मराठवाड्यात लवकरच ‘वॉटर ग्रीड'चे काम

औरंगाबाद : ''मराठवाड्याला कायमचे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल. त्याद्वारे पहिला टप्प्यात मराठवाड्यातील अकरा लहान मोठी धरणे एकमेकांना जोडून पिण्याचे पाणी, शेती, उद्योगाला पाणी पुरविण्यात येईल'', असे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. १०) आयोजित दुष्काळा आढावा बैठकीत लोणीकर बोलत होते. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर आदी उपस्थित होते.

लोणीकर म्हणाले, मराठवाड्याला १८ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. त्यासाठी वॉटरग्रीडद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येईल. वॉटरग्रीडच्या अभ्यासासाठी श्रीलंका, तेलंगणा, गुजरात आणि इस्त्रालयचा दौरा करण्यात आला आहे. या कामाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी जवळपास १० हजार ५९५ कोटी रुपये खर्च येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लवकरच या कामाचा प्रारंभ औरंगाबादमधून करण्यात येईल.

दरम्यान,  जनावरांच्या चारा छावण्या, शेळ्या-मेंढ्यांच्या चारा छावण्या, पाण्याचे टॅंकर, पाणीपुरवठा योजना, दुष्काळी अनुदानवाटप इतर उपाययोजनांचाही आढावा या वेळी घेण्यात आला.

मेकरोट कंपनीने पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापरासाठी ग्रीड पद्धतीची योजना करण्याचा अहवाल सादर केला. कंपनीने पिण्याचे पाणी व औद्योगिकसाठी लागणारे पाणी अशी ग्रीड निर्माण करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. ३० वर्षांसाठी म्हणजे २०५० वर्षांपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. त्या वेळी ९६० दशलक्ष घनमीटर एकूण पाण्याची आवश्‍यकता लागेल. 

१३३० किलोमीटरची मुख्य पाइपलाइन

मराठवाड्यात ग्रीडद्वारे शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी १३३० किलोमीटर लांबीच्या मुख्य पाइपलाइनवर मराठवाड्यातील सर्व ११ धरणे जोडण्यात येतील. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्‍यात दोन ते तीन ठिकाणापर्यंत पाणी पोचविण्यासाठी एकूण ३२२० किलोमीटर पाइपलाइन टाकण्यात येईल. त्यापासून कोणत्याही गावाचे अंतर वीस ते पंचवीस किलोमीटर राहील, त्यामधून सर्व गावांना गरजेच्यावेळी पाणीपुरवठा करता येईल. 

जलवाहिनीसाठी ४०७४ कोटी खर्च

वॉटर ग्रीडतंर्गत तालुकास्तरावर पाणी पोचविण्यासाठी दुय्यम जलवाहिनीसाठी अंदाजे ४०७४ कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे. त्यात २० टक्के आकस्मिक खर्च व भाववाढ १५८५ कोटी गृहित धरल्यास एकूण खर्च ९०१५ कोटी अपेक्षित आहे. यंत्रसामुग्रीसाठी अंदाजे १०८० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे, असे लोणीकर यांनी सांगितले.