केंद्राने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांचे भवितव्य अधांतरी

मुंबई : संपूर्ण राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार नसल्याने परवा केंद्र सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिलेल्या राज्यातील १०७ सिंचन प्रकल्पांचे भवितव्य धांतरी आहे. या संदर्भात गोदावरी खोऱ्यातील मोजके प्रकल्प वगळता कृष्णा, तापी आणि कोकण खोऱ्यांतील प्रकल्प रखडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत असतानाच, जल आरखड्याअभावी प्रकल्पांना मान्यता देताच येत नसल्याचे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

राज्यातील सिंचनाचा अनुशेष असलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि दुष्काळी भागातील अपूर्णावस्थेतील म्हणजेच ज्या प्रकल्पांची कामे ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा पूर्ण झाली आहेत. असे प्रकल्प पूर्ण करण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य दिले आहे. यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या १०७ सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी केंद्र सरकारचे साह्य मिळण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी दिल्ली येथे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली.

या वेळी झालेल्या चर्चेनंतर जेटली यांनी या प्रकल्पांना तत्त्वत: मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयामध्ये निती आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांशीदेखील चर्चा केली. अशा प्रकारे राज्य सरकारने सकारात्मक दिशेने प्रयत्न सुरू केले असले, तरी सरकारच्या हालगर्जीपणामुळे १०७ प्रकल्पांपैकी गोदावरी खोरे वगळता राज्यातील अन्य प्रकल्प खोळंबणार असल्याचे चित्र आहे.

चितळे समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्रधिकरणाची स्थापना २००५ साली करण्यात आली. राज्यातील नव्या किंवा अपूर्णावस्थेतील प्रकल्पांना मान्यता देताना संपूर्ण राज्याचा जल आरखडा तयार करण्याचा नियम करण्यात आला. यानुसार ज्या ठिकाणी पाण्याची कमी प्रमाणात उपलब्ध्यता आहे, तेथील प्रकल्पांनाच मान्यता देण्याचा निर्णय झाला. यानुसार जल आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जल परिषदेची स्थापना करण्यात आली. मात्र २०१५ सालापासून या परिषदेची अद्यापपर्यंत २०१५ साली एकच बैठक झाली.

त्यामुळे गोदावरी खोरे वगळता कृष्णा, कोकण, आणि तापी खोऱ्यांचा आराखडा रखडला. मध्यंतरी राज्य सरकारने विदर्भातील १६ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. यासाठी विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाने निविदाही काढल्या, परंतु जल आरखड्याच्या मुद्द्यावर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने हे प्रकल्प रोखले आहेत. या संदर्भात महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अ. वा. सुर्वे यांच्याशी वारंवार संपर्क करून देखील तो होऊ शकला नाही. त्यामुळे केंद्राची कितीही मान्यता मिळविली किंवा निधी उपलब्ध करून दिला तरीदेखील गोदावरी खोरे वगळता अन्य प्रकल्पांना जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता मिळविण्यास राज्य सरकारसमोर अडचणी असल्याचे सांगण्यात आले.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी संपूर्ण राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करणे आवश्‍यक आहे. याच्या आधारे ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता कमी आहे, तेथील प्रकल्पांना प्राधिकरणाकडून मान्यता देण्याचा कायदा आहे. गोदावरी खोऱ्याचा जल आराखडा तयार आहे. परंतु कोकण, कृष्णा आणि तापी खोऱ्यांतील आराखडे प्राधिकरण किंवा शासनाकडे अद्यापपर्यंत प्राप्त झालेले नाहीत, असे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष  के. पी. बक्षी यांनी सांगितले.