सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही ः विखे पाटील

पुणे ः मराठा आरक्षणप्रश्‍नी सरकार गेल्या तीन वर्षांपासून फसवणूक करीत असून, मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित संस्थांना कामे दिल्याने सरकारला आरक्षण द्यायचेच नाही हे स्पष्ट हाेते. पुस्तक खरेदीतही माेठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून, तसेच संघ विचारसरणीची ही पुस्तके तातडीने रद्द करावीत, अशी मागणी विराेधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी (ता. १३) पत्रकार परिषदेमध्ये केली.  विखे पाटील म्हणाले, की मराठा आरक्षणासाठी समाजाचे आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षणसाठी सरकारने काेकण विभागासाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रबाेधिनी आणि नागपूर विभागासाठी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी संबंधित संस्थेची नियुक्ती केली आहे. तर पुणे नाशिक विभागाच्या सर्वेक्षणसाठी संघाच्या संबंधित संस्थेचा शाेध सरकार घेत आहे. या संस्थाद्वारे हाेणारे सर्वेक्षण आम्हाला मान्य नसून, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ साेशल सायन्सेस, गाेखले अर्थशास्त्र संस्था, विविध विद्यापीठांद्वारे सर्वेक्षण करावी, अशी आमची मागणी आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी संघाशी निगडित भारतीय विचारधारा या संस्थेच्या पुस्तकांची बाजारभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी केली आहे. तसेच या पुस्तकांमध्ये अश्‍लील वाक्यरचना असून, विद्यार्थ्यांवर अश्‍लील संस्कार करणारी पुस्तके आहेत. यामुळे या पुस्तकाची खरेदी आणि वितरण तातडीने रद्द करावी. शिक्षक भरती ही निवडणुका डाेळ्यांसमाेर ठेऊन घेतलेला निर्णय अाहे. या वेळी शहराध्यक्ष रमेश बागवे, माजी अध्यक्ष अभय छाजेड, माजी महापाैर दीप्ती चवधरी, कमल व्यवहारे, आबा बागुल आदी मान्यवर उपस्थित हाेते.

गारपीट नुकसानभरपाई विनाअट द्या राज्यात गेल्या दाेन-तीन दिवसांत माेठ्या प्रमाणावर गारपीट झाली असून, शेतकऱ्यांचे माेठे नुकसान झाले आहे. कर्जमाफीप्रमाणे काेणत्याही अटी, निकषांशिवाय सरसकट नुकसानभरपाई द्यावी. राधाकृष्ण विखे पाटील