चारा घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई कधी?

मुंबई : काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात चारा छावण्यांमध्ये झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या १,१९४ छावणीचालकांवर कारवाईसाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. यात वारंवार अनियमितता केलेल्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे निर्देश सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याअनुषंगाने मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून कारवाईचे वरचेवर निर्देश दिले जातात. प्रत्यक्षात दोषींवर कारवाई मात्र होत नसल्याचे दिसून येते. भाजप सरकारकडून संबंधितांवर कारवाईबाबत चालढकल सुरू असल्याचा आरोप आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात सन २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या दोन वर्षात पिण्याचे पाणी आणि चारा डेपो, छावण्यांवर राज्यात सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. त्यापैकी सुमारे सोळाशे कोटी पिण्याच्या पाण्यावर आणि सुमारे साडेआठशे कोटी चारा डेपो, छावण्यांवर खर्च झाले होते. या काळात चारा डेपो आणि छावण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे दिसून आले आहे. चारा डेपो, छावण्यांमध्ये विशेषतः जनावरांचे रेकॉर्ड न ठेवणे, जनावरांची संख्या वाढवून अनुदान लाटणे, जनावरांना टॅगिंग न करणे या माध्यमातून अनियमितता झाली आहे. हा किमान दोनशे कोटींचा घोटाळा असू शकतो असा अंदाज आहे.

या काळात सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि बीड या पाच जिल्ह्यांत १,२७३ चारा छावण्या, डेपो सुरू होत्या. त्यापैकी १,१९४ छावण्या, डेपोंमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत दिसून आले आहे. त्यापोटी संबंधितांकडून ७ कोटी ९२ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या होत्या. तसेच उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत.

याअनुषंगाने राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून गेल्या तीन वर्षात वरचेवर कारवाईचे परिपत्रक काढण्यात आली आहेत. त्यापुढे प्रत्यक्षात कारवाईची चक्रे फिरताना दिसत नाहीत. आता पुन्हा एकदा विभागाने परिपत्रक काढून नव्याने कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

यात अनियमितता आढळलेल्या छावण्या, डेपोचालक संस्था, पदाधिकाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनियमितता आढळलेल्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई जरी केली असली तरी त्यांच्याविरुद्ध नव्याने पुन्हा एफआयआर दाखल करावे तसेच ज्या छावण्या, डेपोंमध्ये वारंवार अनियमितता आढळून आल्या असल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत असे म्हटले आहे. सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ६ सप्टेंबर रोजी हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपने यावरून तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध रान पेटविले होते. सत्तेत आल्यानंतर मात्र दोषींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. यातील बहुतांश दोषी छावणी, डेपोचालक आता भाजपमध्ये आले असल्याने या कारवाईला ब्रेक लागला असल्याची चर्चा आहे.

वारंवार अनियमितता आढळणाऱ्यांवर फौजदारी अनियमितता आढळलेल्या छावण्या, डेपोचालक संस्था, पदाधिकाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनियमितता आढळलेल्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई जरी केली असली तरी त्यांच्याविरुद्ध नव्याने पुन्हा एफआयआर दाखल करावे तसेच ज्या छावण्या, डेपोंमध्ये वारंवार अनियमितता आढळून आल्या असल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.