agriculture news in marathi, water supply society, pune | Agrowon

राज्यात पाणीवापर सोसायटी बळकटीकरणाचा बोजवारा
मनोज कापडे
रविवार, 8 ऑक्टोबर 2017

पुणे : शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर सोसायट्या बळकट करण्यासाठी पुण्यात स्थापन केलेला राज्यस्तरीय कक्ष बंद करण्यात आला आहे. प्रशासकीय पातळीवर सोसायट्यांच्या बळकटीकरणारी सुरू असलेली चळवळदेखील आता थंडावल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

पुणे : शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर सोसायट्या बळकट करण्यासाठी पुण्यात स्थापन केलेला राज्यस्तरीय कक्ष बंद करण्यात आला आहे. प्रशासकीय पातळीवर सोसायट्यांच्या बळकटीकरणारी सुरू असलेली चळवळदेखील आता थंडावल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याला वैयक्तिकरीत्या पाणीवाटपाला बंदी आहे. त्यासाठी पाणीवापर सोसायट्यांच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने २००५ मध्येच स्वीकारले आहे. त्यामुळे पाणीवापर सोसायटी हीच भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी जीव की प्राण होणार आहे. अशा स्थितीत सोसायट्यांचे बळकटीकरण ठप्प झाल्यामुळे पाणीवापर चळवळीतील शेतकरी वर्ग व या चळवळीचा पाठीराखा अधिकारी वर्ग नाराज झाला आहे.

जबाबदारी औरंगाबादची; नियंत्रण पुण्यातून
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ या नावाने लागू झालेल्या कायद्यातील फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्यापर्यंत जबाबदारी पाटबंधारे खात्याचीच आहे. औरंगाबाद येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था अर्थात वाल्मीतील महासंचालकांच्या अधिपत्याखाली ‘पाणीवापर संस्था मूल्यांकन व संनियंत्रण विभाग’तयार करण्यात आला. मात्र, या विभागावर प्रशासकीय नियंत्रण पुण्याच्या पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयाकडे देण्यात आले.

पाणीवापर सोसायट्यांच्या स्थापनेचा आराखडा तयार करणे, सोसायटी स्थापनेचा कार्यक्रम तयार करून अंमलबजावणीसाठी संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी पुण्यातील संचालनालयाकडे सोपविली गेली. त्यासाठी संचालनालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला गेला होता.

‘राज्यातील पाटबंधारे खात्यातील मुख्य अभियंते पाणीवापर सोसायट्यांचे बृहत आराखडे तयार करून पुण्यात पाठवत होते. ते तपासून मान्यता दिली जात होती. या कक्षाचे अभियंते स्वतः राज्यात शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मार्गदर्शन करीत होते. आता मार्गदर्शनाचे काम पूर्णतः बंद पडलेले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

आकडेवारीत अडकले जल लेखापरीक्षक
पाणीवापर सोसायट्यांच्या विभागाचे काय झाले, याची चौकशी पुण्यात केल्यानंतर, पुण्यातील सर्व दफ्तर औरंगाबादला पाठविले आहे, असे सांगण्यात आले. ‘पाणीवापर सोसायट्यांचा हा विषय आता औरंगाबादच्या मुख्य जल लेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत गेला आहे. मात्र, सोसायट्यांच्या समन्वयाची विस्कळित झालेली घडी सुरळीत झालेली नाही.

मुख्य जल लेखापरीक्षक कार्यालयातील अभियंत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आमच्याकडे राज्यातील पाणीवापर सोसायट्यांच्या स्थापनेची किंवा समन्वयाची जबाबदारी नाही. आम्ही फक्त राज्यातील पाटबंधारे खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांकडून आलेल्या पाणीवापर सोसायट्यांची आकडेवारी एकत्र करतो. ही माहिती पुन्हा मंत्रालयात पाठविली जाते. त्यामुळे पाणीवापर सोसायट्यांच्या चळवळीशी औरंगाबादच्या कार्यालयाचा संबंध येत नाही.

पाणीवापर सोसायटी संकल्पना गेली दूर
पाणीवापर सोसायट्या स्थापनेचा राज्यव्यापी कार्यक्रम तयार करणे बंद झाले आहे. राज्यस्तरीय कक्षातून पाणीवापर सोसायट्यांना भेटी देऊन अभ्यास करणे, सोसायट्यांना कायम स्वरूपी साह्य करणे, सोसायट्यांच्या अडचणी व शंका दूर करणे, शेतकऱ्यांना पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यासाठी तांत्रिक, लेखा, कायदेविषयक, देखभाल-दुरुस्तीविषयक समस्या सोडविण्यासाठी मार्गदर्शनाची प्रक्रियादेखील ठप्प झाली आहे.

पाणीवापर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये राज्यस्तरीय समन्वय घडविणे व त्यासाठी व्यासपीठ ठेवण्यात आलेले नाही. सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सल्लागार नेमणे व या सल्लागारांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याची कामेदेखील ठप्प झाली आहेत. त्याचा सर्वांत मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. शेतकऱ्यांपासून पाणीवापर सोसायटी नावाची संकल्पना अजून दूर गेली आहे.
 

राज्यातील पाणीवापर सोसायट्यांचे चित्र
विभाग सोसायट्यांची संख्या लाभक्षेत्र (हेक्टर)
मुख्य अभियंता पुणे ३३९ १५४०३७
मुख्य अभियंता पुणे ७८६ २७७९४०
मुख्य अभियंता कडा औरंगाबाद ७२१ ३३४८९०
मुख्य अभियंता औरंगाबाद २९९ १४७३२९
मुख्य अभियंता अमरावती ४७० १६३३९४
मुख्य अभियंता अमरावती ६२० २१२८९७
मुख्य अभियंता नागपूर ७३८ ३१९९५९
मुख्य अभियंता नाशिक ६२३ २१६०७३
मुख्य अभियंता जळगाव २९३ ११६४८२
मुख्य अभियंता कोकण ६२ ९१११०

(ही आकडेवारी २०१६ मधील असून, त्यातील अनेक सोसायट्या केवळ कागदोपत्री आस्तित्वात आहेत)

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...