प्रकरणात निर्णय देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार पंढरपूरचे तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांनी ताबा देण्याची ही कार्यवाही केली. दरम्यान, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित हा कारखाना असल्याने या कारवाईबाबत काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण बॅंकेचा सततचा तगादा आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रशासनाला यामध्ये कारवाई करावीच लागली. 

अशी आहे मालमत्ता विजय शुगरने बॅंकेकडे तारण ठेवलेल्या मालमत्तेमध्ये सात गटांमधील साधारणतः ५० ते ५५ एकर जमिनीचा समावेश आहे. त्याशिवाय विजय शुगरची मशिनरी, इमारत व इतर वस्तूंचा समावेश आहे.  

बॅंक करणार मूल्यांकन  विजय शुगरच्या मालमत्तेचे जिल्हा बॅंकेच्या वतीने मूल्यांकन करून या कारखान्याच्या विक्रीसाठी लिलाव प्रक्रिया राबविली जाईल. लिलाव प्रक्रिया करून कारखान्याला दिलेल्या कर्जाची व व्याजाची वसुली या माध्यमातून केली जाणार आहे.