धरणांच्या लाभक्षेत्रात सोसायट्या तयार करण्यास अभियंते नाखूश

पुणे ः शेतकऱ्यांना पाणी वापर सोसायट्यांच्या माध्यमातून पाणी देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले. मात्र, धोरण राबविण्यास पाटबंधारे खात्याला सपशेल अपयश आले आहे. धरणांच्या लाभक्षेत्रात सोसायट्या तयार करण्यास अभियंतेही नाखूश असल्याचे दिसून येत आहे.

शेतीसाठी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक पातळीऐवजी पाणी वापर सोसायटीमार्फतच पाणी देण्याचा कायदा शासनाने केला. मात्र, धरणांच्या लाभक्षेत्रात सोसायट्या तयार करण्याची जबाबदारी असलेले अभियंते स्वतःही काही करीत नसून शेतकऱ्यांनाही मार्गदर्शन करीत नसल्यामुळे पाणी वापर सोसायटीचे धोरण राज्यस्तरावर राबविण्यास अपयश अपयश आले.

अनेक सोसायट्या कागदोपत्री ‘राज्यात सध्या पाच हजाराच्या आसपास सोसायट्या तयार झाल्या आहेत. या सोसायट्यांच्या अखत्यारित १९ लाख हेक्टरपेक्षा जादा क्षेत्रावरील पिकांसाठी पाणी सोडणे अपेक्षित आहे. सोसायट्यांना सर्व लघुवितरिकांची दुरुस्ती करूनच हस्तांतरण करणे कायद्याने बंधनकारक होते. मात्र, अशी दुरुस्ती न झाल्यामुळे अनेक सोसायटया कागदोपत्री राहिल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

निधी संपताच सोसायट्यांचा विसर प्रसिद्ध जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांच्या मते, पाणी वापर सोसायटी ही शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उत्कृष्ट संकल्पना आहे. मात्र, हा विषय केवळ महाराष्ट्र जलसुधार प्रकल्प लागू असेपर्यंतच शासन दरबारी चर्चेला गेला. प्रकल्पासाठी जागतिक बॅंकेकडून निधी मिळाला होता. निधी संपताच सोसायट्यांचा विषय सोयीस्कररित्या मागे टाकण्यात आला.

वेळकाढूपणाची भूमिका 'पाणी वापर सोसायट्या हा राज्याचा विषय नसून जलसुधार प्रकल्पातील धरणांपुरताच मर्यादित आहे, अशीही भूमिकाही पाटबंधारे खात्याने घेतली आहे. सोसायट्यांमुळे शेतक-यांच्या ताब्यात पाण्याचे व्यवस्थापन जाते. तेच पाटबंधारे खात्याला नको आहे. त्यामुळे राज्यभर सोसायट्या स्थापन होण्यासाठी व स्थापन झालेल्या सोसायट्या बळकट करण्यासाठी पाटबंधारे खात्याने वेळकाढूपणाची भूमिका ठेवली आहे, असे पुरंदरे म्हणतात.

चळवळीतील शेतकरी सहभाग घटला राज्याच्या पाणी वापर चळवळीत गेल्या २६ वर्षांपासून आदर्श काम करणाऱ्या महात्मा फुले पाणी वापर संस्थेने (ओझर, ता. निफाड) देखील या सर्व घडामोडींवर नाराजी व्यक्त केली आहे. फुले पाणी वापर संस्थेचे माजी अध्यक्ष गोवर्धन कुलकर्णी म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या ताब्यात शेतीचे पाणी व्यवस्थापन जाऊ नये याची पद्धतशीर काळजी पाटबंधारे विभागातील अधिकारी घेत आहेत. राज्यातील पाणी वापर सोसायट्यांनी वसूल केलेल्या पाणीपट्टी पाटबंधारे खात्याकडे भरली जाते.

या पट्टीतून ५० टक्के रक्कम पुन्हा सोसायटीला देखभाल खर्चासाठी देण्याची कायदेशीर तरतूद असताना दोन-दोन वर्ष ही रक्कम दिली जात नाही. त्यामुळे सोसायटीचे शेतकरी हताश होतील व सोसायटीचे काम ठप्प होईल, हाच हेतू असण्याची शक्यता आहे. यामुळे सोसायट्यांमधील शेतकरी सहभाग आता झपाट्याने कमी होत आहे. पाटबंधारे खात्याचीदेखील तीच इच्छा आहे.

शेतकऱ्यांच्या सोसायट्या उभ्या करण्यासाठी दुर्लक्ष ‘कालवा आणि लघुवितरिकांवर स्थापन केलेल्या सोसायट्यांना एकच दर ठेवण्यात आला. त्याचाही परिणाम कामकाजावर झाला आहे. महाराष्ट्र जलसुधार प्रकल्पातील २५६ प्रकल्प सोडून इतर सर्व ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या सोसायट्या उभ्या करण्यासाठी दुर्लक्ष केले गेले आहे. राज्यातील धरणांच्या पाण्याचे वाटप करताना कोणत्या शेतकऱ्यांना लवकर माहिती मिळत नाही. सिंचनाला निश्चित किती पाणी मिळाले याची माहिती वेबसाईटवर मिळावी व त्यात पारदर्शकता आणण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाची आहे, ’ असेही कुलकर्णी यांचे म्हणणे आहे.  

झिरपा ठरवताना होते बदमाशी पाणी वापर सोसायट्या वाढल्यास वर्षानुवर्षे पाटबंधारे खात्याच्या कर्मचाऱ्यांकडून चालणारी समांतर 'अर्थ'व्यवस्थादेखील धोक्यात येणार आहे. 'लघुवितरिका व कालवा किंवा वितरिका स्तरावर पाणी वापराचा करार होण्याची गरज असते. मात्र, कराराचा मसुदादेखील पुरविला गेला नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे कालव्यातील झिरपा ठरविताना बदमाशी केली जाते. झिरपा ६०-७० टक्के असताना प्रत्यक्षात १५-२० टक्के दाखविला जातो. मूळ झिरपा दाखविल्यास पाणी जाते कुठे याचा जाब द्यावा लागतो. त्यामुळे अधिकारी वर्ग झिरपा कमी दाखवतात. त्याचा फटका पाणी वापर संस्थांना बसतो, असा गंभीर मुद्दा कुलकर्णी यांनी मांडला आहे. पुरंदरे यांच्या सूचना