ताज्या घडामोडी

 

मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी ही योजना सुरू करा, अशी मागणी करूनदेखील ही योजना सुरू करण्यासाठी कोणतीच पाऊले उचलली नव्हती. मग मुख्यमंत्री येणार आहेत, आता योजना सुरू केलीच पाहिजे, त्याशिवाय आपलं ‘व्होट बॅंक’ शाबूत राहणार नाही, याची प्रचिती आल्याने योजना सुरू करण्याचा घाट घातला आहे. 

 

म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची वीजबिलाची थकीत ३४ कोटी; तर पाणीपट्टी ७१ कोटी अशी एकूण १०५ कोटींच्या घरात आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीदरम्यान ही योजना सुरू केली होती. या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ही योजना बंद केली. त्याअगोदर टंचाईच्या काळात ही योजना सुरू होती. यादरम्यानचे वीजबिल शासन भरणार आहे, असे जाहीर केले. मात्र, अद्यापही या योजनेच्या वीजबिलाची रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीकडे वर्ग झाली नव्हती.

 

गेल्या पंधरा दिवसींत साडेपाच कोटी रुपये शासनाने महावितरण कंपनीकडे वर्ग केले. मात्र, ३४ कोटी वीजबिलाच्या पन्नास टक्के म्हणजे १७ कोटी रुपये भरल्याशिवाय ही योजना सुरूच करता येणार नाही, असे महावितरण कंपनीने सांगितले. अशात गेल्या दोन महिन्यांपासून म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या लाभ क्षेत्रातील मिरज, कवठेमहांकाळ, जत, आणि तासगाव तालुक्‍याच्या काही भागात पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी म्हैसाळ योजना सुरू करावी, अशी मागणी करत आहेत. मात्र, या योजनेचे थकीत वीजबिल भरल्याशिवाय ही योजना सुरू केली जाणार नाही, असा पवित्रा फडणवीस सरकारने घेतला.

 

अर्थात, पाणीपट्टी वसूल झाल्याशिवाय थकलेले वीजबिल भरता येणारच नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने लाभक्षेत्रातील गावोगावी जात पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम राबवली. मात्र, आम्हाला पाणीच मिळाले नाही, तर आम्ही पाणीपट्टी का द्यायची, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. 

 

मुख्यमंत्री फडणवीस रविवारी सांगलीत येणार आहेत. सांगलीतील न्यायालयाचे उद्‌घाटन आणि कवठेमहांकाळ तालुक्‍यात शेतकरी मेळावा ते घेणार आहेत. सध्या ताकारी आणि टेंभू योजना सुरू आहेत. मात्र, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना सुरू नाही. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा असल्याने ही योजना सुरू करण्यासाठी खासदार संजय पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे.

 

येत्या दोन दिवसांत ही योजना सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहेत. मात्र, ही योजना सुरू होण्यासाठी वीजबिलाची थकलेली रक्कम १२ कोटी भरल्याशिवाय ही योजना सुरू होणार नाही; परंतु मुख्यमंत्री येणार असल्याने ही रक्कम भरली जाणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. मुळात येणारी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना सुरू ठेवून आपले व्होट बॅंक शाबूत ठेवण्यासाठी घाट घातला असल्याची चर्चा सुरू आहे.