सांगली : जिल्ह्यातील ताकारी, टेंभू आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांचा १३० कोटी ५० लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. बिल भरले नसल्याने पाटबंधारे विभाने आवर्तन सुरू केले नाही. शिवाय महावितरणची थकबाकी ६६ कोटी ४३ लाखांवर पोचली आहे. ही थकबाकी भरल्याशिवाय योजनांचा वीजपुरवठा जोडला जाणार नाही. त्यातच जिल्ह्यात पाणीटंचाई नव्हती, त्यामुळे ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ सिंचन योजनेचे सोडलेले आवर्तन हे नियमात होते. शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी भरल्याशिवाय या योजना सुरू केल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेतून सध्यातरी एक थेंबही पाणी मिळणार नाही, असे धोरण पाटबंधारे विभागाचे आहे. यामुळे शेतकरी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू सिंचन योजना सुरू करण्याची सातत्याने मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या मागणीकडे पाटबंधारे विभागाने दुर्लक्ष केले होते. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्ह्यात पाणीटंचाई आहे, त्यामुळे ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू या तीनही योजना सुरू केल्या पाहिजे, अशी मागणी केली होती.
त्यानंतर त्यावर सविस्तर बैठकही घेण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी या योजना सुरू करण्याचे आदेश दिले. मात्र, महावितरण कंपनीचे वीजबिल थकीत असल्याने योजना सुरू केल्या नाहीत. दरम्यान, ऊर्जामंत्री श्री. बावनकुळे यांच्यासमवेत बैठक झाली. त्यांनी महावितरण कंपनीला तातडीने या योजनांचा वीजपुरवठा जोडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या योजना सुरू झाल्या. दोन महिने या योजना सुरू राहिल्या. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने या योजना बंद केल्या.
जिल्ह्यातील योजनेचे आवर्तन गेल्या पंधरा ते वीस दिवसांपूर्वी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, योजना सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. या योजना सुरू करण्यासाठी शेतकरी मागणी करू लागले आहेत. परंतु शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे पाटबंधारे विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. सिंचन योजना सुरू करण्यासाठी शेतकरी, पक्ष रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. तरीदेखील शासनाने याकडे लक्ष दिलेले नाही.
शेतकऱ्यांनी पाणी सोडण्याची मागणी केली असता, पाटबंधारे विभाग पहिल्यांदा पाणीपट्टी भरा, तर पाणी सोडू असे सांगू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी कारखान्याच्या माध्यमातून पाणीपट्टीची आकारणी केली जाते. ऊस गाळपाला गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यातून कारखानदार कपात करतात.
कपात केलेली रक्कम पाटबंधारे विभागाकडे वर्ग केली जाते. मात्र, शेतकऱ्यांची रक्कम कारखान्याने कापली आहे, पण ती पाटबंधारे विभागाकडे वर्ग केली नाही. त्यामुळे पाणी मिळण्यास विलंब होत आहे. पाणी उपलब्ध होत नसल्याने होणाऱ्या नुकसानीस जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत.
