सांगली ः म्हैसाळ योजना थकबाकीमुळे बंद आहे. योजनेची थकबाकी भरल्याशिवाय ही योजना सुरू केली जाणार नाही यावर शासन ठाम आहे. मात्र, पाणीटंचाई लक्षात घेता ही योजना सुरू का केली जात नाही, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत. म्हैसाळ उपसा सिंचन सुरू होण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील नागरिकांनी गावोगावी जात मोर्चाचे नियोजन सुरू केले आहे. म्हैसाळ योजना सुरू होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एल्गार करण्याची भूमिका घेतली आहे.
यंदा मार्च महिनाजवळ आला तरी म्हैसाळ योजनेतून उपसा सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत. सतरा कोटी रुपयांच्या थकबाकीपोटी वीजपुरवठा बंद आहे. गेल्यावर्षीही अशीच थकबाकी होती; मात्र ग्रामपंचायत निवडणुका तोंडावर असल्याचे पाहून शासनाने योजना सुरू केली. यंदा कोणत्याही निवडणुका नसल्याने उपशाच्या हालचाली नाहीत.
यंदा पावसाळ्यात भरपूर पाणीसाठा झाला होता; पण वापर वाढल्याने विहिरींनी तळ गाठले आहेत. मार्चमध्ये फक्त पिण्यापुरतेच पाणी शिल्लक राहण्याची चिन्हे आहेत. टंचाईच्या काळात सुरू असलेली योजनेचे बिल शासन देणार अशी घोषणा केली. त्याचे बिल साडेपाच कोटी रुपये महावितरण कंपनीला वर्गदेखील केले आहेत.
मात्र, वीजबिलाची थकीत ३४ कोटी तर पाणीपट्टीची थकबाकी ७१ कोटी आहे. ही योजना सुरू करण्यासाठी वीजबिलाच्या पन्नास टक्के म्हणेज १७ कोटींची आवश्यकता आहे. त्यापैकी केवळ साडेपाच कोटीच रुपये महावितरण कंपनीकडे जमा आहेत. अर्थात १३ कोटी रुपये अजून भरले पाहिजे. तरच ही योजना सुरू होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिलाअभावी योजना बंद ठेवल्या जाणार नाहीत, अशी घोषणा केली. मात्र ही घोषणा केवळ सभेपुरतीच मर्यादीत होती अशी चर्चा गावोगावी सुरू झाली आहे. त्यामुळे मिरज, कवठेमहांकाळ, जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आता ही योजना सुररू करण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. प्रत्येक गावागावात जावून मोर्चाची तयारी सुरू झाली आहे.
मुळात निवडणुका आल्यानंतर ही योजना सुरू केली जाते. ही योजना कायम सुरू ठेवू असे आश्वासनही दिले जाते. मतदान होते, निकाल लागतो. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी ही योजना बंद करण्याचे आदेश देतात. त्यानंतर ही योजना बंद होते. ज्या वेळी खरंच शेतीला पाण्याची गरज असते. त्या वेळी कोणीही पुढाकार घेत नाही. ही योजना सुरू करण्यासाठी ना लोकप्रतिनिधी पुढे येतात, ना शासन पुढे येते. निवडणुकीच्या काळात त्यांना मत मिळाल्याशी मतलब असतो. त्यानंतर शेतकरी आणि जनतेशी काहीही घेणे-देणे नसल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे याबाबत केवळ अामिषच दाखविले जाते, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.