agriculture news in marathi, Watershed management Department demands Jalyukt report, Maharashtra | Agrowon

जलयुक्त घोटाळ्याचा अहवाल जलसंधारण मंत्रालयाने मागविला
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 12 ऑक्टोबर 2018

पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या घोटाळ्याचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालयाला मंत्रालयातून देण्यात आल्या आहेत. कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी विस्ताराची कामे सोडून मृदसंधारण, जलसंधारण आणि पाणलोट कामांमध्ये कशासाठी गुंतून पडले होते याचा उलगडा आता या घोटाळ्यांमधून होतो आहे. 

पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या घोटाळ्याचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालयाला मंत्रालयातून देण्यात आल्या आहेत. कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी विस्ताराची कामे सोडून मृदसंधारण, जलसंधारण आणि पाणलोट कामांमध्ये कशासाठी गुंतून पडले होते याचा उलगडा आता या घोटाळ्यांमधून होतो आहे. 

‘‘मृदसंधारणाच्या कामातून भरपूर मलिदा मिळत असल्यामुळे कृषी  खात्यातील टोळीने मृदसंधारणाचा विभागदेखील स्वतःच्याच ताब्यात ठेवला आहे. वस्तूतः ही सर्व कामे जलसंधारण विभागाची असून शेतकऱ्यांना कृषी सल्ला देणे किंवा योजनांची माहिती देण्याचे काम सोडून कृषी कर्मचारी मृदसंधारणाच्या कामांमध्ये व्यस्त असतात,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

"जलयुक्त शिवाराच्या कामात कृषी विभागाने राज्यभर घोटाळे केलेले आहेत. यापैकी बीड जिल्ह्यातील घोटाळ्याचा अहवाल आम्ही मागविला आहे. त्यासाठी कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांना मृद व जलसंधारण मंत्रालयाने पत्र (क्रमांक जशिअ-२०१८-प्रक-४२९) पाठवून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत,’’ अशी माहिती जलसंधारण विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 
कृषी खात्यातील सोनेरी टोळीने कंत्राटदारांच्या मदतीतून बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराच्या नावाखाली ३५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखविला आहे. या प्रकरणाची सध्या पोलिस आणि कृषी खात्याकडून स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. 

कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, जलयुक्त शिवारात पहिल्या टप्प्यात ८८३ कामे केल्याचे दाखविण्यात आलेले आहे. त्यातील ३०७ कामांची तपासणी झाली असता चार कोटींचा घोटाळा उघड झालेला आहे. उर्वरित कामे तपासण्याचे आदेश आयुक्तांनी यापूर्वीच दिलेले आहेत. या प्रकरणाची सखोल माहिती हाती आल्याशिवाय जलसंधारण मंत्रालयाला अहवाल पाठविता येणार नाही. 
 

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीचे वास्तव यावे पुढेसंबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच...
कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील...
मराठवाड्यात महारेशीम अभियानाला सुरवात औरंगाबाद ः रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान...
जळगावमधील सर्वच तालुके दुष्काळीजळगाव : जिल्ह्यातील सर्व गावांची अंतिम पैसेवारी...
परभणीची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ४४.६९...परभणी ः परभणी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची अंतिम...
औरंगाबादमध्ये २७ डिसेंबरपासून ‘ॲग्रोवन’...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांचे होणार...सोलापूर : यंदाच्या गाळप हंगामात संबंधित...
किमान तापमानात वाढ पुणे  : ‘पेथाई’ चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे...
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण...मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या...
रब्बी कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडलेपुणे  : राज्यात यंदा दुष्काळ, कर्जवसुलीतील...
मराठवाड्यातील दुष्काळाची पैसेवारीने...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८५३३...
औषधी जायफळाचे मूल्यवर्धनजायफळ सालीचे वजन ६० टक्के असते. जायफळ सालीमध्ये...
पीकविम्यासाठी राज्यात तक्रार समित्या...पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत...
अल्पभूधारक कुटुंबाच्या आयुष्यात...पारंपरिक पिकांना पूरक व्यवसायांची जोड दिली तर...
कलमे, रोपबांधणी कलेचे रोजगारात केले...औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्‍यातील रजापूर...
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...