शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांनी शासनकर्त्यांसमोर जटील आव्हान उभे केले आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी आतापर्यंत झालेल्या प्रयत्नांना अत्यंत मर्यादित यश मिळाले. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात शेती उत्पादनात मोठी वाढ झाली परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र घटले. बिगर शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या घटकांच्या तुलनेत तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खूपच कमी राहिले. ही स्थिती ओढवण्यामागची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे :
- एकूण पेरणी क्षेत्राच्या ६० टक्के क्षेत्र अजूनही कोरडवाहू.
- उपलब्ध जल स्रोतांचा अकार्यक्षम वापर.
- भरमसाठ उत्पादन खर्च
- कमी उत्पादकता, शोषण करणाऱ्या आणि तुटपुंज्या बाजारव्यवस्थेमुळे कमी परतावा.
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे एका शेतकरी मेळाव्याला संबोधित करताना, २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न मांडले. देशात आजपर्यंतचा कृषी विकासाचा दृष्टिकोन पीक उत्पादन वाढ आणि अन्नसुरक्षितता या मुद्द्यांना प्राधान्य देणारा होता; परंतु आता अन्नसुरक्षेऐवजी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नसुरक्षेला अग्रक्रम मिळाला आहे. शेतकऱ्यांचे वास्तविक (रियल) उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट गाठणे कठीण वाटत असले तरी त्यासाठी सर्वंकष उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे आत्यंतिक आवश्यक आहे.
आव्हाने आणि उपाययोजना
देशातील शेती क्षेत्र अनेक आव्हानांच्या चक्रव्यूहामध्ये अडकले आहे. त्यातील काही समस्यांचा व त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा थोडक्यात आढावा घेऊ.
अति उपसा
देशात व राज्यातील अनेक पाणलोट क्षेत्रात पाण्याचा मर्यादेबाहेर उपसा केला जातो. त्यामुळे पाण्याची पातळी खालावली आहे. नवीन विहिरी खोदल्या तर जुन्या विहिरी कोरड्या पडतात किंवा वर्षानुवर्ष विहिरींची खोली वाढवावी लागते. या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मोठी गुंतवणूक करूनही शेतकऱ्यांच्या वाट्याला निराशाच येते. अशा ठिकाणी अविरत सिंचन सुरू राहावे यासाठी भूजलाचे पुनर्भरण (वॉटर रीचार्जिंग) करणे हा एकमेव पर्याय आहे. तसेच पाण्याचा किमान आणि कार्यक्षम वापर होण्यासाठी या क्षेत्रात ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर अनिवार्य आहे.
जास्त पाणी पिणारी पिके
ऊस व केळी यासारख्या पिकांसाठी भरपूर पाण्याची गरज भासते. एकूण सिंचनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाण्याचा मोठा हिस्सा या मोजक्या पिकांसाठी वापरला जातो. उदा. महाराष्ट्रात सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याच्या ६० टक्के पाणी हे एकट्या ऊस पिकासाठी वापरले जाते. राज्यात केवळ पाच टक्के क्षेत्रावर उसाची लागवड केली जाते. जरी महाराष्ट्रातील हवामान ऊस उत्पादनाला पूरक असले आणि उसाचा उतारा चांगला असला तरी एका पिकासाठी एकूण उपलब्ध सिंचन क्षमतेच्या ६० टक्के पाण्याचा वापर करणे हे इतर पिकांवर अन्यायकारक आहे. जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी आणि अधिकाधिक पिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उसासाठी ठिबक सिंचन सक्तीचे करावे.
जल स्रोतांचे नियोजन
धरण, कालवे बांधकाम आणि भू-विकास प्रकल्प उभारणीबाबत देशाच्या पातळीवरच सकारात्मकतेचा अभाव आहे. बऱ्याचदा असे प्रकल्प दीर्घ काळासाठी प्रलंबित राहिलेले दिसतात. पुरेशा निधीचा अभाव, भू-संपादनात झालेली दिरंगाई किंवा महत्त्वाच्या ठिकाणी भू-विकास कार्यात झालेला उशीर ही त्यामागची कारणे असू शकतात. पाण्याची साठवणूक ही समस्या नाही, तर उपलब्ध पाणी शेतापर्यंत पोचवणे ही समस्या आहे. धरणातून जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून पाणी शेतापर्यंत वाहून आणण्याच्या पर्यायावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. या पर्यायामुळे सिंचन क्षेत्र दुप्पट होईल. त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात आणि गुणवत्तेत सुधारणा होईल.
एकात्मिक पाणलोट विकास
देशात साधारण ६० टक्के शेती जिरायती आहे. या भागात शेती उत्पादनात स्थिरता आणण्यासाठी आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी हाच एकमेव मार्ग आहे. पाणलोट विकास कार्यक्रमात सभोवतालचा परिसर उपचार (एरिया ट्रीटमेंट) व पाणी ओघळीवरील उपचार (ड्रेनेज लाईन ट्रीटमेंट) हे घटक महत्त्वाचे आहेत. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी संपूर्ण लोकसहभाग आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या निरनिराळ्या मंत्रालयांककडून स्वतंत्रपणे पाणलोट विकासाची कामे केली जातात. तसेच वेगवेगळ्या राज्यांनी आपला स्वतंत्र पाणलोट विकास कार्यक्रम हाती घेतला आहे. क्षेत्रिय पातळीवर काम करणाऱ्या यंत्रणांना या सगळ्या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अपेक्षित यश मिळत नाही. त्यामुळे एकाच मंत्रालयाकडे पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाची जबाबदारी सोपवावी. सगळ्या राज्यांतील पाणलोट योजनाही त्यालाच जोडण्यात याव्यात. तसेच क्षेत्रिय पातळीवर अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसाठी एकच मार्गदर्शक सूचना असाव्यात. अंमलबजावनीच्या प्रत्येक टप्प्यावर लोकसहभाग बंधनकारक करण्यात यावा.
काही निवडक गावांमधे लोकसहभागातून पाणलोट विकास कार्यक्रमांना अप्रतिम यश प्राप्त झाले आहे. एकात्मिक तत्वांवर पाणलोट क्षेत्र विकास झाल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली, जमिनीची धूप थांबली, जमिनीची सुपीकता वाढली आणि त्यामुळे त्या परिसरातील शेती उत्पादनामधे लक्षणीय वाढ झाली.
अवर्षण प्रवण भागात मुळातच पावसाचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेले पाणी संपूर्ण गावातील शेतीला प्रवाही सिंचानाद्वारे उपलब्ध करणे शक्य होणार नाही.
मात्र उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर केल्यास बहुतांश शेतजमीन सिंचनाखाली आणता येईल. त्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर अनिवार्य आहे. प्रत्येक खेड्याला उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या पाण्याचे अंदाजपत्रक (वॉटर बजेटिंग) तयार करणे, गावात पाण्याच्या निरनिराळ्या गरजांचे सटीक आकलन करणे आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी पाण्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा शेतीसाठी वापर
निरनिराळ्या राज्यांमधील जमिनीचे मोठे भूभाग कोरडे आणि नापीक आहेत. कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी अशा जमिनी उत्पादनक्षम करणे आवश्यक आहे.
देशातील सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाची स्थिती भयाण आहे. देशाच्या नागरी भागातून दरदिवशी ६२ हजार दशलक्ष लिटर सांडपाणी बाहेर पडते. त्यापैकी ७० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. हे सांडपाणी नैसर्गिक प्रवाह आणि नद्यांमध्ये मिसळून तीन चतुर्थांश जलस्रोत प्रदूषित करतात.
प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून या पाण्याचे शुद्धीकरण करून त्याचा शेतीसाठी पुनर्वापर शक्य आहे. त्यासाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्रांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केले पाहिजेत. सरकारकडून अशा पडिक जमिनी (ज्या अन्यथा निरुपयोगी आहेत) दीर्घकालीन कराराने अत्यल्प दरात घ्याव्यात. तिथे प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याचा वापर करून उच्च तंत्रज्ञान आधारित (हायटेक) शेती करणे योग्य ठरेल. अशा प्रकल्पांतील यश आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना हायटेक शेतीबद्दल मार्गदर्शक ठरेल.
वर सूचवलेल्या उपाययोजनांना अनेक पैलू आहेत. एखाद्या विशिष्ट गटाच्या फायद्याचा त्यात विचार नाही. शहरांची वेगवान वाढ, फोफावत चाललेले औद्योगिकीकरण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सातत्याने होणारा -हास, जिरायती भागातील अस्थिर शेती उत्पादन, अशाश्वत कृषी तंत्रांचा वपर आणि पाणीटंचाईचे भीषण संभाव्य संकट या वास्तवाला सामोरे जाण्यासाठी व्यावहारिक उपाय प्रत्यक्षात उतरवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. शेती उत्पादनात सुधारणा, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ, साधनसंपत्तीचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, उत्पादनखर्चात कपात, पीक पद्धतीत बदल आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे व्यापार धोरण याला आपले प्राधान्य असायला हवे.
`यंग वन्स` ही २०१४ मधील अॅक्शन सायन्स फिक्शन फिल्म आहे. त्यामध्ये अमेरिकेत दुष्काळानंतर ओढवणाऱ्या भीषण स्थितीचे- जिथे पाण्यासाठी माणसांना ठार मारले जाते- चित्रण केले आहे. या चित्रपटात मांडलेली कथा काल्पनिक आहे. परंतु आपण जर तातडीने आणि गांभीर्याने पावलं उचलली नाहीत, तर कल्पना आणि वास्तव यांच्यातला भेद पुसट होत जाईल. आणि येत्या काही दशकांत जल समस्या रौद्र रूप धारण करेल. लक्षात ठेवा, प्रत्येक थेंबाचा हिशोब देणे भाग आहे...!
