agriculture news in Marathi, what happen with animal insurance scheme, Maharashtra | Agrowon

पशुधन विमा योजनेचे काय झाले ?
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 27 मार्च 2018

अकोला ः दिवसेंदिवस जनावरांच्या किमती वाढत असून, जनावरे पाळणाऱ्यांना पाठबळ म्हणून पशुधन विमा योजना महत्त्वाची मानली जाते; परंतु राज्यात मागील वर्षभरात ही योजना राबवण्यात अपयश आल्याचे समोर आले आहे. आता हे अपयश झाकण्यासाठी कधी ‘गेल्या वर्षात उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम झाले’ असे कारण दिले जाते, तर कधी ही योजना राबवण्यासाठी इच्छुक कंपनी अद्याप नियुक्त झालेली नाही. लवकरच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल, असे सांगितले जाते. दुर्दैवाने या घोळात संपूर्ण वर्ष निघून गेले.

अकोला ः दिवसेंदिवस जनावरांच्या किमती वाढत असून, जनावरे पाळणाऱ्यांना पाठबळ म्हणून पशुधन विमा योजना महत्त्वाची मानली जाते; परंतु राज्यात मागील वर्षभरात ही योजना राबवण्यात अपयश आल्याचे समोर आले आहे. आता हे अपयश झाकण्यासाठी कधी ‘गेल्या वर्षात उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम झाले’ असे कारण दिले जाते, तर कधी ही योजना राबवण्यासाठी इच्छुक कंपनी अद्याप नियुक्त झालेली नाही. लवकरच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल, असे सांगितले जाते. दुर्दैवाने या घोळात संपूर्ण वर्ष निघून गेले.

राज्यात पशुधन विमा योजना २०१५-१६ मध्ये धूमधडाक्‍यात व मोठा गाजावाजा करीत राबवण्यात आली. या वर्षात नियुक्त केलेल्या विमा कंपनीने उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम केले. त्यामुळे या कंपनीचा आधीच मोठा निधी शासनाकडे थकला आहे. ही योजना केंद्र व राज्याच्या अर्थसाह्याने राबवली जाते. पहिल्याच वर्षी निधी उपलब्धतेचा फटका बसला.

मध्यंतरी हा प्रकार ‘ॲग्रोवन''ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर मंत्रालयापर्यंत पळापळ झाली. केंद्राने काही निधी महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळाकडे वळती केल्याचे सांगण्यात आले. परंतु राज्याच्या वाट्याचे पैसे तेव्हा मिळाले नव्हते. या संदर्भात माहिती घेतली असता, फेब्रुवारीत राज्याचा वाटा पशुधन विकास महामंडळाला मिळाला आहे. केंद्र व राज्याचे पैसे प्राप्त झाले. आता ही योजना राबवण्यासाठी विमा कंपनीची गरज आहे.

यापूर्वी एकदा निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. मात्र एकाच कंपनीने उत्सुकता दाखवली होती. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया दुसऱ्यांदा केली जाणार आहे. या योजनेचे राज्यात उद्‌घाटन झाल्यानंतर जवळपास मार्च २०१७ पर्यंत व्यवस्थित काम झाले. त्यानंतर हे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले तेव्हापासून (एप्रिल २०१७) आजवर योजना रखडलेली आहे. पूर्वीच्या कंपनीसोबत केलेला करार हा मार्चमध्ये संपुष्टात आला. नवीन करार व निधी उपलब्ध झाला असता तर योजना राबवणे शक्‍य होते. पण दोन्ही गोष्टी उपलब्ध झाल्या नव्हत्या. आता निधी उपलब्ध झालेला आहे, तर काम करण्यासाठी कंपनी निश्‍चित झालेली नाही.

या कागदोपत्री गोंधळात राज्यात पशुधन विमा योजना राबवता आलेली नाही हे वास्तव आहे. या संदर्भात मंत्रालय स्तरावरून ठोस पावले उचलण्याची गरज असताना, याकडे लक्ष द्यायला कुणालाही वेळ नसल्याची दुर्दैवी बाबही बोलली जात आहे. योजनेचे उद्‍घाटन झाल्यानंतर पहिल्या वर्षात राज्यात पावणेतीन कोटींपेक्षा अधिक जनावरांचा विमा उतरविण्यात आला होता.  

पशुधन विमा योजनेची वाटचाल

  • राज्यात २०१५-१६ मध्ये मोठा गाजावाजा करीत प्रारंभ
  • योजनेला केंद्र व राज्याच्या अर्थसाह्य
  • पहिल्याच वर्षी योजनेला निधी उपलब्धतेचा फटका
  • मागील वर्षभरात पशुधन विमा योजना - राबवण्यात अपयश
  • विमा कंपनीचा मोठा निधी शासनाकडे थकला
  • केंद्राने काही निधी महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळाला दिला
  • - राज्याचा वाटा फेब्रुवारीत महामंडळाला मिळाला
  • आता योजना राबविण्यासाठी कंपनीची गरज

    नव्याने निविदा प्रक्रिया
    या संदर्भाने पशुधन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, केंद्राचा निधी आधीच मिळाला असून, आता गेल्या महिन्यात राज्याचाही वाटा प्राप्त झाला आहे. नव्याने निविदा प्रक्रिया करून ही योजना राबविण्याची कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते.

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...