agriculture news in marathi, When will the action be taken against guilty in the fodder scam? | Agrowon

चारा घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई कधी?
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 18 नोव्हेंबर 2017

सत्तेत येण्याआधी भाजपने चारा घोटाळ्यावरून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले होते. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर भाजप यातल्या दोषींवर कारवाई करील, अशी अपेक्षा होती. चौकशी पूर्ण होऊन तीन वर्षे दोषींवर कोणतीच कारवाई होत नाही. फक्त कागदी घोडे नाचवले जातात. राजकीय लाभ मिळवण्यासाठीच भाजपचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते.
- गोरख घाडगे, याचिकाकर्ते.

मुंबई : काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात चारा छावण्यांमध्ये झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या १,१९४ छावणीचालकांवर कारवाईसाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. यात वारंवार अनियमितता केलेल्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे निर्देश सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याअनुषंगाने मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून कारवाईचे वरचेवर निर्देश दिले जातात. प्रत्यक्षात दोषींवर कारवाई मात्र होत नसल्याचे दिसून येते. भाजप सरकारकडून संबंधितांवर कारवाईबाबत चालढकल सुरू असल्याचा आरोप आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात सन २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या दोन वर्षात पिण्याचे पाणी आणि चारा डेपो, छावण्यांवर राज्यात सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. त्यापैकी सुमारे सोळाशे कोटी पिण्याच्या पाण्यावर आणि सुमारे साडेआठशे कोटी चारा डेपो, छावण्यांवर खर्च झाले होते. या काळात चारा डेपो आणि छावण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे दिसून आले आहे. चारा डेपो, छावण्यांमध्ये विशेषतः जनावरांचे रेकॉर्ड न ठेवणे, जनावरांची संख्या वाढवून अनुदान लाटणे, जनावरांना टॅगिंग न करणे या माध्यमातून अनियमितता झाली आहे. हा किमान दोनशे कोटींचा घोटाळा असू शकतो असा अंदाज आहे.

या काळात सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि बीड या पाच जिल्ह्यांत १,२७३ चारा छावण्या, डेपो सुरू होत्या. त्यापैकी १,१९४ छावण्या, डेपोंमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत दिसून आले आहे. त्यापोटी संबंधितांकडून ७ कोटी ९२ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या होत्या. तसेच उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत.

याअनुषंगाने राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून गेल्या तीन वर्षात वरचेवर कारवाईचे परिपत्रक काढण्यात आली आहेत. त्यापुढे प्रत्यक्षात कारवाईची चक्रे फिरताना दिसत नाहीत. आता पुन्हा एकदा विभागाने परिपत्रक काढून नव्याने कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

यात अनियमितता आढळलेल्या छावण्या, डेपोचालक संस्था, पदाधिकाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनियमितता आढळलेल्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई जरी केली असली तरी त्यांच्याविरुद्ध नव्याने पुन्हा एफआयआर दाखल करावे तसेच ज्या छावण्या, डेपोंमध्ये वारंवार अनियमितता आढळून आल्या असल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत असे म्हटले आहे. सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ६ सप्टेंबर रोजी हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपने यावरून तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध रान पेटविले होते. सत्तेत आल्यानंतर मात्र दोषींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. यातील बहुतांश दोषी छावणी, डेपोचालक आता भाजपमध्ये आले असल्याने या कारवाईला ब्रेक लागला असल्याची चर्चा आहे.

वारंवार अनियमितता आढळणाऱ्यांवर फौजदारी
अनियमितता आढळलेल्या छावण्या, डेपोचालक संस्था, पदाधिकाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनियमितता आढळलेल्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई जरी केली असली तरी त्यांच्याविरुद्ध नव्याने पुन्हा एफआयआर दाखल करावे तसेच ज्या छावण्या, डेपोंमध्ये वारंवार अनियमितता आढळून आल्या असल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
परभणीत मुगाची चार क्विंटल, तर उडदाची...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामातील मुगाची...
कृषीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश... पुणे ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये...
दर कपातीने दूध उत्पादक मेटाकुटीसपुणे ः शासनाने गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २५...
‘ईपीआर’ कंपन्यांच्या भल्यासाठी दूध...पुणे : पॉलिथिन फिल्मचे पुनर्चक्रण करणाऱ्या काही '...
जिद्द दुष्काळातही गोड पेरू पिकवण्याची...पुणे जिल्ह्यात शिरूर या कायम दुष्काळी तालुक्यातील...
सुधारीत तंत्राने तरारला दर्जेदार भुईमूग तुळ्याचा पाडा (जि. पालघर) येथील आर्थिकदृष्ट्या...
विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे ः मध्य महाराष्ट्राच्या परिसरात चक्राकार...
दुष्काळी भागात चारा छावण्या ः चंद्रकांत...मुंबई : राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि...
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
राज्यात कांदा उत्पादकांचा आक्रोश... पुणे ः राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये...
रोजगाराच्या शोधात गेलेल्या १२ जणांचा...महागाव, जि. यवतमाळ : कापूस वेचणीसाठी गेलेल्या...
देशभरात ४१४ लाख हेक्टरवर रब्बी पेरणी नवी दिल्ली ः देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळी...
संत्रा बाग छाटणी सयंत्र ठरतेय केवळ...नागपूर ः शेतकऱ्यांना पूरक तंत्रज्ञान देण्यात...
होय... सरकीपासून चॉकलेट, कुकीज नागपूर : सरकीपासून ढेप आणि तेल मिळते ही झाली...
पीकपद्धतीनूसार बहुविध यंत्रांचा...हंगामी व वार्षिक नगदी पिके व फळपिके अशा बहुविध...
विदर्भात गारपिटीचा अंदाजपुणे : पूर्वेकडून वाहत असलेल्या उष्ण वाऱ्यांमुळे...
गाळपेर क्षेत्रातून उपलब्ध होणार ३४ लाख...पुणे ः राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या...