‘एमएसीपी’चे फलित काय ?

पुणे : जागतिक बॅंकेकडून सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज काढून राज्यात सात वर्षे राबविलेल्या महाराष्ट्र कृषी स्पर्धाक्षम प्रकल्पातून (एमएसीपी) नेमके काय साधले गेले, याची चर्चा कृषी क्षेत्रात सुरू आहे. याआधी दोनदा मुदत वाढवून मिळालेल्या या प्रकल्पाला आता मुदतवाढ मिळणार नसल्याने तो बंद होणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  राज्यात डिसेंबर २०१० ते २०१६ या कालावधीत एमएसीपी राबविण्यासाठी मंजुरी मिळाली होती. मात्र, या कालावधीत अपेक्षित कामे पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळे पहिल्यांदा जानेवारी २०१८ पर्यंत आणि त्यानंतर ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या प्रकल्पावर एकूण ७०३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. त्यात ४६१ कोटी रुपये कर्ज, ५२ कोटी रुपये शासनाचे भांडवल आणि १९१ कोटी रुपये लाभार्थी हिस्सा अशी विभागणी आहे.  कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि वखार महामंडळ अशा तीन संस्थांनी एकत्रितपणे एमएसीपी हा प्रकल्प राबविला. कृषी विस्तार सेवा आणि बाजार व्यवस्थेत सुधारणा ही या प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे होती. कृषी विस्तार करण्यासाठी राज्यात कृषी खात्याची स्वतंत्र यंत्रणा असताना आणि बाजार व्यवस्थेत सुधारणेसाठी पणन मंडळ, बाजार समित्यांची संरचना उपलब्ध असतानाही ‘एमएसीपी’च्या रूपाने स्वतंत्र प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आला. कृषी आणि पणन विभागाच्या उपलब्ध यंत्रणांकडून अपेक्षित काम होत नसल्यानेच नावीन्यपूर्ण प्रकल्पाची गरज भासली, असा युक्तिवाद या संदर्भात केला जातो.  प्रामुख्याने शेतमालाची एकात्मिक मूल्य साखळी (इन्टिग्रेटेड व्हॅल्यू चेन- आयव्हीसी) उभी करणे हा ‘एमएसीपी’चा गाभा होता. राज्यातील प्रमुख पिकांच्या बाबतीत अशा किती साखळ्या विकसित झाल्या, त्याचा किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला यावरून ‘एमएसीपी’च्या उपयुक्ततेचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. शेतीची उत्पादकता वाढविणे, शेतमालास किफायतशीर भाव मिळवून देणे आणि शेतकऱ्यांचा बाजारातील सहभाग वाढविणे, हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश साध्य झाले नाहीत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. बाजार समित्यांतील शेतकऱ्यांना नाडणाऱ्या कुप्रथा बंद करण्यातही यश मिळाले नाही, याकडेही त्याने लक्ष वेधले. तसेच, या प्रकल्पासाठी जागतिक बॅंकेकडून ३५ वर्षांच्या मुदतीचे ४६१ कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा मुद्दाही वादग्रस्त ठरला. या कर्जाऐवजी हजारो कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीतून ७०० कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी देता आले असते, असे वित्त विभागाच्या सूत्राने सांगितले.   या प्रकल्पातून राज्यात काही शेतकरी कंपन्यांची स्थापना झाली, आठवडी बाजार सुरू करण्यात आले, प्रतवारीची साधने आणि काही गोदामांची उभारणी झाली. मात्र, दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा विचार करता ही कामगिरी समाधानकारक नाही, असे सूत्राने सांगितले. पिकांची उत्पादकता आणि बाजार व्यवस्था यातील मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून, केवळ कागदी प्रकल्प राबवून स्पर्धाक्षम शेती व्यवस्था उभी राहणार नाही, असे मत या सूत्राने व्यक्त केले. 

प्रकल्पाची अंमलबजावणी समाधानकारक ः धोत्रे  एमएसीपी हा प्रकल्प अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबविला गेला असून, त्याविषयी जागतिक बॅंक देखील समाधानी आहे, असा दावा या प्रकल्पाचे तत्कालीन मुख्य वित्त नियंत्रक के. बी. धोत्रे यांनी केला. प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेले कर्ज बिनव्याजी अाहे. सकारात्मक अंगाने विचार केल्यास हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला आहे, असेही ते म्हणाले. ‘‘तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल यांच्याकडून या प्रकल्पाला दिशा मिळाली. सध्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजय कुमार यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. तसेच, प्रकल्प संचालक आणि विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचेही यात योगदान आहे. शेतकऱ्यांना पारंपरिक बाजार व्यवस्थेपेक्षा वेगळा पर्याय देणे, क्षमता बांधणी करणे, उत्पादकता वाढविणे असे हेतू यात होते. त्यामुळेच शेतकरी कंपन्यांचे चांगले जाळे राज्यभर उभे राहिले,’’ असे धोत्रे म्हणाले.  या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण मिळाले. प्रात्यक्षिके, मेळावे, प्रदर्शने, बैठका, अभ्यास दौऱ्यांमधून माहिती देण्यात आली. त्यांच्या गरजा पाहून व्यवसाय आराखडे तयार केले गेले. त्यानुसार कंपन्या उभारून व्यवसाय देखील सुरू झाले. बाजार समित्यांमध्ये रस्ते, गोदामे, वजनकाटे, ई-व्यापार अशी कामे झाली. आठवडी बाजार उभे राहिले, पशुसंवर्धनालाही वेग आला. त्यामुळे विशिष्ट मोजपट्टी लावून या प्रकल्पाकडे बघू नये. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यामुळेच जागतिक बॅंक आता पुन्हा दुसऱ्या प्रकल्पासाठी तयार झाली आहे, असेही श्री. धोत्रे यांनी सांगितले.