राज्यात पाणीवापर सोसायटी बळकटीकरणाचा बोजवारा

पुणे : शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर सोसायट्या बळकट करण्यासाठी पुण्यात स्थापन केलेला राज्यस्तरीय कक्ष बंद करण्यात आला आहे. प्रशासकीय पातळीवर सोसायट्यांच्या बळकटीकरणारी सुरू असलेली चळवळदेखील आता थंडावल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याला वैयक्तिकरीत्या पाणीवाटपाला बंदी आहे. त्यासाठी पाणीवापर सोसायट्यांच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने २००५ मध्येच स्वीकारले आहे. त्यामुळे पाणीवापर सोसायटी हीच भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी जीव की प्राण होणार आहे. अशा स्थितीत सोसायट्यांचे बळकटीकरण ठप्प झाल्यामुळे पाणीवापर चळवळीतील शेतकरी वर्ग व या चळवळीचा पाठीराखा अधिकारी वर्ग नाराज झाला आहे.

जबाबदारी औरंगाबादची; नियंत्रण पुण्यातून महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ या नावाने लागू झालेल्या कायद्यातील फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्यापर्यंत जबाबदारी पाटबंधारे खात्याचीच आहे. औरंगाबाद येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था अर्थात वाल्मीतील महासंचालकांच्या अधिपत्याखाली ‘पाणीवापर संस्था मूल्यांकन व संनियंत्रण विभाग’तयार करण्यात आला. मात्र, या विभागावर प्रशासकीय नियंत्रण पुण्याच्या पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयाकडे देण्यात आले.

पाणीवापर सोसायट्यांच्या स्थापनेचा आराखडा तयार करणे, सोसायटी स्थापनेचा कार्यक्रम तयार करून अंमलबजावणीसाठी संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी पुण्यातील संचालनालयाकडे सोपविली गेली. त्यासाठी संचालनालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला गेला होता.

‘राज्यातील पाटबंधारे खात्यातील मुख्य अभियंते पाणीवापर सोसायट्यांचे बृहत आराखडे तयार करून पुण्यात पाठवत होते. ते तपासून मान्यता दिली जात होती. या कक्षाचे अभियंते स्वतः राज्यात शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मार्गदर्शन करीत होते. आता मार्गदर्शनाचे काम पूर्णतः बंद पडलेले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

आकडेवारीत अडकले जल लेखापरीक्षक पाणीवापर सोसायट्यांच्या विभागाचे काय झाले, याची चौकशी पुण्यात केल्यानंतर, पुण्यातील सर्व दफ्तर औरंगाबादला पाठविले आहे, असे सांगण्यात आले. ‘पाणीवापर सोसायट्यांचा हा विषय आता औरंगाबादच्या मुख्य जल लेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत गेला आहे. मात्र, सोसायट्यांच्या समन्वयाची विस्कळित झालेली घडी सुरळीत झालेली नाही.

मुख्य जल लेखापरीक्षक कार्यालयातील अभियंत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आमच्याकडे राज्यातील पाणीवापर सोसायट्यांच्या स्थापनेची किंवा समन्वयाची जबाबदारी नाही. आम्ही फक्त राज्यातील पाटबंधारे खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांकडून आलेल्या पाणीवापर सोसायट्यांची आकडेवारी एकत्र करतो. ही माहिती पुन्हा मंत्रालयात पाठविली जाते. त्यामुळे पाणीवापर सोसायट्यांच्या चळवळीशी औरंगाबादच्या कार्यालयाचा संबंध येत नाही.

पाणीवापर सोसायटी संकल्पना गेली दूर पाणीवापर सोसायट्या स्थापनेचा राज्यव्यापी कार्यक्रम तयार करणे बंद झाले आहे. राज्यस्तरीय कक्षातून पाणीवापर सोसायट्यांना भेटी देऊन अभ्यास करणे, सोसायट्यांना कायम स्वरूपी साह्य करणे, सोसायट्यांच्या अडचणी व शंका दूर करणे, शेतकऱ्यांना पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यासाठी तांत्रिक, लेखा, कायदेविषयक, देखभाल-दुरुस्तीविषयक समस्या सोडविण्यासाठी मार्गदर्शनाची प्रक्रियादेखील ठप्प झाली आहे.

पाणीवापर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये राज्यस्तरीय समन्वय घडविणे व त्यासाठी व्यासपीठ ठेवण्यात आलेले नाही. सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सल्लागार नेमणे व या सल्लागारांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याची कामेदेखील ठप्प झाली आहेत. त्याचा सर्वांत मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. शेतकऱ्यांपासून पाणीवापर सोसायटी नावाची संकल्पना अजून दूर गेली आहे.  

(ही आकडेवारी २०१६ मधील असून, त्यातील अनेक सोसायट्या केवळ कागदोपत्री आस्तित्वात आहेत)