जलयुक्त घोटाळ्याचा अहवाल जलसंधारण मंत्रालयाने मागविला

पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या घोटाळ्याचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालयाला मंत्रालयातून देण्यात आल्या आहेत. कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी विस्ताराची कामे सोडून मृदसंधारण, जलसंधारण आणि पाणलोट कामांमध्ये कशासाठी गुंतून पडले होते याचा उलगडा आता या घोटाळ्यांमधून होतो आहे.  ‘‘मृदसंधारणाच्या कामातून भरपूर मलिदा मिळत असल्यामुळे कृषी  खात्यातील टोळीने मृदसंधारणाचा विभागदेखील स्वतःच्याच ताब्यात ठेवला आहे. वस्तूतः ही सर्व कामे जलसंधारण विभागाची असून शेतकऱ्यांना कृषी सल्ला देणे किंवा योजनांची माहिती देण्याचे काम सोडून कृषी कर्मचारी मृदसंधारणाच्या कामांमध्ये व्यस्त असतात,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

"जलयुक्त शिवाराच्या कामात कृषी विभागाने राज्यभर घोटाळे केलेले आहेत. यापैकी बीड जिल्ह्यातील घोटाळ्याचा अहवाल आम्ही मागविला आहे. त्यासाठी कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांना मृद व जलसंधारण मंत्रालयाने पत्र (क्रमांक जशिअ-२०१८-प्रक-४२९) पाठवून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत,’’ अशी माहिती जलसंधारण विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  कृषी खात्यातील सोनेरी टोळीने कंत्राटदारांच्या मदतीतून बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराच्या नावाखाली ३५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखविला आहे. या प्रकरणाची सध्या पोलिस आणि कृषी खात्याकडून स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे.  कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, जलयुक्त शिवारात पहिल्या टप्प्यात ८८३ कामे केल्याचे दाखविण्यात आलेले आहे. त्यातील ३०७ कामांची तपासणी झाली असता चार कोटींचा घोटाळा उघड झालेला आहे. उर्वरित कामे तपासण्याचे आदेश आयुक्तांनी यापूर्वीच दिलेले आहेत. या प्रकरणाची सखोल माहिती हाती आल्याशिवाय जलसंधारण मंत्रालयाला अहवाल पाठविता येणार नाही.