म्हैसाळ योजनेतून पाणी सुरू झाले असले तरी, आवर्तनाबाबतची अनिश्चितता कायम आहे. योजना सुरळीत चालण्यासाठीच्या नियोजनात अडचणी निर्माण होत आहेत. पाणी वापर संस्था गठित करण्याची मागणी होत असतानाच त्यांच्या अंमलबजावणीत खोडा घालण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे.
नियोजनासाठी असलेल्या प्रभावी उपायांतील पाणी वापर संस्थांच्या स्थापनेत नेमके पाणी कोठे मुरतेय, हा सवाल कायम आहे. मिरज पूर्व भाग, कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत तालुक्यातील दुष्काळी भागात ‘म्हैसाळ’च्या माध्यमातून होणारा बदल अनुभवास येत आहे. मात्र, जिल्ह्यातील टेंभू व ताकारी योजनांच्या आवर्तन, थकबाकी वसुलीचे जसे नियोजन झाले आहे, तसे नियोजन करण्यात ‘म्हैसाळ’बाबतीत अपयश येत आहे. ताकारी योजनेच्या आवर्तनासाठी तेथील साखर कारखान्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे; तसेच अजूनही टंचाईच्या झळा सोसणाऱ्या ‘टेंभू’च्या लाभक्षेत्रातही नेटके नियोजन होताना दिसत आहे. मात्र ‘म्हैसाळ’बाबत नियोजन कोलमडले आहे.
म्हैसाळ योजनेच्या लाभक्षेत्रात टंचाई परिस्थिती निर्माण झाली की पाणी सोडण्याची मागणी करायची, प्रशासनाने शेतकऱ्यांकडून थकबाकी वसुलीस प्रतिसाद नाही म्हणायचे आणि शेवटी शासनाच्या हवाल्यावर पाण्याची वाट पाहायची, असे चित्र दरवर्षी दिसत आहे. योजना सुरळीत चालू राहावी म्हणून लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याचे नियोजन केले. मिरज पूर्व भागात बैठकाही घेतल्या आहेत. पाणी वाटप संस्था स्थापन करण्यास प्रतिसाद मिळत आहे.
पाटबंधारे विभागाने लाभक्षेत्रात ९२ पाणी वापर संस्था स्थापण्याचे नियोजन केले असून, येत्या पंधरा दिवसांत २० ते २२ पाणी वापर संस्था प्रत्यक्षात स्थापन होणार आहेत. या संस्था प्रामुख्याने आरग, लिंगनूर, भोसे व डोंगरवाडी परिसरात स्थापन होणार आहेत. त्यानंतरच्या उर्वरित संस्था मेअखेर स्थापन केल्या जाणार आहेत.
पाणी वापर संस्थांमुळे पाणीपट्टी वसुली शक्य होणार असली तरी, या संस्थांमुळे योजनेत राजकारण सुरू होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संस्थांची उभारणी लांबविण्याकडेच त्यांचा कल असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहेत. पाणी वापर संस्थांची उभारणी व त्यासाठीच्या मतांतरांचीच चर्चा लाभक्षेत्रात होताना दिसत आहे.