agriculture news in marathi, water supply society, pune | Agrowon

राज्यात पाणीवापर सोसायटी बळकटीकरणाचा बोजवारा
मनोज कापडे
रविवार, 8 ऑक्टोबर 2017

पुणे : शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर सोसायट्या बळकट करण्यासाठी पुण्यात स्थापन केलेला राज्यस्तरीय कक्ष बंद करण्यात आला आहे. प्रशासकीय पातळीवर सोसायट्यांच्या बळकटीकरणारी सुरू असलेली चळवळदेखील आता थंडावल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

पुणे : शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर सोसायट्या बळकट करण्यासाठी पुण्यात स्थापन केलेला राज्यस्तरीय कक्ष बंद करण्यात आला आहे. प्रशासकीय पातळीवर सोसायट्यांच्या बळकटीकरणारी सुरू असलेली चळवळदेखील आता थंडावल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याला वैयक्तिकरीत्या पाणीवाटपाला बंदी आहे. त्यासाठी पाणीवापर सोसायट्यांच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने २००५ मध्येच स्वीकारले आहे. त्यामुळे पाणीवापर सोसायटी हीच भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी जीव की प्राण होणार आहे. अशा स्थितीत सोसायट्यांचे बळकटीकरण ठप्प झाल्यामुळे पाणीवापर चळवळीतील शेतकरी वर्ग व या चळवळीचा पाठीराखा अधिकारी वर्ग नाराज झाला आहे.

जबाबदारी औरंगाबादची; नियंत्रण पुण्यातून
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ या नावाने लागू झालेल्या कायद्यातील फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्यापर्यंत जबाबदारी पाटबंधारे खात्याचीच आहे. औरंगाबाद येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था अर्थात वाल्मीतील महासंचालकांच्या अधिपत्याखाली ‘पाणीवापर संस्था मूल्यांकन व संनियंत्रण विभाग’तयार करण्यात आला. मात्र, या विभागावर प्रशासकीय नियंत्रण पुण्याच्या पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयाकडे देण्यात आले.

पाणीवापर सोसायट्यांच्या स्थापनेचा आराखडा तयार करणे, सोसायटी स्थापनेचा कार्यक्रम तयार करून अंमलबजावणीसाठी संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी पुण्यातील संचालनालयाकडे सोपविली गेली. त्यासाठी संचालनालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला गेला होता.

‘राज्यातील पाटबंधारे खात्यातील मुख्य अभियंते पाणीवापर सोसायट्यांचे बृहत आराखडे तयार करून पुण्यात पाठवत होते. ते तपासून मान्यता दिली जात होती. या कक्षाचे अभियंते स्वतः राज्यात शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मार्गदर्शन करीत होते. आता मार्गदर्शनाचे काम पूर्णतः बंद पडलेले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

आकडेवारीत अडकले जल लेखापरीक्षक
पाणीवापर सोसायट्यांच्या विभागाचे काय झाले, याची चौकशी पुण्यात केल्यानंतर, पुण्यातील सर्व दफ्तर औरंगाबादला पाठविले आहे, असे सांगण्यात आले. ‘पाणीवापर सोसायट्यांचा हा विषय आता औरंगाबादच्या मुख्य जल लेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत गेला आहे. मात्र, सोसायट्यांच्या समन्वयाची विस्कळित झालेली घडी सुरळीत झालेली नाही.

मुख्य जल लेखापरीक्षक कार्यालयातील अभियंत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आमच्याकडे राज्यातील पाणीवापर सोसायट्यांच्या स्थापनेची किंवा समन्वयाची जबाबदारी नाही. आम्ही फक्त राज्यातील पाटबंधारे खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांकडून आलेल्या पाणीवापर सोसायट्यांची आकडेवारी एकत्र करतो. ही माहिती पुन्हा मंत्रालयात पाठविली जाते. त्यामुळे पाणीवापर सोसायट्यांच्या चळवळीशी औरंगाबादच्या कार्यालयाचा संबंध येत नाही.

पाणीवापर सोसायटी संकल्पना गेली दूर
पाणीवापर सोसायट्या स्थापनेचा राज्यव्यापी कार्यक्रम तयार करणे बंद झाले आहे. राज्यस्तरीय कक्षातून पाणीवापर सोसायट्यांना भेटी देऊन अभ्यास करणे, सोसायट्यांना कायम स्वरूपी साह्य करणे, सोसायट्यांच्या अडचणी व शंका दूर करणे, शेतकऱ्यांना पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यासाठी तांत्रिक, लेखा, कायदेविषयक, देखभाल-दुरुस्तीविषयक समस्या सोडविण्यासाठी मार्गदर्शनाची प्रक्रियादेखील ठप्प झाली आहे.

पाणीवापर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये राज्यस्तरीय समन्वय घडविणे व त्यासाठी व्यासपीठ ठेवण्यात आलेले नाही. सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सल्लागार नेमणे व या सल्लागारांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याची कामेदेखील ठप्प झाली आहेत. त्याचा सर्वांत मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. शेतकऱ्यांपासून पाणीवापर सोसायटी नावाची संकल्पना अजून दूर गेली आहे.
 

राज्यातील पाणीवापर सोसायट्यांचे चित्र
विभाग सोसायट्यांची संख्या लाभक्षेत्र (हेक्टर)
मुख्य अभियंता पुणे ३३९ १५४०३७
मुख्य अभियंता पुणे ७८६ २७७९४०
मुख्य अभियंता कडा औरंगाबाद ७२१ ३३४८९०
मुख्य अभियंता औरंगाबाद २९९ १४७३२९
मुख्य अभियंता अमरावती ४७० १६३३९४
मुख्य अभियंता अमरावती ६२० २१२८९७
मुख्य अभियंता नागपूर ७३८ ३१९९५९
मुख्य अभियंता नाशिक ६२३ २१६०७३
मुख्य अभियंता जळगाव २९३ ११६४८२
मुख्य अभियंता कोकण ६२ ९१११०

(ही आकडेवारी २०१६ मधील असून, त्यातील अनेक सोसायट्या केवळ कागदोपत्री आस्तित्वात आहेत)

इतर अॅग्रो विशेष
कुटुंब एेवजी व्यक्ती घटक माणून कर्जमाफी...नागपूर : "शेतकरी सन्मान योजने" साठी आता कुटुंब...
सर्व इथेनॉल खरेदीची केंद्र शासनाची...नागपूर : अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला...
गनिमी काव्याने ‘जाम’पुणे: दूध उत्पादकांनी गनिमी कावा करत राज्यभरात...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
`एफआरपी`चे कारखाने संघाकडून स्वागतपुणे : साखर कारखाने अडचणीत असतानाही एफआरपीमध्ये...
पीकविमा सर्व्हर ‘अंडर मेंटेनन्स’अकोला  ः या खरीप हंगामात लागवड केलेल्या...
सेंद्रिय ऊस, हळद, खपली गव्हाला मिळवली...सांगली जिल्ह्यातील आरग येथील जयकुमार अण्णासो...
दूध पावडर बनली आंदोलनाची ठिणगीपुणे : राज्यातील दूध आंदोलनाला दूध पावडरची समस्या...
दूधाला २५ रुपये दर; आंदोलन मागेनागपूर : गायीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रति लिटर...
होले झाले कलिंगड, खरबुजातील ‘मास्टर’पुणे जिल्ह्यातील बिरोबावाडी येथील केशव होले या...
शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून आखावी धोरणे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील शेतकरी,...
‘निधी’चे सिंचनसर्वाधिक धरणांची संख्या असलेल्या आपल्या राज्याचा...
पेरूसाठी अतिघन लागवड पद्धत उपयुक्तपेरू हे फळझाड व्यापारीदृष्ट्या फार महत्त्वाचे...
ऊस ‘एफआरपी’त २०० रुपये वाढनवी दिल्ली ः ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी ‘...
स्वाभिमानीचा आज ‘चक्का जाम’पुणे: दुधासाठी शेतकऱ्यांना थेट पाच रुपये अनुदान...
पावसाचा जोर आेसरलापुणे : राज्यात सुरू असलेल्या पावसाचा जोर बुधवारी...
शेतमालाच्या रस्ते, जहाज वाहतुकीसाठी...पुणे ः शेतमालाला देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध...
राज्यात निर्यातक्षम केळीचा तुटवडाजळगाव ः राज्यात निर्यातक्षम केळीचा तुटवडा निर्माण...
हमीभाववाढीने २०० अब्ज रुपयांचा भारनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खरिपातील १४ पिकांच्या...
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू...